स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील आदेश पाळण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला चांगलेच फैलावर घेतले. न्यायालयाचा संताप केवळ एका संस्थेवरील रोष नाही, तर तो लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच नख लावण्याच्या विरोधात दिलेला इशारा आहे. निवडणूकच लोकशाहीचा श्वास आहे. त्याच वेळेत होत नसतील, तर लोकशाही प्रक्रियेतच जीव राहणार नाही. केंद्र सरकारने १९९२ मध्ये ७३ आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती करून, पंचायतराज व नगरपालिकांना घटनात्मक दर्जा दिला. ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था’ या संकल्पनेतून खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची मुळे खोलवर रुजवण्याचा प्रयत्न झाला. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून, सामान्य माणसाला निर्णय प्रक्रियेत थेट सहभागी करून घेण्याचा, तो एक ऐतिहासिक टप्पा होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची खरी ताकद निवडणुकांतूनच प्रकट होते. निवडणुका वेळेवर झाल्या नाहीत, तर सगळी रचना केवळ कागदोपत्रीच उरते. गत काही वर्षांत महाराष्ट्रात नेमके तेच झाले. खरे म्हटल्यास, महाराष्ट्राने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकार चळवळीत आघाडी घेतली होती.
मेहनत, प्रामाणिकपणा आणि राष्ट्रनिष्ठा यांची जिवंत प्रतिमा
महात्मा गांधींच्या ग्रामस्वराज्य संकल्पनेपासून वसंतराव नाईकांच्या राजवटीतील पंचायतराजच्या बळकटीकरणापर्यंतचा प्रवास राज्याने पाहिला. दुर्दैवाने आज तोच महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात कुप्रसिद्ध ठरत आहे. निवडणुका पार पाडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला वारंवार हस्तक्षेप करावा लागणे फारच लाजिरवाणे आहे. राज्यांतील निवडणुका निष्पक्षपणे पार पाडण्याची जबाबदारी असलेला राज्य निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाप्रमाणेच राज्य निवडणूक आयोगालाही स्वायत्तता अपेक्षित आहे आणि कागदोपत्री आहेदेखील; परंतु प्रत्यक्षात बऱ्याचदा राज्य निवडणूक आयोग राजकीय दबावाला बळी पडतात, हे वास्तव आहे. अनेकदा राज्य सरकारच्या तोंडी सूचना बरहुकुम, काही तरी कारणे पुढे करून निवडणुका पुढे ढकलल्या जातात.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांत स्पष्टपणे सांगितले आहे की, कोणतेही कारण असो, निवडणुका वेळेवर घेणे अपरिहार्य आहे ! कोविडसारख्या अभूतपूर्व संकटातही न्यायालयाने बजावले होते, ‘आपत्ती ही कारण ठरू शकत नाही. लोकशाहीचे चक्र थांबता कामा नये !’ त्यानंतरही महाराष्ट्रात वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. आरक्षणाच्या प्रश्नात सरकार आणि निवडणूक आयोगाने एकमेकांवर जबाबदारी ढकलली आणि परिणामत: लोकशाही पाचोळ्याप्रमाणे भरकटत राहिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने स्थानिक विकास ठप्प होतो. आज बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासक बघत आहेत. निर्वाचित प्रतिनिधी नसल्याने तो लोकांप्रति जबाबदार नसतो. परिणामी विकासकामांना गती मिळत नाही, निधींचे वाटप पारदर्शक राहत नाही. त्यामुळे लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास डळमळीत होतो. लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. आणीबाणीच्या काळात १९७५ मध्ये निवडणुका स्थगित झाल्या आणि त्यातून लोकशाहीचा मूळ पायाच हादरला होता. त्यामुळे लोकांच्या मनात निर्माण झालेला रोष १९७७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत स्पष्ट दिसला.
निवडणुकांचे स्वातंत्र्य व त्या वेळेत होणे किती महत्त्वाचे आहे, हे अधोरेखित करणारे एवढे मोठे उदाहरण समोर असतानाही, पुन्हापुन्हा तीच चूक केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेला निर्वाळा केवळ इशारा नाही, तर धोरणात्मक दिशादर्शनही आहे. आयोगाने आपली स्वायत्तता गमावल्यास, लोकशाही धोक्यात येईल, या न्यायालयाच्या शब्दांतले गांभीर्य ओळखले पाहिजे. ही वेळ पुन्हा येऊ नये यासाठी सर्वप्रथम राज्य निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता पुनर्स्थापित करावी लागेल. सरकारच्या निर्देशांवर अवलंबून राहण्याऐवजी आयोगाला स्वतःची यंत्रणा सक्षम करावी लागेल. दुसरे म्हणजे, आरक्षणासारखे प्रश्न वेळेत निकाली काढण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा असायला हवी. दर निवडणुकीच्या आधी आरक्षणाचे ढग दाटतात आणि त्याचा बोजा आयोगावर टाकला जातो. हे टाळले पाहिजे. तिसरे म्हणजे, निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्यास, त्याला जबाबदार कोण, याबाबत स्पष्ट उत्तरदायित्व असावे. लोकशाही टिकविण्यासाठी तिचा श्वास असलेल्या निवडणुका वेळेवर आणि पारदर्शक होणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सामान्य नागरिकाला प्रतिनिधित्व मिळते, आपले प्रश्न मांडण्याचे व्यासपीठ मिळते. जर ते व्यासपीठच काढून घेतले, तर लोकशाही केवळ नावापुरती उरेल, तिचा पालापाचोळा होईल !