कर्करोग, मधुमेह आणि ‘दिलासा’; जीएसटी दरातील सुधारणा झाल्यास उपचार स्वस्त होऊ शकतात

वेगाने वाढणारी ‘बाजारपेठ’ म्हणून जगभराच्या व्यापाराच्या केंद्रस्थानी आलेला भारत सर्वाधिक तरुण लोकसंख्येकडून मध्यमवयाकडे झुकायला लागलेला असताना देशाच्या आरोग्यचित्राची परिस्थिती चिंताजनक होऊ लागली आहे. नागरिकांचे वाढते स्थूलत्व, आहारात वाढलेला निकस अन्नाचा वापर आणि सतत स्क्रीनला चिकटून बसण्याचे नवे व्यसन हे देशाच्या आर्थिक उत्पादनक्षमतेवर परिणाम करण्याच्या पातळीवर पोहोचले असल्याचा उल्लेख यावर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात करण्यात आला होता. एकुणातच नागरिकांचे आरोग्य हे केवळ आरोग्यसेवा उपलब्ध करण्यापुरते मर्यादित नसून देशाच्या धोरणात्मक नियोजनाशी आरोग्याचा निकटचा संबंध असतो, हे काही नव्याने गवसावे असे सत्य नव्हे; पण केंद्र सरकारच्या धोरणनिश्चितीत त्याचा उल्लेख वारंवार होऊ लागला आहे, हे चित्र दिलासादायक म्हणावे असेच!

भारताच्या अवाढव्य लोकसंख्येला सध्या दोन महत्त्वाच्या व्याधींचा सामना करावा लागतो आहे : कर्करोग आणि मधुमेह. संपूर्ण जगभराचे आरोग्यचित्र या दोन व्याधींनी ग्रासलेले असले, तरी लोकसंख्येच्या आकारामुळे भारतावर या व्याधिग्रस्ततेचा होणारा परिणाम अधिक व्यापक असणार, हे उघड आहे. या चिंताक्रांत वर्तमानाशी मुकाबला करण्यासाठी सरकारी स्तरावर पावले उचलली जाताना दिसतात, हे सुचिन्ह म्हणायला हवे. अलीकडे वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) दरामध्ये करण्यात आलेले बदल कर्करोगाच्या  रुग्णांसाठी महत्त्वाचा दिलासा देणारे आहेत. संपूर्ण कुटुंबाच्या मानसिक आणि आर्थिक स्वास्थ्यावरच घाला घालणाऱ्या या आजाराचे उपचार परवडण्याजोगे होणे महत्त्वाचे होते. त्या दिशेने सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे हे नि:संशय. हे पाऊल केवळ कर्करोगग्रस्त रुग्णांनाच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही मोठा दिलासा देणारे ठरणार आहे.

 एम्सच्या संशोधकांनी व्यक्त केलेल्या शक्यतेनुसार जीएसटी दरातील सुधारणा झाल्यास कर्करोगावरील उपचार लक्षणीयरीत्या स्वस्त होऊ शकतात. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये जीएसटी कौन्सिलच्या ५६व्या बैठकीत ३३ जीवनरक्षक औषधांना पूर्णतः जीएसटीमुक्त करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या यादीत कर्करोगावरील अनेक महत्त्वाची औषधे समाविष्ट होती. याआधी या औषधांवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जात होता, तो आता शून्य करण्यात आला आहे. याशिवाय दुर्मीळ आजारांवरील आणि कर्करोगाशी संबंधित तीन महत्त्वाच्या औषधांवरील जीएसटी पाच टक्क्यांवरून शून्य टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. एम्सच्या संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासानुसार या निर्णयांमुळे रुग्णांवर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर पडणारा आर्थिक भार कमी होण्याला फार मोठी मदत होईल. याच पार्श्वभूमीवर, या महिन्याच्या सुरुवातीला सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कर्करोगावरील उपचार अधिक परवडणारे करण्यासाठी १७ जीवनरक्षक औषधांवरील मूलभूत सीमा शुल्क (बेसिक कस्टम ड्यूटी) पूर्णतः रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे या औषधांच्या किमती आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.

या औषधांमध्ये कर्करोगासोबतच मधुमेहासारख्या इतर गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी वापरली जाणारी अत्यावश्यक औषधेही समाविष्ट आहेत. मधुमेहाच्या औषधांबाबत एक धक्कादायक वास्तव असे आहे की, लाँग-ॲक्टिंग इन्सुलिन तुलनेने स्वस्त असताना शॉर्ट-ॲक्टिंग इन्सुलिनच्या किमती मात्र गगनाला भिडलेल्या आहेत. या किमतीतील मोठ्या फरकाचे कारण उत्पादनखर्च नसून पेटंट हक्क, बाजारातील मोजक्या कंपन्यांचे वर्चस्व आणि महागड्या  उपकरणांचा वापर हे आहे. वास्तविक कर्करोग आणि मधुमेहासारखे आजार आता दुर्मीळ राहिलेले नाहीत. हे आजार झपाट्याने सामान्य होत असून, त्यांचे दीर्घकाळ चालणारे महागडे उपचार सर्वसामान्य माणसाची आर्थिक घडी विस्कटून टाकतात. कर्करोगाच्या उपचारासाठी एका रुग्णाला साधारणपणे वर्षाला तीन ते साडेतीन लाख रुपये खर्च करावे लागतात, तर मधुमेहाच्या औषधांवर आणि तपासण्यांवर दरवर्षी किमान ५० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्च येतो.

१४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात सुमारे १० कोटी लोक मधुमेहाने ग्रस्त आहेत, तर दरवर्षी कर्करोगाचे सुमारे १४ लाख नवे रुग्ण आढळून येतात. यावरून उपचाराच्या प्रचंड खर्चामुळे किती मोठ्या प्रमाणावर लोकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते, याची कल्पना येते. अशा परिस्थितीत जीवनरक्षक औषधांवरील जीएसटी आणि सीमा शुल्क रद्द करण्यासारखे निर्णय केवळ स्वागतार्हच नव्हे, तर काळाची गरजही आहेत. या धोरणात्मक निर्णयांमुळे गंभीर आजारांशी झुंज देणाऱ्या लाखो रुग्णांना प्रत्यक्ष आणि टिकाऊ आर्थिक दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.