- राजू नायक भारतातील भूपृष्ठावरील ९० टक्के पाणी प्रदूषित बनल्याचा धक्कादायक अहवाल केंद्रीय विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राने जाहीर केला आहे. देशातील पर्यावरणविषयक २०१९च्या आलेखात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने विविध राज्यांकडून मिळविलेल्या माहितीच्या आधारे हा निष्कर्ष काढला असून २०१५ मध्ये लंडनच्या ‘वॉटरएड’ या संस्थेने जाहीर केलेल्या अहवालाशी तो मिळताजुळता आहे. या प्रदूषणासाठी घरगुती सांडपाणी, मलनिस्सारणाच्या अपु-या सोयी, मैल्यातील जंतू व स्वच्छतेचा अभाव तसेच यासंबंधीच्या धोरणाचा अभाव आदी कारणे नमूद करण्यात आली आहेत.
ही परिस्थिती जेव्हा अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करते, तेव्हा पाणीबाणी निर्माण होते व तसा अनुभव दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाउन या शहराने यापूर्वी घेतला आहे. त्यावर मात करण्यासाठी तेथे पाण्याचे रेशनिंग सुरू होऊन नागरिकांना अत्यल्प पाणीपुरवठा केला जाऊ लागला. दरमाणशी प्रतिदिनी 50 लिटर पाणी. त्यामुळे ‘प्रतिदिन शून्य परिस्थिती’ ते लोक टाळू शकले. म्हणजे अशी एक भीषण परिस्थिती येते ज्यावेळी संपूर्ण नळ व्यवस्था कोरडी ठेवतात. परंतु, हिवाळ्यातील पावसाने नागरिकांवर कृपा केली!
आपल्या देशात ही परिस्थिती लवकर उद्भवणार नाही, असे कोणी छातीठोकपणे सांगू शकणार नाही. जागतिक वन्य पशू निधीने आपल्या २०१८च्या अहवालात जागतिक तापमानामुळे ही परिस्थिती अनेक ठिकाणी उद्भवू शकत असल्याचा इशारा दिला आहे. अनेक ठिकाणी अवर्षण स्थितीमुळे पाणी टंचाईचे भूत थैमान घालू लागले असून जगातील २० शहरांनी आतापासून पाण्याची आवश्यकता कमी करून, पाण्याच्या फेरवापराचे मार्ग अनुसरणे आवश्यक ठरल्याचा त्यांचा अहवाल म्हणतो. या शहरांमध्ये १० भारतीय शहरांचा समावेश आहे. या शहरांमध्ये खूप वरच्या क्रमांकावर चेन्नई, हैदराबाद व कोलकाता ही शहरे येतात व दिल्ली, मुंबई यांनाही त्यात स्थान मिळाले आहे. चेन्नईमध्ये केपटाउनसारखेच पाण्याचे रेशनिंग सुरू झाले आहे.
मुंबईनेही यापूर्वी पाण्याची कपात सुरू केली आहे. २०१८ मध्ये बृहन्मुंबई महानगर पालिकेने १० टक्के पाणी कपात जाहीर केली व पाणीपुरवठ्याची वेळ १५ टक्क्यांनी कमी केली. मुंबईचा पाणीपुरवठा मोडक सागर, तानसा तलाव, विहार, तुलसी तलाव, वैतरणा, भातसा या जलाशयांमधून होतो. २०१७च्या तुलनेने २०१८ मध्ये या सात जलाशयांमधील पाण्याचा साठा १५ टक्क्यांनी कमी झाला होता. मुंबईत पाण्याचे रेशनिंग होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही तर २०१४ व २०१५ मध्ये २० टक्के तर २००९मध्ये तेथे ३० टक्के पाणी कपात जाहीर करण्यात आली होती.
२०१८ च्या शेवटास पेंच जलाशयात पाण्याची कमतरता निर्माण झाल्याने नागपूर शहरानेही जलकपातीची तयारी केली आहे. जिल्हा जल आरक्षण समितीने जिल्ह्यातील शहरांमध्ये पाणी कपात करण्याची सुरुवात केली असून एक नोव्हेंबरपासून समितीने नागपूर महानगर पालिकेचा पुरवठा १९५.४३ एमसीएमवरून १५५ दशलक्ष क्युबिक मीटरवर आणला आहे. जयपूर, चेन्नई, भटिंडा, लखनऊ, विशाखापट्टणम आदी महानगरांमध्येही परिस्थिती गंभीर बनली असून सर्वत्र पाणी कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की भारताचा 54 टक्के भूगर्भ पाणीसाठा कमालीचा घटला असून २०२० मध्ये २१ महत्त्वाच्या शहरांमधील भूगर्भ पाणीसाठा नष्ट झालेला असेल. त्याचा फटका १० दशलक्ष लोकांना बसलेला असेल. शहरांच्या आश्रयाला येणारी लोकसंख्या २००१ मध्ये ३७७ दशलक्ष होती. ती २०११ मध्ये १.६ टक्क्यांनी वाढली असून पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आणखी गंभीर बनले आहे. केपटाउनने पाण्याची टंचाई टाळण्यासाठी सांडपाणी व्यवस्थापनाचे कठोर धोरण अवलंबिले. आपल्यालाही आता जलाशयांचे संवर्धन व जलबचाव योजनांची कास धरल्याशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही.
(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत)