व्यभिचाराची गुन्हेमुक्ती

व्यभिचाराबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा बुरसटलेल्या विचारांना तिलांजली देऊन स्त्री-पुरुष समानतेवर आधारलेल्या नव्या, सुजाण आणि अधिक मानवीय भारतीय समाजाच्या धारणेस हातभार लावेल, अशी आशा करू या.

विवाह न करताही स्त्री-पुरुषाने राजीखुशीने लैंगिक समागम करणे हा बलात्कार होत नाही. पण यातील स्त्री दुसऱ्याची विवाहित पत्नी असेल तर तिच्या संमतीने केलेला समागम हा व्यभिचाराचा गुन्हा ठरवून त्यासाठी त्या युगुलातील फक्त पुरुषालाच पाच वर्षे खडी फोडायला पाठविणारे कलम ४९७ गेली १५८ वर्षे भारतीय दंड विधानात होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने ते घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले. न्यायालयाचा हा निकाल व्यक्तिस्वातंत्र्य व लैंगिक समानता या राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांना अधिक बळकटी देऊन त्यांच्या कक्षा रुंदावणारा असल्याने त्याचे स्वागत करायला हवे. समलिंगी संबंधांना अभय, लिव्ह-इन संबंधांस मान्यता, अनौरस संततीला वारसाहक्क, दुसºया पत्नीला बाजूला ठेवून तिच्या मुलांना औरसपणाचा दर्जा देणे या आधीच्या निकालांच्या पावलावर पाऊल ठेवून हा नवा निकाल दिला गेला. अशा निकालांमुळे पुरुषांना बाहेरख्यालीपणा करण्यास मुक्तद्वार मिळेल आणि समाजाचा मूळ आधार असलेली विवाहसंस्था मोडीत निघेल, अशी भीती व्यक्त करत या निकालाविरुद्ध नाराजीचे सूर उमटले. हे सर्व मुद्दे सरकारने आणि इतरांनीही न्यायालयापुढे मांडले. परंतु राज्यघटनेच्या कसोटीवर ते टिकले नाहीत. याआधी सन १९५४ व १९८५ मध्ये न्यायालयाने हे कलम वैध ठरविले होते. एवढेच नव्हे तर यातील तरतुदी महिलांवर भेदभावाने अन्याय करणाºया नव्हेत तर उलट त्यांना झुकते माप देणाºया आहेत, असा निर्वाळाही त्या वेळी दिला गेला होता. मध्यंतरीच्या काळात राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांची व्याप्ती वाढविणारे अनेक निकाल दिले गेले. नव्या पिढीचे न्यायाधीश आले व त्यांनी स्वातंत्र्य आणि समानता याकडे आधुनिक संदर्भांनी पाहणे सुरू केले. अशा परिस्थितीत हे कलम टिकून राहणे कठीण होते. अडचण होती जुन्या निकालांच्या पायंड्यांची व त्यांच्या बंधनकारक स्वरूपाची. परंतु आताच्या न्यायाधीशांनी या विषयाकडे पूर्णपणे नव्या पैलूंनी पाहिले. तसे केल्यावर पूर्वी जे कलम महिलाधार्जिणे ठरविले गेले होते तेच त्यांना महिलांवर घोर अन्याय करणारे व त्यांची अप्रतिष्ठा करणारे दिसले. न्यायदान व्यक्तिसापेक्ष असते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. पूर्वीचे आपलेच पण आताच्या परिस्थितीत विसंगत ठरलेले निकाल मोडीत काढण्याचा सपाटा सर्वोच्च न्यायालयाने लावला आहे. हा निकालही त्याच पंक्तीत बसणारा आहे. ब्रिटिशांनी १५० वर्षांपूर्वी भारतावर राज्य करताना त्यांच्याकडील त्या वेळच्या नीतिमत्तेनुसार कायदे केले. तरी इंग्लंडच्या फौजदारी कायद्यांमध्ये त्यांनी व्यभिचाराचा गुन्हा घातला नव्हता. हा विषय कौटुंबिक आणि वैवाहिक तंटे सोडविणाºया चर्चच्या निवाडा मंडळाच्या अखत्यारीत दिला गेला होता. भारतात मात्र त्यांनी विवाहसंस्थेशी संबंधित गुन्हा म्हणून हा गुन्हा दंड संहितेत घातला. खरे तर राज्यघटना लागू झाल्यानंतर तिच्याशी विसंगत कायदे आपोआप संपुष्टात आल्याचे मानले गेले. संसदेनेही त्यानुसार जुने कायदे सुधारणे व नवे कायदे करणे अपेक्षित होते. कलम ४९७ पुरुषप्रधान सामाजिक मानसिकतेतून आले होते. खासगी जीवनात स्त्री-पुरुष समानता पाळणे एक वेळ सोपे असते. परंतु धार्मिक, सामाजिक किंवा राजकीय संघटनेच्या पातळीवर जेव्हा असे विषय हाताळण्याची वेळ येते तेव्हा उक्तीप्रमाणे कृती करताना भल्याभल्यांची भंबेरी उडते. म्हणूनच न्यायालयाने हे धाडस दाखविले हे नक्कीच वाखाणण्याजोगे आहे. उघडपणे स्वागत करणे जमले नाही तरी पाहुण्याच्या काठीने परस्पर विंचू मारला गेल्याने सरकारलाही मनोमन समाधान वाटले असेल. या निकालाने व्यभिचार बोकाळेल हे म्हणणे म्हणजे साप सोडून भुई धोपटणे आहे. विवाहाने स्त्रीचे हक्क संपुष्टात येत नाहीत, पत्नी ही पतीच्या मालकीची वस्तू नाही, विवाहसंस्था परस्परांचे प्रेम आणि विश्वासावर आधारलेली असते, नीतिमत्ता आणि चारित्र्य जपणे हे फक्त स्त्रीचे काम नाही हे आणि यासारखे इतरही अनेक सुविचार म्हणून भिंतीवर लिहून ठेवावे असे मुद्दे या निकालात न्यायालयाने अधोरेखित केले.