प्रशासन-लोकप्रतिनिधी संघर्ष प्रगतीच्या मुळाशी

‘वरं जनहितं ध्येयम्’ हे पुणे महापालिकेचे ब्रीदवाक्य आहे. सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था याच ब्रीदवाक्यानुसार काम करतात. जनतेचे प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या नगरसेवकांनी जनहिताची जपणूक करणे, हे त्यांचे कर्तव्यच.

- विजय बाविस्कर‘वरं जनहितं ध्येयम्’ हे पुणे महापालिकेचे ब्रीदवाक्य आहे. सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था याच ब्रीदवाक्यानुसार काम करतात. जनतेचे प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या नगरसेवकांनी जनहिताची जपणूक करणे, हे त्यांचे कर्तव्यच. त्याचबरोबर लोकसेवक या नात्याने प्रशासन चालविताना अधिकाºयांनीही लोकसेवा करणे अपेक्षित. यातून खटकेही उडतात. प्रशासनातील कौशल्य आणि प्रत्यक्ष अनुभव यामध्ये संघर्ष उडतो; पण तो जनतेच्या हिताचा असतो. दोन्ही यंत्रणा एकमेकींवर अंकुश ठेवण्याचेच काम करतात.पुणे महापालिकेत सध्या लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनामध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे. पुण्यातील २४ तास पाणीपुरवठा योजना असो की स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प यामुळे वाद उद्भवत आहेत. महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याविरोधात आता भारतीय जनता पक्षाचे सहयोगी खासदार संजय काकडे यांनी उघडपणे आरोप सुरू केले आहेत. या मुद्यावर त्यांनी समर्थक नगरसेवकांच्या बैठका घेतल्या. थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून कॅग आणि न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. सत्ताधारी पक्षाचा खासदार आणि नगरसेवकच एखाद्या प्रकल्पाबाबत साशंक असतील तर मग नागरिकांनी कुणाकडे पाहावे? अशा वेळी सत्ताधाºयांनी समोर येऊन नागरिकांना आश्वस्त करणे आवश्यक आहे. पण अधिकारी बोलणार नाहीत आणि सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधीही टीका करीत राहणार, यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची प्रतिमा मलीन होत आहे. यापूर्वीही पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे आणि पुणे महापालिकेचे नगरसेवक यांच्यात संघर्ष झाला होता. तोट्याच्या गर्तेतील पीएमपीला बाहेर काढण्याचे आव्हान त्यांनी पेलले आणि पीएमपीचे उत्पन्न वाढविण्यात यश मिळविले. वेगवेगळ्या निमित्तांनी राजकारणी व त्यांच्यात वाद होत राहिला. कर्मचाºयांचे निलंबन, अधिकाºयांची पदावनती यामुळे हे वाद वाढत गेले. पूर्वी पीएमपीमध्ये एका बसमागे नऊ कर्मचारी होते. मुंढे यांनी हा आकडा पाचपर्यंत आणला. खासगी कंपन्यांच्या गाड्यांच्या वापरावर शिस्त आणून बंधने घातली. त्यातून पीएमपीचा खर्च कमी झाला व नफ्याकडे वाटचाल सुरू झाली. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी सर्वच महापालिका मदत करतात. संचालन तूट देतात. परंतु संचालन तूट होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करायची आणि नंतर ‘ती देतो’ म्हणून राजकारण्यांनी दबाव आणायचा, यामुळे सार्वजनिक वाहतूक सेवा चालूच शकणार नाही. जेव्हा जनहिताचा ठेका केवळ आपणच घेतला आहे, असे काही जण समजू लागतात, तेव्हा गोंधळ उडतो व गदारोळ होतो. तेव्हा उडणारा गोंधळ व निर्माण होणारा गदारोळ ते प्रगतीचे गतिरोधक ठरतात. कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेमार्फत चालविले जाणारे सार्वजनिक उपक्रम हे अनेकांसाठी कुरणच असतात. वेगवेगळ्या लिलाव प्रक्रिया, कंत्राटे यांतून निर्माण झालेले हितसंबंध यातून राजकीय दबावही वाढत जातो. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील वादाला ही ‘अर्थपूर्ण’ किनार तर नाही ना, हेदेखील तपासून पाहायला हवे. सभागृहाचा वापर हा संकेत पाळून जनहिताच्या कामासाठीच व्हावा, याचे भान लोकप्रतिनिधींनी ठेवायला हवे़