आदित्यनाथांना ग्रहण

आदित्यनाथांना फटाके लावणे सुरू झाले आहे. ‘आमच्या पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्रिपद न देता ते केशव प्रसाद मौर्य यांना दिले असते तर पक्षाला आताचे पराभव पाहावे लागते नसते’ अशी टीका त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री ओमप्रकाश राजभर यांनी केली आहे. नेतृत्वाचा असा उपमर्द करणारी भाषा एखादा मंत्री बोलून  दाखवीत असेल आणि त्यानंतरही तो त्याच्या पदावर टिकून राहत असेल तर ती भाषा त्याची असली तरी तिचा बोलविता धनी कुणी दुसराच असतो. आदित्यनाथाचे लोकसभेतून मुख्यमंत्रिपदावर येणे ही बाब खुद्द मोदींनाच आवडलेली नाही. त्यातून ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर संघ परिवारातील काहींनी त्यांची प्रतिमा मोदींचे उत्तराधिकारी अशी बनवायला सुरुवात केली. आपला उत्तराधिकारी आपल्या डोळ्यासमोरच तयार केला जावा, ही कोणत्याही नेत्याला आवडणारी बाब नाही. शिवाय मोदी हे त्यांच्या पदाच्या सर्वोच्चपणाबाबत कमालीचे जागरूक व सावध आहेत. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील कोणताही मंत्री आज त्यांच्या आसपास येऊ न शकणारा आहे. जेटलींची रया गेली आहे आणि सुषमा स्वराज यांना ती कधी आलीच नाही. राजनाथ सिंगांना त्यांची मर्यादा समजली आहे आणि निर्मला सीतारामन यांच्या मर्यादा त्यांनाही ठाऊक असाव्या असेच दिसले आहे. कॅबिनेटच्या राजकीय समितीत (एक हीच समिती सारे महत्त्वाचे निर्णय घेते) पंतप्रधानांसह, गृह, संरक्षण, अर्थ व परराष्ट्र या चारच खात्यांचे मंत्री असतात. त्यांची सध्याची स्थिती अशी आहे. मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री म्हणून आले आणि गेले. नंतरच्या काळात ते पद मोदींनी कधी स्वत:कडे तर कधी जेटलींकडे दिले. आणि आता निर्मला सीतारामन या मंत्रिमंडळातील २६ व्या क्रमांकाच्या मंत्री त्यावर आहेत. त्यांनी नितीन गडकरींना राजकीय समितीत येऊ न देण्याचा केलेला प्रयत्न यातून स्पष्ट होणारा आहे. त्याचमुळे संघालाही त्यांच्यापासून जरा जपूनच राहावे लागलेले दिसले आहे. या स्थितीत आदित्यनाथांनी गेल्या दोन वर्षांत गुजरात, केरळ, कर्नाटक व पंजाब या राज्यात भाजपचा प्रचार केला. पण तेथे त्यांच्या सभांना लोकच आले नाहीत. उत्तर प्रदेशातही त्यांची प्रतिमा कार्यक्षमतेएवढीच अरेरावीची आहे. मुख्यमंत्री होताच त्यांनी आपल्या बंगल्यावर धर्माची चिन्हे रंगवून घेतली. सगळ्या शासकीय वाहने व इमारतींना भगवा रंग देण्याचा फतवा काढला. पुढे काही शहाण्या समजुतीनंतर त्यांनी तो मागे घेतला. पण त्यातून त्यांचे एकधर्मी राज्यकर्त्याचे स्वरूप साऱ्यांच्या लक्षात आले. दादरी कांडातील आरोपींना ते पकडत नाहीत आणि अल्पसंख्य व दलितांमधील आरोपींना सोडत नाहीत. आपले कट्टर धार्मिक इरादे त्यांनी कधी लपविले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षाएवढेच दलितांचे धास्तावलेपणही संपले नाही. तशात त्या राज्यात अखिलेश यादवांचा समाजवादी आणि मायावतींचा बहुजन समाजवादी हे पक्ष प्रबळ आहेत. त्याच दोन पक्षांनी एकत्र येऊन आदित्यनाथांना गोरखपूर या त्यांच्याच मतदार संघात धूळ चारली. उपमुख्यमंत्री के.पी. मौर्य यांचा मतदारसंघही त्यांनी जिंकला आणि आता कैराना या मतदारसंघात अजित सिंगांच्या लोकदल पक्षाच्या मुस्लीम महिलेने भाजपला मोठ्या बहुमतानिशी हरविले. या घटना आदित्यनाथांना लागलेले ग्रहण सांगणाºया आणि मोदी त्यांच्याकडे येणारा वा आणला जाणारा उत्तराधिकारी संपविणार हेही दाखविणारे आहेत. तशात आता त्यांच्या कॅबिनेटमधील मंत्री त्यांच्याविरुद्ध बोलू लागले आहेत. पक्षाच्या आमदारातली नाराजीही मोठी आहे. शिवाय त्या योग्याची वागणूक व बोलणेही नेतृत्वाला साजेसे नाही. एखादा पुढारी धर्माच्या वा जातीच्या भाषेत राजकारण बोलू लागला की स्वाभाविकच तो इतरांना नकोसा होतो व त्याच्या वाट्याला आलेले पराभवही मग जास्तीचे बोलके होतात. त्यांचे तीनही पराभव हे देशातील सर्वात मोठ्या राज्यातील व ज्याचे प्रतिनिधित्व खुद्द मोदी लोकसभेत करतात. त्या राज्यातील आहेत. त्यांचे समर्थन करणे त्यांच्या पक्षालाही अजून जमले नाही. ‘आम्ही अंतर्मुख झालो आहोत’ एवढेच त्याला म्हणता आले आहे. ही स्थिती आदित्यनाथ या संन्याशालाच राजसंन्यासाचा संदेश देणारी आहे. अर्थात मठाधिपतींच्या अहंता राजकारणी पुढाºयांएवढ्याच मोठ्या राहत असल्याने आदित्यनाथ या संन्याशाकडे दुर्लक्ष करतील अशी आताची स्थिती आहे. पण ही स्थिती फार काळ टिकणारी मात्र नाही.