अतिरिक्त साखरेचे त्रांगडे

ही अतिरिक्त साखर निर्यात करणे आणि बाजारातील मागणी व पुरवठा यांचा समतोल साधणे हाच या पेचप्रसंगावरील तोडगा आहे

यंदा देशातील साखर उद्योगापुढे अभूतपूर्व पेच निर्माण झाला आहे. २०१७-१८च्या हंगामात ३१५ लाख टन इतके विक्रमी साखर उत्पादन झाले आहे. देशातील साखरेची मागणी २५० लाख टन आहे. अतिरिक्त साखर उत्पादित झाल्याने हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच साखरेचे दर घसरू लागले आहेत. हंगामाच्या सुरुवातीला ३५०० ते ३६०० रुपये प्रति क्विंटल असलेली साखर आजघडीला घाऊक बाजारात २५२५ ते २६०० रुपये प्रति क्विंटल या भावाने विकली जात आहे. यातून उत्पादन खर्चही निघत नाही. परिणामी, साखर कारखान्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. सुरुवातीला २६० लाख टन साखर उत्पादित होईल, असा अंदाज वर्तविला गेला होता. तो आता ३१५ लाख टनांवर जाऊन पोहोचला आहे. हे देशातील साखरेचे आजपर्यंतचे विक्रमी उत्पादन आहे. यापूर्वी २००६-२००७ च्या हंगामात २८३ लाख ६० हजार टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. यंदाच्या हंगामातील साखरेचा सुरुवातीचा ४० लाख टन शिलकी साठा आणि आता अतिरिक्त होणारी ६० ते ६५ लाख टन साखर लक्षात घेता २०१८ ते २०१९ च्या साखर हंगामाच्या सुरुवातीला देशात सुमारे १०० लाख टन साखर शिल्लक असणार आहे. ती देशाची सुमारे पाच महिन्यांची गरज भागवते. तशातच पुढील हंगामासाठी देशात ऊस लागणीखालील क्षेत्र वाढले आहे. यामुळे पुढील हंगामात यावर्षीपेक्षा जादा साखरेचे उत्पादन होणार आहे. शिल्लक साखर लक्षात घेता कारखान्यांकडे साखर ठेवायला गोदामेही अपुरी पडतील. त्यामुळे ही अतिरिक्त साखर निर्यात करणे आणि बाजारातील मागणी व पुरवठा यांचा समतोल साधणे हाच या पेचप्रसंगावरील तोडगा आहे, अन्यथा साखरेचे दर असेच घसरत राहतील. बाजारातील साखरेचे दर वाढावेत यासाठी केंद्र सरकारनेही निर्यात शुल्क शून्य करणे, आयातीवर १०० टक्के कर आकारणे, कारखान्यांना साखर विक्रीचा कोटा ठरवून देणे, तसेच २० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देणे आदी उपाययोजना केल्या आहेत. तरीही घाऊक बाजारातील साखरेचे दर कमी व्हायला तयार नाहीत. निर्यात करावी म्हटले तर आंतरराष्टÑीय बाजारातील साखरेचे दरही २१०० ते २२०० रुपये प्रति क्विंटल इतके आहे. त्यामुळे निर्यात अनुदान द्या, अशी मागणी साखर कारखान्यांनी केंद्राकडे केली आहे. केंद्रही ठोस आश्वासन न देता उपाययोजना करू, असे सांगून वेगवेगळ्या पर्यायांवर विचार करत असल्याचे सांगत आहे. जागतिक व्यापार करारामुळे कारखान्यांना थेट निर्यात अनुदान देणे शक्य नसले तरी साखरेवर उपकर लावून मिळणारी रक्कम ऊस उत्पादकांच्या खात्यावर थेट जमा करणे हा एक पर्याय केंद्रापुढे आहे. महाराष्टÑ सरकारही साखरेवर निर्यात अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख सांगतात. मात्र, यासंदर्भात ना केंद्राकडून निर्णय होतो ना राज्याकडून. साखर कारखान्यांनीही प्रसंगी तोटा सोसून साखर निर्यात केली तर बाजारातील साखरेचे दर आपोआप चढू लागतील. दर वाढल्यानंतर सध्या कारखान्यांना होणारा तोटा भरून निघू शकेल. मात्र, यातही राजकारण चालू असल्याचे दिसते. कारखाने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून हात झटकत आहेत, तर केंद्र सरकार उपाय योजण्यात चालढकल करीत आहे. साखरेचे दर कमी होतील तसे राज्य सहकारी बॅँक साखरेचे मूल्यांकन कमी करत आहे. बँकेने गुरुवारी ते प्रति क्विंटल २५७५ रुपयांवर आणले आहे. त्याच्या ८५ टक्के रक्कम कारखान्यांना बॅँकेकडून उचल मिळते. म्हणजेच कारखान्यांना २१९० रुपये उचल मिळणार आहे. मात्र, आधी ज्या कारखान्यांनी २८००, २९०० रुपये उचल घेतली आहे त्यांना आजच्या दराने साखर विकून घेतलेली उचलही परत करता येत नाही. उलट बँकेला जादा रक्कम द्यावी लागेल. ती आणायची कुठून आणि कारखान्याचा खर्च चालवायचा कसा अशा अभूतपूर्व पेचप्रसंगात कारखानदारी अडकली आहे. यातून तिला बाहेर काढायचे असेल तर राजकारण न करता केंद्र सरकार आणि कारखानदार दोघांनीही परस्परपूरक भूमिका घ्यायला हवी.