किनारपट्टीवर नव्याने घाला

केंद्रीय वन, पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्रालयाचा एखादा ‘निर्णय’ म्हणजे अंगावर काटा उभा राहाणे! आताही या मंत्रालयाने पुढे आणलेला समुद्र भरती रेषेचे (सीआरझेड) १०० मीटरवरून ५० मीटर आकुंचन करणारा मसुदा असाच शोकजनक आहे, म्हणून त्याला प्रखर विरोध झाला पाहिजे. उद्योग, विशेषत: किनाऱ्यावर उभ्या राहिलेल्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा हा खटाटोप असल्याचे लपून राहात नाही. वास्तविक हा निर्णय पर्यावरणाला बाधा निर्माण करण्याबरोबरच सखल भागात राहाणाºया लोकांचे जीवन धोक्यात आणेल. मान्य करावेच लागतेय की लोकांचे जीवन सुरक्षित राखून मानवी संपत्तीचे रक्षण करण्याच्या हेतूनेच विविध पर्यावरण कायदे व सीआरझेड नियम बनविण्यात आले. वास्तविक किनारपट्टी नियम अधिसूचना २०११चा पुनर्विचार करण्याऐवजी हे नियम आणखी कडक बनविण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्याचे प्रमुख कारण तापमानवाढ. तापमानवाढ वेगाने होत असल्याचे आता शास्त्रज्ञांनी एकमताने मान्य करून संपूर्ण जगाला यापूर्वीच सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे हिमपर्वतांचे वितळणे व समुद्रपातळीत वाढ. त्यामुळे किनारपट्टीवरील बरेचसे भाग व जगातील महत्त्वाची शहरे पाण्याखाली जाण्याचे संकट गहिरे होत चालले आहे. मुंबईसारख्या महानगरांना त्याचा कधीच विळखा पडला आहे. दादर चौपाटी बघता बघता कधी गायब झाली ते कुणालाच कळले नाही. पश्चिम मुंबईत उपनगरातील संपूर्ण समुद्रकिनाराच धोक्यात आला आहे. अतिक्रमणांनी ही मालाड ते गोराईपर्यंतची किनारपट्टी झाकोळून गेली आहे. अतिक्रमण करणाºयांवर कोणतीच कारवाई होताना दिसत नाही. कांदळवनांचे अतोनात नुकसान होत आहे. विकासकामांच्या नावाखाली किनारपट्टीचा बळी घेतला जात आहे. कोट्यवधी वर्षांच्या प्रक्रियेने तयार झालेली वाळू काँक्रिटीकरण करून नष्ट केली जात आहे. त्यामुळे किनाºयावरील बांधकामे हटविणे आणि वाळूचे पट्टे तसेच तेथील वनस्पतींचे रक्षण करणे महत्त्वाचे बनले आहे. विशेषत: समुद्र विज्ञान केंद्राने या विषयावर अभ्यास करून सरकारला वेळोवेळी अहवाल दिले असून ते समुद्र भरती रेषा ‘जैसे थे’ ठेवून बांधकाम नियम आणखी कडक करण्याचाच आग्रह धरतात. मच्छीमार संघटनांनी या प्रयत्नांना यापूर्वीच विरोध दर्शविला आहे. जेव्हा जेव्हा किनाºयांवर विकासविषयक प्रकल्प उभे राहिले तेव्हा पारंपरिक मच्छीमार या व्यवसायातून बाहेर गेले आहेत. त्यानंतर तर तक्रारी करण्यास कोणीच उपलब्ध नसल्याने किनारपट्टी उल्लंघनाच्या तक्रारींमध्ये कित्येक पटींनी वाढ झाली आहे. आगामी संकटांचीच ही चाहूल असून कायदे आणखी किती वाकविणार आहात, असा प्रश्न लोकांनी एकमुखाने सरकारला विचारण्याची वेळ आली आहे.