राष्ट्रीय उत्तरदायित्व स्वीकारा

‘आताच्या धर्मांध सत्ताधाऱ्यांना संघटितपणे तोंड देण्यासाठी देशातील सर्व धर्मनिरपेक्ष व समविचारी पक्षांनी एकत्र येण्याची व येत्या निवडणुकीत भाजपशी एकास एक अशी लढत देण्याची गरज आहे’, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केले असेल तर ती येत्या काळात देशाचे राजकारण बदलू शकणारी आहे. ‘आमच्या पक्षाने देशातील १५ राज्यांच्या ४०३ जागांबाबतचे सर्वेक्षण यासाठी पूर्ण केले असून पक्षातून बाहेर गेलेल्या सर्व जुन्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना फिरून पक्षात येण्याचे आवाहन केले आहे’ ही राहुल गांधींची केलेली उक्तीही या कामाने घेतलेला वेग सांगणारी आहे. समोरचे संकट मोठे असेल आणि त्याचे स्वरूप भयकारी असेल तर साºयाच संबंधितांना सामंजस्य धरून एकत्र यायचे असते. तो अनुभव देशाने १९७५ च्या आणीबाणीनंतर घेतला आहे. त्यावेळी जयप्रकाश नारायणांच्या नेतृत्वात जनसंघापासून मार्क्सवाद्यांपर्यंतचे सारे भिन्न विचारांचे पक्ष एकत्र आले व ५३ टक्के मते मिळवून त्यांनी सत्ताधाºयांचा पराभव केला. आताचे धर्मनिरपेक्षता व लोकशाही मूल्यांसमोर उभे असलेले आव्हान त्या आणीबाणीहून मोठे आहे. त्या आणीबाणीत पोलीस व कायदा यांच्या आधारे विरोधकांना तुरुंगात डांबले गेले. आताचे संकट माणसांना त्याच्या टोळीबाज हस्तकांकरवी जिवंत मारणारे आहे. तेव्हाची आणीबाणी कायद्याची तर आताची टोळीवाल्यांची आहे. या टोळीवाल्यांना सत्तेची साथ आणि स्वत:ला धर्मवादी म्हणवून घेण्याºया धर्मवादी संघटनांची साथ आहे. सत्ता सोबत असल्याने या टोळीवाल्यांवर माध्यमेही प्रकाश टाकताना फारशी दिसत नाहीत. त्यातून सरकारातली माणसे ‘आम्ही साम दाम दंड भेद अशा साºयाच मार्गांचा अवलंब करू’ असे जाहीरपणे सांगणारी आहेत. स्वेच्छेने वा नाईलाजाने का होईना लोकशाही व मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी राहुल गांधींच्या आवाहनाला सर्व पक्षांनी व संघटनांनी अनुकूल प्रतिसाद देण्याची गरज आहे. काँग्रेस व बसपा हे पक्ष जवळ आले आहेत. राष्ट्रवादी, जनता दल (से.) आणि लालू प्रसादांचा राजद हेही पक्ष त्यांना अनुकूल आहेत. फारुक अब्दुल्लांची नॅशनल काँग्रेस, तामिळनाडूतील द्रमुक हे पक्षही त्यांच्यासोबत येतील. डाव्यांनी त्यांच्यासोबत जाण्याचे जाहीरही केले आहे. प्रश्न आहे तो प्रादेशिक पक्षांचा व त्यांच्या मोठ्या महत्त्वाकांक्षांचा. त्यात चंद्राबाबू आहेत, चंद्रशेखर राव आहेत, ममता बॅनर्जी आणि मुलायम सिंगही आहेत. या नेत्यांचा त्यांच्या राज्यावर प्रभाव आहे व त्यांनी तो स्वबळावर मिळविला आहे. आताच्या घटकेत त्यांच्याही समोर भाजपचे आव्हान आहे. चंद्राबाबूंनी आपण भाजपापासून दूर असल्याचे जाहीर केले आहे. ममता बॅनर्जींचेही, भाजपशी जुळणारे नाही. अकाली दल क्षीण तर शिवसेना भाजपावर रुष्ट आहे. याखेरीज स्थानिक व अन्य लहान पक्षही आहेत. त्यांनी आपल्या महत्त्वाकांक्षांचा आवाका व वजनाची मर्यादा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जेव्हा स्वेच्छेने निवडायचे पर्याय शिल्लक नसतात तेव्हा नाईलाजाने पर्यायही स्वीकारावे लागतात. राजकारणातल्या तडजोडीही त्यालाच म्हणतात. ज्या मतदार संघात आपण प्रबळ आहोत त्याचा आग्रह धरणे आणि ज्यात आपले अस्तित्व नाममात्र आहे त्या जागांचा हट्ट सोडणे हा यातला पर्याय आहे. तो सा-यांनी समजून घेऊन स्वीकारणे आवश्यक आहे. माणसे एकएकटी लढू शकत नाही तेव्हा त्यांना संघटित व्हावे लागते. सुदैव याचे की गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि आता कर्नाटकात या विचाराने भाजपवर मात दिली आहे. शिवाय आर्थिक आघाडीवरील सरकारचे अपयश सामान्य नागरिकांना भेडसावू लागले आहे. सत्ताधाºयांची भाषा मुजोर असली तरी त्यांनाही आपल्या दुबळ्या बाजू आता समजू लागल्या आहेत. एकट्या मोदींखेरीज त्यांच्याजवळही दुसरे शस्त्र नाही. या स्थितीत राहुल गांधी व शरद पवार यांनी केलेले आवाहन स्वीकारणे व लोकशाहीसाठी एकत्र येणे ही विरोधी पक्षांची आजची गरज आहे. एक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व वाहून नेण्याची ही संधी त्यांनी गमावली तर तेही या राजकारणात अपराधी ठरणार आहेत.