- अॅड. डी. आर. शेळकेकोपर्डी येथील बलात्काराच्या निमित्ताने सध्या महाराष्ट्रात विविध शहरांतून मराठा समाजाचे प्रचंड मोर्चे निघत आहेत. या मोर्चात अन्य मागण्यांसमवेत अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होत असल्याने त्यात सुधारणा करा हीसुद्धा मागणी आहे. औरंगाबाद येथे निघालेल्या पहिल्या मोर्चात अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी झाली होती; परंतु नंतरच्या मोर्चात त्यात सुधारणा व्हावी अशी मागणी पुढे आली. ही मागणी सयुक्तिक, समर्थनीय आणि मान्य होण्याजोगी आहे का यासंबंधी विवेचन करणे आवश्यक वाटते.भारतीय संविधानाने अनुच्छेद -१७ अन्वये अस्पृश्यतेचे उच्चाटन केले असून, ते कोणत्याही प्रकारे पालन करण्यात येऊ नये तसेच अस्पृश्यतेवरून नि:समर्थता (disabilty) पाळणाऱ्यास संबंधित कायद्याानुसार शिक्षा होईल असे घोषित केले आहे. तर संविधानाच्या सारनाम्यात समता व सामाजिक न्यायाची ग्वाही देण्यात आली आहे. या तरतुदींच्या अनुषंगाने स्वातंत्र्यानंतर नागरी हक्क संरक्षण १९५५ कायदा बनविण्यात आला; परंतु त्यात अपुऱ्या तरतुदी असल्याने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचारास प्रतिबंध १९९८ (अॅट्रॉसिटी कायदा) संसदेच्या उभय सभागृहांनी एकमतानी संमत केला आणि तो जम्मू व काश्मीर वगळून भारतभर लागू करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी ३0 जानेवारी १९९0पासून सुरू झाली. अॅट्रॉसिटी अॅक्टच्या कलम-३मध्ये अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या व्यक्तीवर (संक्षिप्त दलित) करण्यात येणारे विविध प्रकारचे अत्याचार व त्या स्वरूपात अत्याचार करणाऱ्या सवर्णास देण्यात येणारी शिक्षा यांचे विस्तृत वर्णन आहे. त्या अत्याचारित दलित व्यक्तीस त्याच्या चेहऱ्याला किंवा शरीराला रंग फासून किंवा नग्न अवस्थेत धिंड काढणे, त्यास कायद्याने मिळालेल्या जमिनीची वहिवाट न करू देणे, त्याच्या मालकीच्या जागा जमिनीतून बेदखल करणे, त्यास वेठबिगारीची कामे करण्यास भाग पाडणे, सार्वजनिक जागा, विहिरीवर प्रतिबंध करणे, त्याला बहिष्कृत करणे, त्याच्याविरुद्ध खोटा दावा किंवा फौजदारी करणे इत्यादींचा समावेश आहे. अस्पृश्यतेची घटना ज्या ठिकाणी घडते त्या वस्तीला सामुदायिक दंड बसविणे, दंडाधिकाऱ्याच्या अहवालानुसार एखादी वस्ती अत्याचारप्रवण क्षेत्र घोषित करणे किंवा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे इत्यादी तरतुदीही या कायद्यात आहेत. महत्त्वाची तरतूद म्हणजे कलम - १७नुसार आरोपीस अटकपूर्व जामीन देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. (तथापि उच्च न्यायालयात अॅट्रॉसिटी गुन्ह्यासंदर्भात एफ.आय.आर. रद्द करण्याची रिट याचिका दाखल करून काही आरोपी अटकपूर्व जामीन मिळवितात असे दिसून येते) या कायद्याचे १९९५मध्ये नियम बनविण्यात आले ज्यात अॅट्रॉसिटी गुन्ह्याबाबत एफ.आय.आर. दाखल करण्याची संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर सक्ती, असे न करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यावर गुन्हा नोंदविणे, अत्याचारग्रस्त दलित व्यक्तीस गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून मावेजाची रक्कम देणे इत्यादी तरतुदी आहेत. येथे लक्षात घेतले पाहिजे की संसदेत असलेल्या बहुसंख्य सवर्ण खासदारांनी अॅट्रॉसिटी अॅक्ट संमत केला आहे. तेव्हा आणि आताही दलित खासदार अल्पसंख्येत आहेत. कायदा संमत करण्यामागे सर्व राजकीय पक्षांत सामाजिक न्यायाप्रति निष्ठा ठेवणारे खासदार आहेत. अस्पृश्यता हा माणुसकीला काळिमा असल्याने त्यावरून होणाऱ्या अन्याय अत्याचारांचे समूळ उच्चाटन व्हावे अशी त्या सर्वांची धारणा आहे. वस्तूत: त्यांची ही कृती संविधानाच्या तरतुदीच्या अंमलबजावणी अंतर्गत येते. अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करावा किंवा त्यात सुधारणा करावी हे मान्य होणे अवघड आहे. हा कायदा जम्मू-काश्मीर वगळता भारताच्या सर्व प्रांतांत लागू आहे. या कायद्यात सुधारणा करणे ही मागणी फक्त महाराष्ट्रात होत आहे. ओबीसी किंवा इतर सवर्ण घटकाकडून अशी मागणी करण्यात आली नाही. दुसरे म्हणजे महाराष्ट्राखेरीज देशातील कोणत्याही प्रांतातून अशी मागणी झालेली नाही. मराठा मोर्चाच्या अनुषंगाने ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी या कायद्याचा काही सवर्णांकडून गैरवापर होत असल्याने त्यात सुधारणा व्हावी असे म्हटले आहे तर त्यांच्याच पक्षाचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी हा कायदा अनावश्यक असल्याने रद्द करण्यात यावा असे म्हटले आहे. असे जाहीर वक्तव्य करण्याऐवजी त्यांनी त्यासंदर्भात (कायदा रद्द करणे किंवा सुधारणासंबंधी) संसदेत बिल मांडावे. त्यांनी तसे केल्यास संसदेत बहुसंख्य खासदारांचा त्यांना विरोध होईल हे उघड आहे आणि त्याची जाणीव असल्याने ते बिल मांडण्याचे धाडस शरद पवार किंवा उदयनराजे करणार नाहीत. येथे उल्लेख करणे योग्य ठरेल की, भाजपाचे खासदार नाना पटोले यांनी एका निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे ४ आॅगस्ट २0१५ रोजी त्यांनी अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या गैरवापरासंबंधी संसदेत एक बिल मांडले होते; ज्यात गैरवापर करणाऱ्यास शिक्षेची तरतूद असावी अशी सूचना होती. त्या सूचनेला कोणत्याही खासदाराने पाठिंबा दिलेला नाही. उलट तो कायदा दुरुस्तीद्वारे संसदेच्या उभय सभागृहांनी अधिक कठोर केला. अॅट्रॉसिटी कायद्याचा काही दलितांकडून किंवा सवर्णांकडून गैरवापर होतो या कारणावरून हा कायदा रद्द करणे समर्थनीय ठरत नाही. नागरिकांच्या हिताच्या रक्षणार्थ अनेक कायदे झाले आहेत. त्या कायद्याचा उदा. महिलांवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायदे, माहितीचा अधिकार इत्यादी गैरवापर होण्याच्या तक्रारी आहेत म्हणून ते कायदे रद्द करणे सयुक्तिक नाही. कालपरत्वे त्यात सुधारणा आवश्यक असतात; परंतु ज्या सुधारणांमुळे त्यांचा मूळ उद्देश नष्ट होतो त्या घडवून आणणेही सयुक्तिक नाही. राष्ट्रीय तसेच राज्याच्या मागासवर्गीय आयोगाच्या अभ्यास अहवालावरून असे दिसून येते की एकतर अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत खटले दाखल होण्याचे प्रमाण इतर गुन्ह्यांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे आणि दुसरे म्हणजे त्यात शिक्षा होणाऱ्यांचे प्रमाण ६ टक्के आहे. ही वस्तुस्थिती असताना या कायद्याचा गैरवापर होतो या आरोपात तथ्यांश वाटत नाही. उलट या कायद्यातील सामूहिक दंड बसविणे, दक्षता मंडळे नेमणे, अत्याचारप्रवणक्षेत्र घोषित करणे, सतत गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीस तडीपार करणे, अत्याचारग्रस्त दलितास गुन्ह्याच्या स्वरूपात मावेजा देणे इत्यादी तरतुदींचे १९९८नंतर आजपावेतो पालन झालेले नाही. तेव्हा या कायद्यात सुधारणाऐवजी प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यकर्त्यांनी कडक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. केवळ महाराष्ट्रात नव्हे, तर इतर प्रांतांतही दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनांत वाढ झालेली दिसत आहे. जोपर्यंत दलितांवरील अत्याचारांचे सत्र थांबत नाही तोपर्यंत अॅट्रॉसिटी कायद्याची आवश्यकता आहे. याची नोंद घेतली पाहिजे की दलितांना कायद्याशिवाय कसलेली संरक्षण नाही. सवर्णांच्या अन्याय-अत्याचारापासून अॅट्रॉसिटी कायदा त्यांना पूर्ण संरक्षण देतो म्हणूनच या कायद्यास दलितांची कवचकुंडले समजले जाते. ही कवचकुंडले काढून घेतल्यास त्यांची परिस्थिती असाहाय्य होणे अपरिहार्य आहे. म्हणून कायदा अबाधित ठेवणे समता व समाजिक न्यायाप्रति निष्ठा बाळगणाऱ्या सर्व सवर्ण घटकांचे तसेच राज्यकर्त्यांचे नैतिक नव्हे, संवैधानिक कर्तव्य ठरते. त्याचबरोबर या कायद्याचा गैरवापर होत असलेल्या तक्रारी व त्यावरून संभाव्य परिणामांची दखल घेऊन या कायद्याचा आपल्या परत्वे कसलाही गैरवापर होणार नाही याचीही दक्षता दलित बांधवांनी घ्यायला हवी.
अॅट्रॉसिटी कायद्याची नितांत गरज
By admin | Updated: November 6, 2016 01:23 IST