मिलिंद कुलकर्णी राजकीय पक्षांमध्ये सामूहिक नेतृत्वशक्ती लोप पावत चालल्याने पक्षांतर्गत लोकशाही धोक्यात आली आहे. हुकूमशाही आणि घराणेशाही प्रभावी ठरत असली तरी राजकीय पक्षाच्या नैसर्गिक आणि निकोप वाढीसाठी ती हानीकारक ठरत आहे. काँग्रेसच्या २३ नेत्यांनी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना लिहिलेले पत्र आणि त्यानंतर संघटनात्मक पुनर्रचनेत काही नेत्यांना मिळालेला नारळ हे काँग्रेस पक्षातील उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. काँग्रेस पक्ष हा स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापन झालेला राष्टÑीय पक्ष आहे. या पक्षाची सामूहिक नेतृत्वाकडून एकाधिकारशाहीकडे कशी वाटचाल झाली, हा इतिहास आहे. त्याचा परिणाम असा झाला की, दरबारी राजकारणाला या पक्षात महत्त्व आले. पंचायत राज सारखी मजबूत व्यवस्था देशात राबविणाºया काँग्रेस पक्षात गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत अशी संघटनात्मक व्यवस्था मात्र खिळखिळी झाली. पक्षातील कंपूशाहीला कंटाळून अनेक नेते बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वतंत्र पक्ष काढले. समाजवादी काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस ही अगदी अलीकडची उदाहरणे सांगता येतील. याचा परिणाम दिल्लीत स्वबळावर सत्तेत येण्याच्या स्थितीत काँग्रेस अनेकवर्षांपासून नाही. मोजक्या राज्यांच्या अपवाद वगळता देशभर हीच स्थिती आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार या संसदेत जाण्यासाठी राजमार्ग समजल्या जाणाºया राज्यात काँग्रेसला मित्रपक्षाची मदत घ्यावी लागते. काँग्रेसच्या विरोधातील साम्यवादी, समाजवादी व जनसंघ -भाजप या तिन्ही राष्टÑीय पक्षांमध्येदेखील सामूहिक नेतृत्वशक्तीचा अभाव दिसत आहे. समाजवादी विचारसरणीच्या नेत्यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वतंत्र राजकीय पक्ष स्थापन केला. परंतु, लोकशाहीच्या नावाने नेत्यांनी अक्षरश: स्वैराचार मांडल्याने या पक्षाची अनेक शकले उडाली. जेवढे नेते, तेवढे पक्ष अशी स्थिती निर्माण झाली. आणीबाणीनंतर जनता पक्ष - जनता दलाच्या झेंडयाखाली हे पक्ष एकत्र आले. जयप्रकाश नारायण यांचे सर्वमान्य नेतृत्व लाभले. पण ते अल्पकाळ टिकले. संयुक्त जनता दल, धर्मनिरपेक्ष जनता दल, राष्टÑीय जनता दल, बिजू जनता दल, लोकतांत्रिक जनशक्ती पार्टी असे पक्ष उदयाला आले. विचार, दैवत एक असले तरी नेत्यांची भूमिका, कार्य व वर्तनशैलीमुळे पक्षाची शकले उडाल्याचे उदाहरण साम्यवादी पक्षात दिसून आले. रशिया, चीन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ हे आदर्श असलेले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, फॉरवर्ड ब्लॉक, लेनिनवादी पक्ष, लालनिशाण पक्ष, माओवादी कम्युनिस्ट पक्ष पश्चिम बंगाल, केरळ या राज्यांसह देशभरात तुरळक हजेरी लावताना दिसत आहे. तत्त्वनिष्ठ राजकारणाच्या नावाखाली अंतर्गत मतभेद, अहंकारी वृत्ती किती बळावते, याचे उदाहरण ज्योती बसू यांना पंतप्रधानपदाची संधी नाकारण्यात दिसून आली. पॉलिट ब्युरोने घेतलेला निर्णय या पक्षांना किती महागात पडला आहे, हे बंगाल आणि केरळमधील सत्ता गमावल्यानंतर स्पष्ट झाले. जनसंघ -भाजपदेखील आता त्याच वाटेने चालला आहे. जनसंघात वैचारिक मतभेद नव्हते, असे नाही. संस्थापकांपैकी एक बलराज मधोक हे पक्ष सोडून गेले होते. पण तेव्हादेखील सामूहिक नेतृत्वाला महत्त्व होते. राष्टÑीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून तयार झालेले त्यागी, निस्वार्थ नेते संघटनात्मक कार्याला महत्त्व देत. कार्यकर्ते घडविण्यासाठी प्रयत्न होत असत. वाजपेयी, अडवाणी केद्रस्थानी असले तरी इतर नेत्यांनाही महत्त्व होते. मात्र निवडणुकांना महत्त्व येत गेले, तसे सामूहिक नेतृत्व, संघटनकार्य दुर्लक्षित होऊ लागले. आज देशात आणि राज्यात काय चित्र आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा या दोघांपलिकडे सरकार आणि पक्षाचे निर्णय होताना दिसत नाही. महाराष्टÑात देवेद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांच्याशिवाय कोणी नेता निर्णयप्रक्रियेत आहे, हे दिसत नाही. याचा परिणाम पक्षसंघटनेवर होत आहे. सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये संघटन कार्य, सामूहिक नेतृत्व यापेक्षा निवडणूक केद्रित राजकारणाला महत्त्व आले आहे. त्यामुळे कसेही करुन सत्ता हस्तगत करायची या एकमेव उद्देशातून तत्त्व, विचार याला तिलांजली देत युती -आघाडी, आयाराम - गयाराम संस्कृतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. काँग्रेस हा अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाशी उत्तर प्रदेशात युती करतो, तर भाजप काश्मिरात मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीसोबत सत्तेत भागीदारी करताना दिसतो. युती करुन निवडणूक लढविलेल्या भाजपऐवजी प्रतिस्पर्धी काँग्रेस - राष्टÑवादीसोबत शिवसेना जाताना दिसते. तर हरयाणात दुष्यंत चौटाला यांना भाजप सत्तेत सहभागी करुन घेताना दिसते. ज्योतिरादित्य सिंधीयांचे उदाहरण तर ताजे आहे. यातून राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता धुळीस मिळत आहे.