मुद्द्याची गोष्ट : माजी लष्करप्रमुख जनरल (निवृत्त) मनोज मुकुंद नरवणे गुरुवारी (15 ऑगस्ट रोजी) स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पुण्यातील कोथरूड येथील एमआयटी-विश्व शांती विद्यापीठात झालेल्या ध्वजारोहण कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यावेळी ‘लोकमत’चे प्रिन्सिपल करस्पॉन्डन्ट सचिन दिवाण यांनी त्यांची एक्स्क्लुझिव्ह मुलाखत घेतली. भारत-चीन यांच्यातील गलवान येथील संघर्ष, सेनादलांतील सैनिक पातळीवरील भरतीची अग्निपथ योजना, आगामी पुस्तक आदी बाबींवर जनरल नरवणे यांनी यावेळी मत व्यक्त केले.
लडाखमधील गलवान येथे १५-१६ जून २०२० रोजी भारत आणि चीन यांच्या सैन्यांत झटापट झाली. त्यात भारताचे कर्नल संतोष बाबू यांच्यासह २० जवान शहीद झाले. प्रत्युत्तरादाखल भारतानेही चीनचे अनेक सैनिक ठार मारले. चीनने त्यांचे केवळ चार ते पाच सैनिक मारले गेल्याचे मान्य केले, तर भारताच्या मते तो आकडा साधारण ४० च्या आसपास आहे. याबाबत विचारले असता जनरल नरवणे म्हणाले की, नेमके किती चिनी सैनिक मारले गेले. याच्या तपशिलात मी जात नाही; पण त्या दिवशी भारतीय सैन्याने चीनला चांगलाच धडा शिकवला, इतके मात्र मी खात्रीपूर्वक सांगू शकतो.
चीनच्या लडाखमधील घुसखोरीबाबत उलटसुलट माहिती समोर आली आहे. त्याने याविषयी संभ्रमात भर पडली आहे. चीनने अद्याप लडाखच्या देप्सांग भागातून माघार घेतलेली नाही. हे प्रकरण घडले तेव्हा लष्करप्रमुखपदाची सूत्रे आपल्या हाती होती. या प्रकरणात काही तरी चूक झाले आहे, एवढे नक्की. नेमका दोष कोणाचा आहे, असे विचारले असता जनरल नरवणे यांनी सांगितले की, यात काही चूक झाली आहे, असे मला वाटत नाही. लडाखमध्ये भारत आणि चीन यांची सीमारेषा अद्याप स्पष्टपणे आखलेली नाही. दोन्ही देशांच्या वेगवेगळ्या दावा रेषा आहेत. त्यामधील प्रदेशाबाबत वाद आहे. तो मिटविणे गरजेचे आहे.
दोन्ही देशांमध्ये सीमा व्यवस्थापनासंदर्भात विविध करार झाले होते. मात्र, चीनने नेहमीच थोड्या-थोड्या प्रमाणात भारतीय प्रदेशात घुसखोरी करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्याला सलामी स्लाइसिंग असे म्हटले जाते. एकेका स्वतंत्र घटनेवेळी तिचा मोठा परिणाम जाणवत नाही; पण दीर्घकाळात त्याचा एकत्रित परिणाम मोठा होतो. अशाप्रकारे चीनने सीमावर्ती प्रदेशातील परिस्थितीत बदल घडवलेला असतो. हे कोठे तरी थांबवण्याची गरज होती. गलवान येथील घटनेननंतर भारतीय सेनादलांनी चीनच्या या हालचालींना खंबीरपणे तोंड दिले आहे.
आत्मचरित्रात आक्षेपार्ह काय?जनरल नरवणे यांचे फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी : ॲन ऑटोबायोग्राफी अशा शीर्षकाचे आत्मचरित्र पेंग्विन प्रकाशन संस्थेतर्फे काही दिवसांपूर्वी प्रकाशित होणे अपेक्षित होते. त्यात नरवणे यांनी अग्निपथ योजना सरकारने लागू केल्यानंतर धक्का बसला, असे नमूद केले असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. त्यानंतर या पुस्तकाचे प्रकाशन स्थगित करण्यात आले. सध्या या पुस्तकाचा संरक्षण मंत्रालयाकडून आढावा घेतला जात आहे. पुस्तकात नेमके काय आक्षेपार्ह आहे, असे विचारले असता जनरल नरवणे यांनी सांगितले की, माझे काम पुस्तक लिहून देण्याचे होते. ते मी पूर्ण केले.पुढील परवानगी वगैरे घेण्याचे काम प्रकाशकांचे आहे. सध्या संरक्षण मंत्रालयाकडून या पुस्तकाचा आढावा घेतला जात आहे. त्यानंतर ते प्रकाशित होईल. नेमका कोणत्या मजकुराबाबत आक्षेप आहे, ते संरक्षण मंत्रालयच सांगू शकेल.
अग्निपथ योजनेला स्थिरावण्यास वेळ द्यायला हवाभारतीय सेनादलांनी सैनिक पातळीवरील भरतीसाठी जुनी पद्धत सोडून अग्निपथ ही नवी योजना लागू केली आहे. त्यानुसार दरवर्षी भूदल, नौदल आणि वायू दलात अग्विवीरांची चार वर्षांसाठी भरती केली जाते आणि चार वर्षांनंतर त्यातील केवळ २५ टक्के सैनिकांना सेवेत कायम करून घेण्याची तरतूद आहे.या योजनेवर बरीच टीका होत आहे. त्याविषयी जनरल नरवणे म्हणाले की, कोणतेही धोरण फेरआढावा घेण्यासाठी खुले असते. मात्र, एखादी योजना लागू केल्यानंतर तिला स्थिरस्थावर होण्यासाठी थोडा वेळ दिला पाहिजे. तिच्या अंमलबजावणीनंतर जो प्रतिसाद येतो तो विचारात घेऊन योजनेत काही बदल करता येऊ शकतात.त्यात काळ्या दगडावरची रेघ आखल्यासारखे काही नाही. संरक्षणमंत्र्यांनीही या योजनेत गरज भासल्यास बदल करण्याची तयारी दाखवली आहे. तेव्हा मला वाटते की, या योजनेला स्थिर होऊ देण्यास थोडा वेळदिला पाहिजे.