वसंत भोसले, संपादक लोकमत, कोल्हापूर
डाॅक्टर आणि इंजिनिअरिंगसह उच्च शिक्षण मातृभाषेत म्हणजे मातेच्या तोंडची भाषा वापरून शिकली पाहिजे हा अट्टाहास बंद केला पाहिजे. भारतीय समाजमनच इंग्रजी भाषेत उतरवून त्या भाषेवर वर्चस्व मिळविण्याचा प्रयत्न केला तर उलट नवे शिखर आपण गाठू शकू! राज्यकर्त्यांना देशप्रेमाचे उमाळे आले की, तातडीने निर्णय घेऊन त्याचा प्रसार करायला सुरुवात करतात. भारतासारख्या खंडप्राय देशात अनेक गुंतागुंतीच्या विषयांवर गोंधळ घालायला त्यांना संधीच मिळते. भारतात वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शिक्षणाला सुरुवात होऊन दीड-दाेनशे वर्षे झाली असतील. तेव्हापासून या उच्च शिक्षणाची भाषा इंग्रजी राहिली आहे. आता २०२२ मध्ये अचानक राष्ट्रवादी मक्ता घेतलेल्यांचे मातृभाषेचे प्रेम जागृत झाले आहे. हिंदी भाषिक राज्यात वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण हिंदीमधून देण्याची सुुरुवात करण्यात आली. महाराष्ट्रानेदेखील तातडीने निर्णय घेतला की, नवे डाॅक्टर मंडळी आणि अभियंते होऊ इच्छिणाऱ्यांनी तातडीने मराठीतून शिक्षण घ्यायची तयारी करायची. इंग्रजी भाषा अवघड आहे, मातृभाषेतून शिकणे सोपे आहे. इंग्रजी परकीय भाषा असल्याने विद्यार्थ्यांच्या मनावर वाईट संस्कार वगैरे होत आहेत, अशी कोणाची तक्रारही नव्हती. देश स्वतंत्र झाल्यापासून महानगरातील वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतून इंग्रजीतच शिक्षण दिले जात होते. इंग्रजीमुळे हा अभ्यासक्रम कठीण जात होता. असंख्य मुले-मुली शिक्षण अर्धवट सोडून बाहेर पडत होती, असा कोणताही अनुभव नव्हता.
महाराष्ट्रात दहावी किंवा जुनी अकरावीनंतरचे सर्वच उच्च शिक्षण इंग्रजीत होते. कर्नाटकात आजही कला, वाणिज्य आणि विज्ञानाचे शिक्षण दहावीनंतर पदवी ते पदव्युत्तरपर्यंत इंग्रजीतच घ्यावे लागते. महाराष्ट्रातच उच्च शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करतात. बहुजन समाजातील मुलांना इंग्रजीतून शिक्षण घेणे जड जाते, म्हणून मराठी भाषेत शिक्षण घेण्याची सोय करण्यात आली. एम.ए. किंवा एम.काॅम.पर्यंतचे शिक्षण मराठीतून घेण्याची मुभा देण्यात आली. इंग्रजी भाषेची एक प्रकारे भीतीच तयार करण्यात आली. परिणाम असा झाला की, इंग्रजी घेऊन एम.ए. झालेल्या मुला-मुलींनाही इंग्रजी लिहिता-वाचता-बोलता येईना. पाठांतर करून प्रश्नांची उत्तरे लिहून गुण मिळविण्याचे तंत्र अवगत झाले. भाषेचे ज्ञानच मिळत नव्हते. आजही आपल्या परिसरात इंग्रजी लिहू शकणारा पत्रकार मिळणे महाकठीण होते. कारण ती क्षमताच आपल्या शिक्षणाने गमावली आहे. आता सर्वच प्रकारचे शिक्षण (कोणाची मागणी नसताना) मातृभाषेत देण्याची टुम निघाली आहे.
वास्तविक केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड गाेंधळ सुरू आहे. अनेक प्रकारचे विरोधाभास तयार झाले आहेत. शिक्षणाचे कोणत्याही प्रकारचे राष्ट्रीय धोरण नाही. केंद्र सरकारने एक नवे शिक्षण धोरण जाहीर करून ठेवले आहे. त्याचा उद्देश जुन्या पद्धतीतील दोष दूर करण्याचा नाही, तर जुनी पद्धत मोडून काढायची आहे. नवे आपण काही तरी करतो आहोत, हे दाखविण्याचा भाग त्यात अधिक आहे. दरम्यानच्या काळात भारतीय समाजाने निर्णय घेतला आहे की, आपल्या पुढील पिढीने मातृभाषेऐवजी इंग्रजीतूनच शिक्षण घेतले पाहिजे. त्यामुळे सरकारी किंवा पालिकांच्या शाळा ओस पडत आहेत. जनतेच्या या निर्णयाचा अनेकांनी गैरफायदा घेऊन इंग्रजी माध्यमाच्या असंख्य शाळा सुरू केल्या आहेत. अगदी दूर-दुर्गम भागातील खेड्यापाड्यांतदेखील अशा शाळा सुरू झाल्या आहेत. इंग्रजी नीट न बोलता किंवा न समजता येणारे शिक्षक नेमण्यात आले आहेत. पूर्वी उच्च पदस्थ नोकरवर्गासाठी काॅन्व्हेंट इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा जिल्ह्याच्या ठिकाणी असायच्या, आजही आहेत. त्या शाळांमध्ये शहरातील केवळ श्रीमंत वर्गातील मुलेच जात होती. आता सर्वसामान्य माणसांनाही या शाळांची गोडी लागली आहे.
पाहावे तिकडे इंग्रजी शाळा सुरू झाल्या आहेत. राज्य बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाशिवाय सीबीएससीचा अभ्यासक्रमही गावोगावी पोहोचला आहे. हा बदल एकविसाव्या शतकाची पहाट होताच वेगाने झाला. एक पिढी आता शिकून बाहेरही पडली. इंग्रजी माध्यमातून तेदेखील सीबीएससी अभ्यासक्रमातून बाहेर पडलेली मुले विज्ञान शाखेची अकरावी, बारावी करून वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी शिक्षणाकडे गेली. ती पदवी मिळवून पदव्युत्तर शिक्षणासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थेत किंवा परदेशातील शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेऊन परदेशातच नोकऱ्या मिळवून स्थिरस्थावर झाली. महाराष्ट्र किंवा आपापल्या मातृभाषेतील सांस्कृतिक मंडळे स्थापन करून रस्त्याच्या कडेला किंवा सोसायटीत गणपतीदेखील बसवून उत्सव साजरे करू लागले.
इंग्रजी भाषेविषयी तक्रार कोणालाच नाही. इंग्रजी शिकले म्हणून घटस्फोट वाढले नाहीत किंवा आई-वडिलांनी मुलांना इंग्रजी बोलतात म्हणून घराबाहेर काढले नाही. याउलट आई-वडील साड्या नेसून, धोतराऐवजी पॅन्ट घालून परदेशी जाऊ लागले. भारताच्या कानाकोपऱ्यात पासपोर्ट देण्यासाठी कार्यालये सुरू करावी लागली. पूर्वी ती राज्यांच्या राजधानीच्या शहरापुरतीच होती. आता कोठूनही पासपोर्ट काढण्याची सोय करावी लागली, कारण इंग्रजीतून पहिली ते पदवीपर्यंत शिकून परदेशी गेलेल्या मुलांच्या बायकांच्या बाळंतपणातही जावे लागत आहे. एवढा सारा बदल झाला. गावच्या शाळेची छप्परावरील कौले उडून गेली. ती बसविण्याची आता गरजच राहिली नाही. म्हणून शिक्षणमंत्री खुश आहेत. पैसा वाचला. गेली दहा-वीस वर्षे शिक्षक आणि प्राध्यापक भरतीसुद्धा बंद करण्यात आली आहे. कारण ती जबाबदारी लोकांनीच हातात घेतली आहे.
लाखभर रुपये फी भरून पहिलीला प्रवेश घेण्याची तयारी पालकांनी केली आहे. कारण जिल्हा परिषदेतील विजारीतील मास्तर ग, म, भ, ण शिकविणार आणि मग आपला मुलगा इंग्रजी कधी फडाफड बोलायला शिकणार? इंजिनिअर कधी होणार? त्याला इंजिनिअर मुलगीच हवी असणार, ती कशी मिळणार? इतका सारा टप्पा समाजाने गाठला आहे. पुढे गेले आहेत आणि तुम्ही एमबीबीएस म मराठीतून शिकविणार? डाॅक्टर हा शब्दही मराठी उच्चारणार? सर्जनला शल्य चित्कित्सक म्हणून हाक देणार? आपला इंजिनिअर मराठीतून आकडेमोड करणार?
युरोप खंडातील सुमारे २८ देशांत त्यांची त्यांची भाषा वापरतात. रशियात रशियन भाषेत व्यवहार चालतात. जर्मनी देश जर्मन भाषाच सर्वत्र वापरतो. फ्रान्समध्ये फ्रेंच भाषा चालते. याचे कारण त्या देशाची स्वत:ची एकच भाषा आहे. जर्मनीत १४ भाषा वापरणारे १४ प्रांत नाहीत. भारतात मातृभाषेचा उच्च शिक्षणासाठी आग्रह धरणे वेडेपणाचे आहे. तामिळनाडूत मेडिकलसाठी प्रवेश मिळाला आणि त्यांनी हातावर तमिळ भाषेतील पुस्तके मराठी मुलांच्या हातावर ठेवली तर काय करणार? केरळमध्ये मल्याळम, तेलंगणा आणि आंध्रात तेलुगू, ओडिशात ओडिया, पश्चिम बंगालमध्ये बंगाली, गुजरातमध्ये गुजराती, अशा किती भाषा आपल्याकडे आहेत. बहुतेक प्रांतांची भाषा स्वतंत्र आहे. राष्ट्रीय पातळी वैद्यकीय शिक्षणासाठी एकच नीटची परीक्षा होते आणि देशभरातील कोणतीही महाविद्यालये निवडा, असे सांगितले जाते.
कर्नाटकच्या मुलास भोपाळला जावे लागले किंवा तामिळनाडूच्या मुलास नागपूरला प्रवेश मिळाला तर अनुक्रमे हिंदी किंवा मराठी या मुलांनी शिकायचे का? अनेक नामवंत संस्था आपल्या देशात आहेत. त्या संस्थेमध्ये ईशान्य भारतापासून कन्याकुमारीपर्यंतची मुले शिक्षणासाठी एकत्र येतात. त्यांना समान भाषा म्हणून इंग्रजी शिक्षण घेता येते. ही अत्यंत चांगली साेय आहे. मुंबईत चेंबूरला टाटा उद्योगसमूहाने साठ वर्षांपूर्वी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स सुरू केले आहे. एम.ए., एम.एस.डब्ल्यू., एम. फिल, पीएच.डी., असे अभ्यासक्रम आहेत. समाजशास्त्राचे सर्व विषय शिकवले जातात. भारतातील सर्व प्रांतांतून मुले प्रवेश घेतात. शिवाय आशिया खंडातील तसेच आफ्रिकेतून विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. त्यांना सर्वांना समान अभ्यासक्रमात भाग घेण्यासाठी इंग्रजी भाषा हे एकमेव माध्यम आहे. तेथे मातृभाषेचा आग्रह धरून चालेल का?
संपूर्ण भारतीय समाज मातेच्या भाषेपासून दूर जाऊन इंग्रजीत शिक्षण आपल्या पाल्यांना देऊ लागला. त्याला जवळपास तीस वर्षे झाली. हे स्थित्यंतर होत असताना सरकार झोपलेले नव्हते. त्यांना याची जाणीव होती. इंग्रजी ही जगाची भाषा आहे. तिकडे वळणे स्वाभाविक आहे. शिवाय या इंग्रजीकरणाने भारतातील कोणतीही स्थानिक भाषा संपुष्टात आलेली नाही. हे सर्व होत असताना देशात सत्तांतर झाले. आपली सत्ता ही सर्वकाही बदलण्यासाठी आहे असा काही तरी भ्रम झाला आहे. आपले भाग्य एवढेच की, ३३ कोटी देवांऐवजी ‘एक देश, एक देव संकल्पना’ अद्याप मांडलेली नाही.
या देशातील प्रत्येकजण हिंदूच आहे, असे वारंवार संघाचे प्रमुख आठवण करून देतात. विविधतेने नटणे त्यांना मान्य नसावे. सारा समाज बदलला असताना सरकार जो उच्च शिक्षणात बदल करू पाहत आहे, तो जरूर करावा मात्र, वास्तव काय आहे, याचा तरी एकदा अंदाज घ्यावा. डाॅक्टर आणि इंजिनिअरिंगसह उच्च शिक्षण मातृभाषेत म्हणजे मातेच्या तोंडची भाषा वापरून शिकली पाहिजे हा अट्टाहास बंद केला पाहिजे. भारतीय समाजमनच इंग्रजी भाषेत उतरवून त्या भाषेवर वर्चस्व मिळविण्याचा प्रयत्न केला तर उलट नवे शिखर आपण गाठू शकू!