- संदीप प्रधान
राज्यातील भाजपा-शिवसेना सरकारने चार वर्षे पूर्ण केली आहेत. तब्बल १५ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सत्तेवरून दूर करून विरोधकांना सत्तेची संधी लाभली. देवेंद्र फडणवीस या तुलनेने खूप तरुण नेत्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सोपवली. त्यापूर्वी फडणवीस हे इयत्ता नववी (अ) च्या वर्गातील चुणचुणीत मुलगा असतो, तसे अभ्यासू, हजरजबाबी, वक्तृत्व स्पर्धेत बक्षिसे पटकावणारे, मेरीट लिस्टमध्ये नाव येण्याची क्षमता असलेले असे होते व आहेत. त्यामुळे फडणवीस हे एक ना एक दिवस राजकारणात प्रगती करणार, हे तर स्पष्ट होते. मात्र, एकनाथ खडसे यांच्यापासून पांडुरंग फुंडकर यांच्यापर्यंत वय व अनुभवाने ज्येष्ठ नेते पक्षात असताना किंवा पंकजा मुंडे यांच्यासारखी नेतृत्वाचा वारसा असलेली तरुण मंडळी पक्षात असतानाही फडणवीस यांचा नंबर लागला. साहजिकच, फडणवीस यांची वर्णी लागल्याने अनेकांचा जळफळाट झाला. कालपरवापर्यंत आपण चॅनलला बाइट देत असताना, पाठीमागे उभा राहणारा पोरगा थेट मुख्यमंत्री झाला व आता आपल्याला त्याच्यापुढे हात जोडून उभे राहावे लागणार, या कल्पनेने काहीजण अस्वस्थ झाले. विधानसभेत देवेंद्रला बोलण्याकरिता आपणच मुद्दे देत होतो, असे दावे करून काहींनी प्रारंभी कुरकुर केली. कालांतराने बहुजन समाजावर अन्यायाचे तुणतुणे वाजवले जाऊ लागले. काहीवेळा मुख्यमंत्र्यांकडून दिले गेलेले आदेश धाब्यावर बसवण्यापर्यंत मजल गेली.
एकेकाळी भाजपात प्रमोद महाजन व गोपीनाथ मुंडे हे दोन निर्विवाद नेते होते. राज्यात मुंडे, तर दिल्लीत महाजन, अशी विभागणी होती. आज भाजपात जशी नरेंद्र मोदी यांची दहशत वाटावी, असा दरारा आहे, तसाच दरारा एकेकाळी महाजन यांचा होता. मोदींच्या इशाऱ्यानुसार अमित शहा जशी सूत्रे हलवतात, तशी त्यावेळी महाजन यांच्या सूचनेवरून मुंडे हलवत होते. भाजपातील राम नाईक, नितीन गडकरी वगैरे मंडळी ही महाजन-मुंडे यांच्या एकाधिकारशाहीविरोधात होती. मात्र, उघडपणे त्यांना आव्हान दिले जात नव्हते. महाजन यांच्या हत्येनंतर महाराष्ट्र भाजपात घुसळण होऊन नितीन गडकरी हे प्रभावी झाले. मात्र, तरीही मुंडे असल्याने बॅलन्स राखला गेला होता. फडणवीस हे या सर्व घडामोडींमध्ये मुंडे यांच्या कॅम्पमध्ये होते. त्यामुळेच की काय, घरात दीर्घकाळ सत्ता अनुभवलेल्या काहींना लोकांच्या मनातील मुख्यमंत्री आपणच असल्याचा भास होत होता. फडणवीस यांना सुरुवातीच्या वर्ष-दीड वर्ष या पक्षांतर्गत सुप्त आणि उघड विरोधाचा सामना करावा लागला. अर्थात, मोदींचा भक्कम पाठिंबा हीच त्यांची जमेची बाजू होती व आहे. फडणवीस यांच्यासारख्या तुलनेने नवख्या व्यक्तीकडे मुख्यमंत्रीपद दिल्यामुळे म्हणा किंवा सरकारमधील अंतर्गत विरोधामुळे नोकरशाही मातल्यामुळे म्हणा, या सरकारच्या एकत्रित कामगिरीचा विचार करता, ती फारशी समाधानकारक नाही. वेगवेगळ्या खात्यांनी घेतलेले निर्णय, त्यांची अंमलबजावणी व काही प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात आलेले अपयश, काही वादग्रस्त निर्णय, यांचा परामर्श वेगवेगळ्या माध्यमांनी घेतला आहे. त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती करण्याची गरज नाही.
मागील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात उघड झालेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, नेत्यांची वादग्रस्त विधाने, पक्षांतर्गत वाद या पार्श्वभूमीवर सत्तारूढ झालेल्या सरकारने आपले वेगळेपण लोकांच्या मनावर ठसवायला हवे होते. मात्र, मागच्या सरकारमध्ये नेते आपल्या नातलगांच्या नावाने फ्लॅट गोळा करत होते, तर या सरकारमधील नेते पत्नीच्या नावे जमीन खरेदी करत होते. मागच्या सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागातील निर्णयात घोटाळा असल्याचे आरोप झाले, तर विद्यमान सरकारमधील मंत्री आरक्षित भूखंडावर बंगला उभारून मोकळे झाले असतील, तर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सध्याचे सरकार हे वेगळे आहे, हे प्रमाणपत्र कशाच्या बळावर द्यायचे? मागच्या सरकारमधील काही मंडळींनी बेलगाम वक्तव्ये केली व त्याचा फटका सरकारला बसला, या सरकारमधील किंवा सत्तेच्या वर्तुळातील मंडळींकडून सुरू असलेली वक्तव्ये वेगळी नाहीत. भाजपामधील अंतर्गत कुरघोडीचे राजकारण व भाजपा-शिवसेना या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांमधील कुरघोडीचे राजकारण यामुळे केवळ पक्षांची व व्यक्तींची नावे बदलली, तरी सरकारमधील गोंगाट, भांडणे, विसंवाद त्याच पठडीतील आहे. किंबहुना, भाजपा-शिवसेनेचा मतदार हा अशा भांडणांमुळे निराश होतो व मतदानाकडे पाठ फिरवतो, याचा अनुभव १९९९ मध्ये लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र झाल्या, तेव्हा दोन्ही पक्षांनी घेतला होता. केंद्रात भाजपाचे सरकार आले, तर राज्यात असलेले सरकार गमवावे लागले होते.
फडणवीस यांनी अलीकडेच हे विधान केले की, पुढचा मुख्यमंत्री मीच असणार आहे. निवडणुका जवळ दिसत असताना कार्यकर्त्यांमध्ये जोश भरण्याकरिता हे विधान चांगले आहे. मात्र, फडणवीस हे मोदींनी नियुक्त केलेले मुख्यमंत्री आहेत. मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंग चौहान किंवा राजस्थानमधील वसुंधराराजे शिंदे यांच्यासारखे फडणवीस यांचे नेतृत्व स्वयंभू झालेले नाही. शिवाय, फडणवीस हे ब्राह्मण असून मराठा समाजाकडून मुख्यमंत्रीपद गेल्याने राजकीय वर्तुळात किती अस्वस्थता आहे, हे समजायला शरद पवार यांची गेल्या दोन वर्षांची काही विधाने पुरेशी आहेत. समजा, निवडणुकीनंतर सत्ता येत असताना मोदी यांनी दुसरी व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी बसवली किंवा भाजपाला पुन्हा सत्ता प्राप्त करून देण्यात फडणवीस अपयशी ठरले, तर त्यांच्याभोवती सध्याचे सत्तेमुळे प्राप्त झालेले वलय असणार नाही. त्यामुळे फडणवीस यांना आता कृतीतून स्वत:चे असे स्थान किंवा ओळख निर्माण करावी लागेल की, सत्ता असली किंवा नसली, तरी तीच त्यांची ओळख असेल. (बिगर मराठा मुख्यमंत्री असलेल्या बॅ. ए.आर. अंतुले यांनी निर्णयाचा धडाका लावून आपली ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असता, धास्तावलेल्या मराठा नेत्यांनी सिमेंट घोटाळ्यात अंतुले यांना अडकवून पुन्हा ते मुख्यमंत्री होणार नाहीत, याचा बंदोबस्त केला होता) त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीचे हे अखेरचे वर्ष फडणवीस यांच्याकरिता व्यक्तिश: तसेच सरकारच्या एकत्रित कामगिरीकरिताही खूप महत्त्वाचे आहे.