गुजरातच्या अरबी समुद्रकिनाऱ्याजवळील मोरबी जिल्ह्यातील मच्छू नदीवरील १४३ वर्षांचा पूल तुटून १४१ जणांना जलसमाधी मिळाली. हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. या दुर्घटनेची चौकशी वगैरे होईल. आरोप-प्रत्यारोप होत राहतील. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर किती गलनाथपणा असतो, याचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. राजकोटपासून साठ किलोमीटर आणि अरबी समुद्राला जाऊन मिळणारी मच्छू नदी मोरबी शहरातून वाहते. या नदीवर ब्रिटिशकालीन राजवटीत १८७९ मध्ये हा झुलता पूल बांधण्यात आला. तेव्हा हा भाग मुंबई प्रांतात होता. या पुलाची देखभाल -दुरुस्ती करण्याचे काम ओरेवा या नावाच्या कंपनीला अलीकडेच देण्यात आले होते. सात महिने हा पूल वापराविना होता. दुरुस्तीचे काम चालू होते.
२६ ऑक्टोबर रोजी गुजराती नववर्ष सुरू झाले. सात महिन्यांच्या देखभाल- दुरुस्तीनंतर त्यादिवशी पर्यटकांसाठी हा झुलता पूल खुला करण्यात आला. यामुळे उत्साही पर्यटकांनी रविवारी गर्दी केली. या पुलावर एकावेळी १२५ पेक्षा अधिक जणांनी जाऊ नये, तेवढीच त्याची क्षमता आहे, असे स्पष्ट असताना रविवारची संध्याकाळ संकटात घेऊन जाणारी ठरली. कारण या पुलावर त्यावेळी पाचशे जण चढले होते, अशी आकडेवारी समोर येते आहे. आतापर्यंत १४१ जणांचे मृतदेह हाती लागले आहेत आणि १७० जणांना वाचविण्यात यश आले आहे, अशी माहिती गुजरातचे गृह राज्यमंत्री संघवी यांनी दिली आहे. मृत आणि बचावकार्यात सापडलेल्या व्यक्तींची संख्या ३११ होते याचा अर्थ झुलत्या पुलाच्या क्षमतेपेक्षा कितीतरी अधिक लोक त्यावर होते.
ओरेवा ग्रुप ही स्थानिक औद्योगिक उत्पादन करणारी कंपनी आहे. त्यांना या पुलाच्या देखभाल-दुरुस्तीचे तसेच हा पूल वापरण्याची परवानगी करारानुसार दिली आहे. सात महिन्यांच्या कालावधीत पुलाची दुरुस्ती केल्यानंतर मोरबी नगरपालिकेची परवानगी किंवा पूल तंदुरुस्त झाल्याचे प्रमाणपत्र न घेताच वापर सुरू करण्यात आला, अशी माहिती आता पुढे येते आहे. १९७९ च्या दरम्यान याच मच्छू नदीवर असलेले मोरबी धरण फुटले होते. त्या दुर्घटनेत सुमारे तीन हजार जण मृत्युमुखी पडले होते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी धरणक्षेत्रातील या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी भेट दिली होती. त्या घटनेचा थरार या निमित्ताने पुन्हा आठवतो आहे. अशा घटना घडू नयेत, यासाठी आवश्यक अभ्यास, संशोधन, उपाययोजना करण्यात आपण कमी पडतो. तसे प्रयत्न होत नाही.
अनेक संशोधन संस्था काम करतात. माहिती गोळा करतात. त्याचा आधार घेऊन उपाययोजना वेळीच केल्या जात नाहीत. पुणे जिल्ह्यातील भीमा नदीच्या खोऱ्यातील माळीण गाव भूस्खलनात गुडूप झाले. याची कल्पना अगोदरच आली नाही. वास्तविक त्याची लक्षणे जाणवत होती. माळीण गावच्या परिसरातील डोंगर ठिसूळ झाले होते. प्रचंड पावसाचे पाणी त्यात मुरून डोंगरच कोसळला. १४३ वर्षांपूर्वीचा झुलता पूल आता ठेवायचा का? याचा विचार करायला हवा होता. त्याऐवजी सिमेंटचा नवा पूल बांधून वाहतूक व्यवस्था करता आली असती. तरी अलीकडे या झुलत्या पुलावरून वाहनांची वाहतूक बंद केली होती. या दुर्घटनेची चौकशी करण्यावरून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोप रंगत राहतील. गुजरात विधानसभेची निवडणूक या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आधीच गुजरातचे राजकीय वातावरण तापले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यातच आहेत. ते आज (मंगळवारी) मोरबीला भेट देण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने ओरेवा ग्रुपवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. कडक कलमे लावली आहेत; पण त्यातून काही ठोस बाहेर येईल, असे वाटत नाही. कारण नगरपालिका चालविणारे राजकारणी आणि अशी कंत्राटे घेणारे यांचे साटेलोटे असते.
राज्य व केंद्र सरकार दोन-चार लाख रुपये मृतांच्या नातेवाइकांना मदत जाहीर करतील. चौकशी चालू राहील. निवडणुकांचा धुराळा उडाला की, सारे विसरून जातील. जुन्या इमारती, पूल, धरणे, रेल्वेमार्ग, रस्ते, आदींचे ऑडिट वेळेवर आणि योग्य पद्धतीने झाले पाहिजे, तरच अशा घटना रोखता येतील. देशात अनेक धरणे आता शंभर वर्षांची झाली आहेत. त्यांची देखभाल दुरुस्ती वेेळेवर करणे, प्रसंगी ती पाडून नवी बांधकामे करणे आवश्यक असते. अशी कामे करण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घ्यायला हवी. त्यांच्या अभ्यासातून धोरण निश्चिती व्हायला हवी. आपण भावनाप्रधान होऊन घटना घडल्यानंतर घोषणा करून विसरून जातो. परिणामी अशा दुर्दैवी जलसमाधीसारख्या दुर्घटना होत राहतात !