लोकमत न्यूज नेटवर्कधुळे : जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी पुन्हा आरोग्य विभागच केंद्रित झाला. आनंदीबाई जोशी पुरस्कार वितरणाच्या प्रक्रियेत निलंबित केलेल्या माध्यम व विस्तार अधिकारी सुनंदा निकम यांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी सदस्यांनी लावून धरली. या वेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी समर्पक उत्तर देण्यास असमर्थ ठरत असल्यामुळे अखेर जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी मध्यस्थी करीत माध्यम व विस्तार अधिकारी सुनंदा निकम यांचे निलंबन त्वरित मागे घेण्याचे आश्वासन दिले.जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात मंगळवारी दुपारी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा शिवाजी दहिते यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.गंगाथरन देवराजन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, महिला व बालकल्याण सभापती वंदना गुजर, कृषी सभापती लीलावतीबाई बेडसे, शिक्षण सभापती नूतन पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जे. एन. अभाळे उपस्थित होते. सभेच्या सुरुवातीला माजी मंत्री पतंगराव कदम यांना सभागृहात सामूहिक श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. सभेत १२ विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यात सर्वच विषय मंजूर करण्यात आले. आयत्या वेळच्या विषयांवर चर्चा सुरू असताना डॉ. तुळशीराम गावीत यांनी आरोग्य विभागातील माध्यम व विस्तार अधिकारी सुनंदा निकम यांच्यावर झालेल्या कारवाईचा जाब विचारला. त्यावर जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. बाळसाहेब चव्हाण यांनी, त्यांचे तात्पुरत्या स्वरूपात निलबंन केले असल्याचे गोलमोल उत्तर दिले. त्यावर जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी संताप व्यक्त केला. याचवेळेस कामराज निकम यांनीदेखील निकम यांचे निलंबन का केले, अधिकाºयांना कोणी तरी खोटी माहिती देते त्यावर कर्मचाºयांचे निलंबन करण्यात येते, यावर संताप व्यक्त केला. याचवेळेस अध्यक्ष दहिते यांनी हस्तक्षेप करीत जिल्हा परिषदेचा कारभार चालविण्यासाठी अधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या संयुक्त प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. निकम यांच्यासह देवरे, लांडगे, जोशी यांच्या निलंबनाच्या बाबतीत मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांशी चर्चा करण्यात आली आहे. यासंदर्भात योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन देत त्यांनी वादावर पडदा टाकला. जि.प. सदस्यांनी ओढले आरोग्य विभागावर ताशेरे जिल्ह्यात आरोग्य विभागाचे वाभाडे निघण्याची वेळ आली आहे. दररोज प्रसार माध्यमांद्वारे आरोग्य विभागाच्या विरोधात वृत्त प्रसिद्ध होत आहे. परिणामी, जि.प. प्रशासनाची प्रतिमा मलिन होत असून याकडे लक्ष देऊन जि.प.च्या आरोग्य विभागाला शिस्त लावावी, अशी मागणी जि.प. सदस्य कामराज निकम यांनी येथे केली.नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी खर्चाच्या तरतुदीला मंजुरी सन २०१७-१८ या वर्षाकरिता नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत पशुपालक उन्नती योजना, पशुपालक संजीवनी अ‍ॅप तयार करणे व आदर्श पशुपालक पुरस्कार प्रदान करणे आदी योजनांसाठी जि.प. सेस फंडामधून २० लाख रुपये खर्चास मंजुरी देण्यात आली. या वेळी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. पंकज रापतवार यांनी त्यांच्या विभागातर्फे राबविण्यात येणारे कार्यक्रम व विविध योजनांची पॉवर पॉर्इंट प्रेझेंटेशनद्वारे माहिती दिली. या योजना शेतकºयांसाठी लाभदायक कशा प्रकारे होऊ शकतात, याचेदेखील सविस्तर विवेचन त्यांनी येथे केले. तसेच त्यांनी जिल्ह्यात चालू वर्षासाठी जनावरांसाठी ४ लाख लसी उपलब्ध होणार असून पुढील २१ दिवसात या लसींचे नियोजन करून या लसी पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये पुरविण्यात येतील, अशी माहिती दिली. व्यवसायवाढीसाठी प्रयत्नशील राहा!जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. रापतवार यांनी त्यांचे प्रेझेंटेशन पूर्ण केल्यानंतर जि.प. अध्यक्ष दहिते यांनी जिल्ह्यात मत्स्य व्यवसाय, शेळी, मेंढीपालन या व्यवसायवाढीसाठी जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना केल्या. सदस्य प्रा. संजय पाटील यांनीही शासकीय योजनांचे नियोजन केले तर त्याचा लाभ शेतकºयांना होऊ शकतो, असे मत मांडले. रिक्त जागा भरण्यासाठी पाठपुरावा करायला हवा सदस्य डॉ. गावीत म्हणाले की, जिल्ह्यातील एकूण पशुवैद्यकीय संस्थांमध्ये जवळपास ५० टक्के वैद्यकीय अधिकारी व इतर पदे रिक्त आहेत. जनावरांच्या आरोग्याची समस्या उद्भवली तर पशुपालकांना अडचणीचे ठरू शकते. ही रिक्त पदे तातडीने भरली जावीत यासाठी जि.प. प्रशासनाने शासनाकडे पाठपुरावा करायला हवा, अशी मागणी त्यांनी केली. सुनंदा निकम यांची बडतर्फी की निलंबन?
सदस्य डॉ. तुळशीराम गावीत यांनी, जि.प. प्रशासनाने माध्यम व विस्तार अधिकारी सुनंदा निकम यांच्यावर केलेली कारवाई बडतर्फीची आहे का निलंबनाची? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बाळासाहेब चव्हाण यांनी, त्यांचे तात्पुरत्या स्वरूपात निलंबन करण्यात आल्याचे म्हटले. यानंतर डॉ. गावीत यांनी ही कारवाई का केली? असा उलट सवाल डॉ. चव्हाण यांना विचारला. त्यावर त्यांनी पुन्हा ही प्रशासकीय बाब असल्याचे म्हटले. ही प्रशासकीय बाब सभागृहासमोर येऊ द्या, असे डॉ. गावीत यांनी म्हटले. सभागृहात वाद वाढत असताना जि.प. अध्यक्ष दहिते यांनी याप्रकरणी जि.प.च्या सीईओंशी चर्चा केल्याचे म्हटले.