कोरोना काळात गरोदर मातांची प्रसूतीपूर्व तपासणी करण्यासाठी विशेष काळजी आरोग्य विभागाकडून घेण्यात आलेली आहे. कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये, यासाठी लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वच जण आरोग्याची काळजी घेण्याकडे अधिक भर देत होते. याच काळात आई व बाळाला संसर्ग होऊ नये, यासाठी गरोदर महिलांनी देखील आपली व आपल्या होणाऱ्या बाळाची विशेष काळजी घेतली आहे. सरकारी किंवा खासगी दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल होण्यापूर्वी अनेकांंनी विविध आजाराच्या तपासण्या केल्या होत्या.
जिल्हा रुग्णालय व जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडून गरोदर मातांची तपासणी व त्यांना सकस आहार मिळावा यासाठी अंगणवाडी ताई, आशा वर्कर, आरोग्य सेविकांमार्फत घरपोच आरोग्य सुविधा व सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला जात होता. कोरोनामुळे गरोदर मातांच्या आरोग्यावर कोणताही परिणाम झालेला नाही, तर काही गरोदर महिलांना सांगून देखील त्यांनी योग्य उपचार व तपासणी न केल्याने काही मुलांचे वजन कमी भरले आहे. मात्र व्यंग असलेले एकही बाळ जन्माला आल्याचे दिसून आलेले नाही.
चाचणी आवश्यकच...
जननी शिशू सुरक्षा योजनेअंतर्गत प्रसूतीपूर्व, प्रसूतीदरम्यान आणि प्रसूतीपश्चात आरोग्य सुविधा, प्रयोगशाळा चाचण्या, औषधोपचार मोफत उपलब्ध आहेत. तसेच गरोदर काळात देखील आहारासाठी आर्थिक मदत केली जाते. काही महिला गरोदर काळातील ९ महिन्यांत एकदाही रक्त तपासणी, सोनोग्राफी करीत नाहीत. थेट प्रसूतीसाठी दाखल होतात. अशावेळी गरोदरपणातील गुंतागुंत आणि गर्भातील शिशूत असलेले व्यंग वेळीच समोर येत नसल्याची बाब चिंताजनक ठरत आहे.
प्रसूतीपूर्व तपासणी आवश्यकच असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. गरोदरपणाच्या ९ महिन्यांत चार ते पाच वेळा सोनोग्राफी करणे गरजेचे आहे. जिल्हा रुग्णालयातील प्रसूती विभागात सोनोग्राफी करण्याची सुविधा नसल्याने बाहेरून सोनोग्राफी करण्याचा सल्ला दिला जातो, तर रक्त तपासणी मोफत केली जाते. प्रसूतीला दाखल होण्यापूर्वीच सोनोग्राफी बघितली जाते. त्यामुळे गर्भातील व्यंगदोष दिसून येतात. आतापर्यंत झालेल्या प्रसूतीमध्ये एकाही बाळाला व्यंगत्व दिसून आलेले नाही.
- डॉ. अश्विनी भामरे, स्त्रीरोगतज्ज्ञ
वर्षभरात शासकीय रुग्णालयात झालेल्या प्रसूती - १२
किती बालकांना व्यंग - एकही नाही
किती टक्के महिलांनी आधी तपासणी केलीच नाही - १०० टक्के