मात्र, कोरोनाच्या काळात पालकांना हे परवडणारे नाही. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची भीती आणि लहान मुलांना त्याचा अधिक धोका असल्याने, शासनाने तूर्त ऑनलाइन व ॲाफलाइन शिक्षण सुरू केले आहे. प्रत्यक्ष शाळा सुरू झालेल्या नाहीत. मात्र, उन्हाळी सुट्टी कालावधीतील शालेय पोषण आहार वितरित करण्यात आला नाही. त्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. शालेय पोषण आहारास पात्र लाभार्थ्यांचे १०० टक्के बँक खाते उघडून त्याची माहिती जिल्हा स्तरावर संकलित केली जाणार आहे. विविध शासकीय योजना व शिष्यवृत्ती घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे बँक खाते आहे. मात्र, हे प्रमाण अल्प असल्याने, अनेक विद्यार्थ्यांना नवीन बँक खाते उघडावे लागले. ग्रामीण भागातील बहुतेक विद्यार्थ्यांकडे आधारकार्ड उपलब्ध नाही. कागदपत्रांची जमवाजमव, जवळच्या शाखेत खाते उघड्यासाठी लागणारा प्रवास खर्च या रकमेपेक्षा जास्त आहे, शिवाय गर्दीमुळे कोरोनाची भीती नाकारता येत नाही. काही ठिकाणी बँक कर्मचारीही नवीन बँक खाते उघडण्यास टाळाटाळ करीत असतात. खाते क्रमांक मिळण्यासही उशीर होतो. सध्या खरीप हंगामाचे दिवस सुरू आहेत आदी गोष्टी लक्षात घेता, शासनाने विद्यार्थ्यांनुसार रक्कम शाळेला देणे उचित ठरेल.
बँकेत खाते उघडण्यासाठी लागणार ५०० रुपये
सुट्टीतील ३५ दिवसांचे अनुदान पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांकरिता १५६ रुपये, तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांकरिता २३४ रुपये जमा करण्यात येणार आहे
बचत खात्यावर नियमित व्यवहार होत नसल्यास बँकेकडून दंड आकारला जातो.
विद्यार्थी वर्गाच्या खात्यावर नेहमी व्यवहार होत नसल्याने, लाभाचा निधी जमा होतो, तेव्हा दंड म्हणून ही रक्कम बँकेकडून कपात करून घेतली जाते, हे सर्वच पालकांना परवडणारे नसल्याचे समोर येत आहे.
त्यामुळे बँकेत झीरो बॅलन्सअंतर्गत विद्यार्थ्यांची खाती उघडण्यात यावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
शाळेत रक्कम जमा करावी
सध्या खरीप हंगामाची कामे सुरू झालेली आहेत. कोरोना काळात गर्दीत जाण्याची प्रशासनाचीच सूचना असल्याने, शाळेच्या नावावरच रक्कम जमा करावी. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचाही फायदा होणार आहे.