धुळे शहरातील भुमिगत गटार योजनेसाठी दुसºयांदा निघणार निविदा

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून हालचाली, आराखड्यात बदल नाही

ठळक मुद्दे- शहरात भुमिगत गटार योजनेसाठी १३१़५४ कोटींचा निधी मंजूर- शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग केली योजना- १२४ कोटींची निविदा दुसºयांदा होणार प्रसिध्द

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेली १३१़५४ कोटी रूपयांची भुमिगत गटार योजना पूर्ण ठेव तत्वावर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत़ मात्र, मनपात ठराव झाला नसल्याने अद्याप योजनेचे हस्तांतरण झालेले नसतांना दुसरीकडे जीवन प्राधिकरणामार्फत योजनेची निविदा प्रसिध्द करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत़
धुळे शहरासाठी मलनि:सारण योजना राबविण्यासाठी राज्य शासनाने २५ सप्टेंबर २०१७ ला १३१़५४ कोटी रूपयांच्या निधीला मंजूरी दिली आहे़ त्यानंतर महापालिकेने मजीप्राच्या सल्ल्याने योजनेसाठी १२४ कोटी रूपयांची निविदा काढली होती़  मात्र निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतांनाच शासनाने भुमिगत गटार योजना पूर्ण ठेव तत्वावर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले़ त्यामुळे मनपाकडून निविदा प्रक्रिया तातडीने रद्द करण्यात आली़ त्यानंतर शासनाचे पत्र महासभेत ठेवण्यात आले असता बराच गोंधळ झाला होता़ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणापेक्षा महापालिकेची यंत्रणा सक्षम असल्याचे दाखले देत सदस्यांनी योजनेवरील अतिरीक्त शुल्काचा भार मनपा पेलणार नाही, अशी भुमिका घेतली होती़
शासनाने देखील मनपावर वाढीव शुल्काचा भार न टाकता नियमानुसार ३ टक्के शुल्कात योजनेचे काम करण्याचे आदेश महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास दिले आहे़ तर महासभेचा ठराव देखील मागविला आहे़ परंतु संबंधित विषय अद्याप महासभेत सादर झालेला नाही़ शिवाय योजना देखील अधिकृतपणे व कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण करून मजीप्राकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेली नाही़ परंतु शासनाने योजना राबविण्याचे आदेश दिल्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तयार आराखड्यानुसार १२४ कोटींची निविदा काढण्याचा प्रस्ताव मुख्य अभियंता, मजीप्रा यांना सादर केला आहे़ त्यांची मान्यता मिळताच निविदा काढण्यात येणार आहे़ या योजनेत पहिल्या टप्प्यात देवपूर भागाचा समावेश करण्यात आला असून दुसºया टप्प्यात उर्वरीत धुळे शहरात भुमिगत गटारींचे काम करण्यात येणार आहे़ महापालिकेने हाती घेतलेली १३६ कोटींची पाणी योजना २०१५ मध्ये तत्कालिन आयुक्त डॉ़ नामदेव भोसले यांच्या पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग झाली होती़ आता दुसरी योजना देखील वर्ग करण्यात आली आहे़