पशुचिकित्सा व्यवसाय संघटनेच्या शिष्टमंडळाने खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांना भेटून संघटनेच्या प्रलंबित मागण्याचे निवेदन दिले. राज्यातील शासकीय व जिल्हा परिषद सेवेतील पदविकाधारक पशुवैद्यकांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी संघटनेचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे दुग्ध व्यवसायावर परिणाम होऊन पशुवैद्यकीय सेवा विस्कळीत होऊन पशुधनाचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते, राज्यात पंधरा वर्षांपासून पशुचिकित्सासंबंधी सक्षम अभ्यासक्रम उपलब्ध नसल्याने बारावी विज्ञाननंतर किमान अडीच वर्षांचा अभ्यासक्रम असणे आवश्यक आहे. हा अभ्यासक्रम अखिल भारतीय पातळीवर सारखा असावा, यासाठी कृषी पशुसंवर्धन विभाग मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली यांच्यामार्फत बारा वर्षांपासून चाचपणी चालू आहे. मात्र, सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे अद्याप कोणाताही निर्णय झालेला नाही. पशुवैद्यकांच्या व्यावसायिक नोंदणी करण्यासाठी व पशुवैद्यकीय सेवा दुग्धोत्पादन दुग्ध व्यवसायासंदर्भात स्वामिनाथन समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे लाईवस्टोक ऑफ डेव्हलपमेंट कौन्सिलची स्थापन होण्यासाठी प्रस्ताव प्रलंबित आहे.
निवेदना देताना संघटनेचे डॉ. संजय पाटील, डॉ. रमण गावित, डॉ. मुकेश माळी, डॉ. एम. बी. चौधरी, डॉ. जोशी, डॉ.नरहर पाटील, डॉ. विवेक देशमुख, डॉ. कारभारी बागुल, डॉ. राजेंद्र चौधरी, डॉ. भिसे, डॉ. शिरसाट आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.