शिक्षण विभागातून शैक्षणिक गुणवत्तेला प्राधान्य मिळावे, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा असते. मात्र येथील शिक्षण विभागात उलट स्थिती पहावयास मिळते. शिक्षण विभागात कुठलेही कामकाज पैशांशिवाय होत नाही, असा जो नेहमी आरोप होता, तो खरा असावा असे या प्रकारानंतर लक्षात येते. या शिक्षण विभागात लाचखोरीमुळे काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालेली आहे. तर येथे कार्यरत असलेल्या एका अधिकाऱ्याला पुण्यात लाच घेताना पकडण्यात आले होते. एवढे होऊनही सुधारणा मात्र काहीच झालेली नाही.
आता वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी, संच मान्यताच्या घोळामुळे येथील शिक्षण विभाग पुन्हा एकदा चर्चेत आलेला आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडीचा मोठाच भोंगळ कारभार सुरू होता. पैश्यांची देवाण घेवाण करून अगदी संचमान्यता देखील बदलवण्यात आल्या. अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यानंतर देखील जुन्या अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने वैयक्तिक मान्यता देण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत बोगस वैयक्तिक मान्यता देण्याचे उद्योग सुरू होते. उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील दप्तर जप्त केले होते. यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार असल्याचे लक्षात आल्याने शिक्षण उपसंचालकांनी सहा सदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली होती. ही चौकशी समिती गुरुवारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात दाखल झाली होती.
फाइली पाहून समितीचे सदस्यही झाले अवाक
चौकशीसाठी दाखल समितीही सर्व कामकाज पाहून अवाक झाली. वेतन सुरू झालेले किंवा शालार्थ आयडीसाीठी प्रस्ताव दाखल केलेल्या अनेकांचे दस्तावेज सापडत नाहीत. फाईलीची नोंदच कार्यालयात नाही. शिवाय काही प्रकरणांमध्ये शिक्षकाची पदवीनंतर व मान्यता आधी असल्याचे समोर आले आहे. संचमान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनातही भाेंगळ कारभार दिसून आला. या सर्व प्रकारामुळे माध्यमिक शिक्षण विभागाची लक्तरे पुन्हा एकदा वेशीवर टांगली गेली आहेत. चौकशी समितीने दस्तावेज ताब्यात घेतली आहे, तर त्यातून काहीतरी निष्पन्न झाले पाहिजे. तसेच दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा दरवेळा तक्रार होईल, समिती चौकशी करेल अन संबंधितावर थातूरमातूर कारवाई करून प्रकरण दडपले जाईल, असे प्रकार होता कामा नये. चुकीची कामे करणाऱ्याला ‘धडा’मिळाला पाहिजे, तरच इतरांवर जरब निर्माण होईल. अन्यथा पुढे पाठ.. मागे सपाट असे होता कामा नये, अशीच शिक्षणप्रेमींची रास्त अपेक्षा आहे.