धुळे : वीज महावितरण कंपनीच्या कारभाराविरुद्ध न्यायाधीशांनाही दाद मागण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्याचा आधार घ्यावा लागल्याचे एका प्रकरणात दिसून आले आहे. या प्रकरणी येथील ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने महावितरण कंपनीला मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक त्रासापोटी तीन हजार रुपये, तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून दोन हजार रुपये द्यावेत आणि न्या. राजेंद्र तांबे यांनी भरलेली रक्कम पुढील देयकातून वजा करावी, असा आदेश मंचाने दिला आहे.धुळे ग्राहक मंचच्या अध्यक्ष वीणा दाणी आणि सदस्य संजय जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल गत आठवड्यात दिला आहे़ राजेंद्र तांबे हे जून २००८ ते जून २०११ या कालावधीत न्यायाधीश म्हणून दिंडोरी, जि़ नाशिक येथे कार्यरत होते़ त्या वेळी उपलब्ध शासकीय निवासस्थानाची वीज देयके तांबे हे नियमित अदा करीत असतानाही मार्च २००९मध्ये त्यांना अचानक २ हजार ३७ युनिटचे अतिरिक्त देयक प्राप्त झाले़ त्याबाबत त्यांनी वीज कंपनीकडे लेखी तक्रारही केली़ त्यावर मागील कालावधीत त्यांचे मीटर वाचन कमी युनिटचे घेतले गेले़ त्यामुळे त्यांना एकत्रित जास्त रकमेचे देयक देण्यात आले, असे उत्तर न्या़ तांबे यांना वीज कंपनीने दिले. हे देयकसुद्धा तांबे यांनी भरले़ त्यानंतर एप्रिल २०१०मध्ये त्यांच्या निवासस्थानी नवीन मीटर बसविण्यात आल्यानंतर त्यांना पुन्हा १५ हजार ३६२ एवढ्या जास्त रकमेचे देयक प्राप्त झाले़ त्याबाबत त्यांच्या तक्रारीची कोणतीही दखल घेतली गेली नाही़ एकत्रित देयकाऐवजी दरमहा मीटर वाचनाची या त्यांच्या मागणीलाही वीज कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही़ जी रक्कम त्यांनी वीज कंपनीकडे भरलेली होती, त्याची रीतसर पावतीही देण्यात आली नव्हती. (प्रतिनिधी)
न्यायाधीशांनीही घेतला ग्राहक कायद्याचा आधार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 2, 2017 04:30 IST