प्रशासक नियुक्तीसाठी याद्या तयार करण्याच्या पालकमंत्रांच्या सूचना

ग्रामपंचायत : महाविकास आघाडीच्या पक्षांनी केले स्वागत, भाजपचा विरोध कायम

धुळे : मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीची कार्यवाही करण्याचे अधिकार शासनाने पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत़ त्यामुळे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतींची यादी करुन प्रशासक नियुक्तीसंदर्भात तयारी करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेला दिल्या आहेत़ पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनानुसार प्रशासक नियुक्त केले जाणार आहेत़
विद्यमान सरपंच, उपसरपंच, सदस्य तसेच शासकीय अधिकाºयांना प्रशासक न नेमता स्थानिक योग्य व्यक्तीला ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नेमण्याचा अधिकार राज्य शासनाने पालकमंत्र्यांना दिला आहे़ या निर्णयाचे महाविकास आघाडीच्या तीनही पक्षांनी स्वागत केले आहे तर भाजपने मात्र विरोध करीत न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे़
राज्यात मुदत संपलेल्या आणि डिसेंबर अखेर मुदत संपत असलेल्या ग्राम पंचायतींवर प्रशासक म्हणून स्थानिक योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करावी असा आदेश ग्रामविकास विभागाने काढला आहे़ धुळे जिल्ह्यातील २०९ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै आणि आॅगस्ट या महिन्यात संपत असून डिसेंबरपर्यंत एकूण २१८ ग्रामपंचायतींचा समावशे होईल़ कोरोना विषाणूचा संसर्ग आणि लॉकडाऊनमुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने राज्यपालांच्या अध्यादेशानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे़ या निर्णयाचे महाविकास आघाडीतील तीनही राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे तर भारतीय जनता पक्षाने कडाडून विरोध केला आहे़ धुळे जिल्ह्यातील भाजपच्या पदाधिकाºयांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारी सुरू केली़
प्रशासक नियुक्तीच्या शासनाच्या निर्णया यासंदर्भात विविध राजकीय पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांच्या प्रतिक्रिया अशा:
भाजपची दुटप्पी भूमिका
राज्यपालांच्या अध्यादेशाचे पालन करीत महाविकास आघाडीचे सरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्य आहे़ त्यांच्याच पक्षाच्या राज्यपालांचा अध्यादेशाची पायमल्ली भाजपन सुरू केली आहे़ शासनाच्या निर्णयाला विरोध करीत न्यायालयात जाण्याची नौटंकी पदाधिकारी करीत आहेत़ शिवाय सामान्य कार्यकर्ता प्रशासक होईल अशी भिती असल्याने विरोध होत आहे़ भाजपची भूमिका दुटप्पी आहे़
- शाम सनेर
जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस
निर्णय योग्य
राज्यपालांच्या अध्यादेशानंतर राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय अतीशय योग्य आहे़ या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणे उचित होणार नाही़ प्रशासक म्हणून अधिकाºयांची नियुक्ती केली तर योजना रखडतात़ त्यामुळे सामान्य व्यक्तीच प्रशासक म्हणून योग्य आहे़
- किरण शिंदे, किरण पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस
राज्यपालांशी भांडावे
कोरोना विषाणूच्या संसर्गात नागरिकांच्या जीवाशी खेळ नको म्हणून निवडणुका रद्द करण्याचा चांगला निर्णय सरकारने घेतला़ तसेच विद्यमान सत्ताधारी आणि अधिकारी वगळून स्थानिक सामान्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा अध्यादेश राज्यपालांनी काढला़ त्यांच्या आदेशाचे पालन करीत राज्य सरकार कार्यवाही करीत आहे़ या निर्णयाच्या विरोधात भाजप शासनाला विरोध करीत आहे़ मुळात अध्यादेश काढणारे राज्यापाल त्यांचेच आहेत़ भाजपच्या पदाधिकाºयांनी निर्णय चुकीचा असल्याचे राज्यपालांनाच सांगावे आणि त्यांच्याशी भांडावे़
- हिलाल माळी
जिल्हाप्रमुख, शिवसेना
लोकशाहीचा खून
ज्यांना जनाधार आहे, ज्यांनी पाच वर्षे ग्रामपंचायतीचा कारभार चालवला त्यांच्यावर अविश्वास दाखविणे चुकीचे आहे़ आपल्या पक्षाच्या लोकांची ग्रामपंचायतीवर व्यवस्था करण्यासाठी हा निर्णय घेवून महाविकास आघाडीच्या सरकारने लोकशाहीचा खून केला आहे़ त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व सरपंचांच्या वतीने आम्ही सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करणार आहोत़ शिंदखेडा तालुक्यातील सरपंचांची बैठक झाली़ आता इतर तालुक्यातही बैठक घेतली जाईल़ उच्च न्यायालयात न्याय न मिळाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवू़ सोमवारी खंडपीठात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय भारतीय जनता पार्टीने घेतला आहे़
- कामराज निकम, भाजप
नऊ ग्रामपंचायतींवर आधीच प्रशासक
मुदत संपणाºया ग्रामपंचातींमध्ये शिरपूर तालुक्यातील ३४, साक्री तालुक्यातील ४९, शिंदखेडा तालुक्यातील ६३ पैकी ५८ आणि धुळे तालुक्यात ७२ पैकी ६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत संपणार आहे़ धुळे तालुक्यातील दापुरा, मोरदड, सरवड, मोराणे प्र, नेर या ग्रामपंचायतींवर याआधीच शासकीय अधिकारी प्रशासक म्हणून नियुक्त केलेला आहे़ शिदंखेडा तालुक्यातही पाच ग्रामपंचायतींवर सरकारी अधिकारी प्रशासक आहे़