गेल्यावर्षी कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला. त्याचा धोका विद्यार्थ्यांना होऊ नये म्हणून शिक्षण विभागाने पहिली ते नववी तसेच ११वीपर्यंतच्या परीक्षा होऊ शकल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांना सरसकट पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात आला. कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने, सर्वांनी ती बाब समजून घेतली होती. मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होण्याऐवजी तो वाढतच गेला. परिणामी जून महिन्यापासून नवीन शैक्षणिक वर्षही सुरू झाले नाही. मात्र विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून ॲानलाईन शिक्षणाचा पर्याय पुढे आला. शहरी भागातील विशेषत: खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी हा पर्याय सहज स्वीकारला. मात्र खरी अडचण ग्रामीण, दुर्गम भागात होती. काहींकडे स्मार्ट फोन नव्हता, तर काही भागात नेटवर्कचीही समस्या होती. अशा असंख्य अडचणींतून चिमुकल्यांना जावे लागत होते. मात्र त्यांनी किंवा त्यांच्या पालकांनी तक्रार केली नाही. काही ठिकाणी शिक्षकांनी व्हाॅट्सअप ग्रुप तयार करून विद्यार्थ्यांना अभ्यास देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यालाही मर्यादा होत्याच. असे असले तरी दिवाळीनंतर पहिल्या टप्प्यात नववी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरू झाल्या. तर २७ जानेवारीपासून पाचवी ते आठवीच्या शाळा सुरू झाल्या. मात्र त्यालाही उपस्थितीची मर्यादा होती. कोरोनाची भीती असल्याने, अनेक पालकांनी संमतीपत्रे दिलीच नाही. पाचवी ते १२वी पर्यंतचे वर्ग काही प्रमाणात सुरू झाले. मात्र तब्बल एक वर्ष पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्गच सुरू होऊ शकलेले नाहीत.
आता कोरोनाची दुसरी लाट पहिल्या लाटेपेक्षाही अधिक भयानक आहे. मृत्यूदर वाढलेला आहे. अशा अवस्थेत विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी एकत्र बसवून परीक्षा घेणे म्हणजे आजाराला आमंत्रण आहे असे समजून शिक्षण विभागाने पुन्हा एकदा पहिली ते आठवीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
मात्र असे सलग दोन वर्षे जर विद्यार्थ्यांची परीक्षा न होता, त्यांना पुढच्या वर्गात टाकण्यात आले तर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता समजणार कशी? असा प्रश्न आता निर्माण होऊ लागला आहे. ॲानलाईन शिक्षण दिले जाते तर ॲानलाईन परीक्षा का होऊ शकत नाही असाही काही पालकांचा रास्त प्रश्न आहे. यावर्षीही विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक सरासरी गुणांनीच भरलेले असणार यात शंका नाही. मात्र ही ‘प्रगती’ग्राह्य धरली जाणार का?
शहरी भागातील विद्यार्थी शिकवणी, क्लास लावून झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढू शकतात. मात्र ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे काय? त्यांचे पूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया गेले याचा विचार कोण करणार? त्यामुळे सरसकट विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश न देता त्यांच्या ॲानलाईन परीक्षा घेऊन त्यांचा गुणात्मक आढावा घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचाही अभ्यासाकडे ओढा कायम राहील. परीक्षा आहे म्हणून तेदेखील अभ्यास करतील. अन्यथा ही चालढकल विद्यार्थ्यांच्या हिताची ठरू शकणार नाही, हे मात्र नक्की.