पांझरा नदीतही धुळे शहरातील पात्रासह ग्रामीण भागात खेडे, कुसूंबा, नेर आदी ठिकाणच्या पात्रांमध्ये रात्रभर वाळू उपसा चालतो. नदीकाठच्या झाडाझुडपांमध्ये वाळूचे ढीग लावले जातात. त्यानंतर गाड्यांमध्ये भरून त्याची वाहतूक केली जाते. एकीकडे घरकुल योजनांसाठी वाळू ठेक्यांचा लिलाव देण्याचा विचार शासन करीत असताना शहरांमध्ये मोठमोठी बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांना वाळू येते कुठून असा प्रश्न पर्यावरणवादी उपस्थित करीत आहेत.
बेसुमार वाळू उपशामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूलदेखील बुडतो आहे. वाळू उपशामुळे नद्यांचे पात्र खोल आणि रुंद झाले आहे. नैसर्गिक रचना बदलल्याने नदीचे अस्तित्व धोक्यात येत आहे.
अवैध वाळू उपसा आणि वाळू वाहतुकीच्या विरोधात महसूल विभाग कारवाई करीत आहे. जिल्हास्तरीय गाैण खनिज पथकाची कामगिरीही चांगली आहे. वाहने पकडून दंड ठोठावला जातो; परंतु वाळू माफियांवर प्रशासनाचा वचक नसल्याने वाळू उपसा सुरूच आहे.
पात्र रुंदावल्याचा फटका
अनियंत्रित वाळू उपशामुळे तापीचे पात्र अतिशय खोल आणि रुंद झाले आहे. मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. वाळू नसल्याने नदीत पाणी थांबत नाही. शेतीसाठी आणि पिण्यासाठीदेखील पाणी शिल्लक राहणार नाही, तसेच तापीकाठच्या गावांना पुराचा फटका बसू शकतो. पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याने जैवविविधता धोक्यात आली आहे. प्रशासनाने कठोर भूमिका घ्यावी.
दररोज होणारा वाळू उपसा
वाळू घाटांचा लिलाव होऊन परवानगी देताना साडेचार फुटापेक्षा अधिक खड्डा करता येत नाही; परंतु सध्या परवानगीच नाही तरीदेखील नदी पात्राला मोठे भगदाड पाडले जात आहे. नदीपात्र पोखरुन निघाले. धुळ्यासह नाशिक, ठाणे, मुंबई अशा शहरांमध्ये तापीच्या वाळूला मोठी मागणी आहे. त्यामुळे दररोज हजारो ब्रास वाळू उपसा सुरू आहे. अहोरात्र उपसा आणि वाहतूक सुरू आहे.
वाळू तयार होण्यास १०० वर्षे लागतात. अशाच पद्धतीने वाळू उपसा सुरू राहिला तर वाळवंट झाल्याशिवाय राहणार नाही. पाण्याचा एक थेंबही उरणार नाही. प्रशासनाने वाळू माफियांचा बंदोबस्त करावा, तसेच शासनाने देखील वाळू उपशावर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर पाऊले उचलावीत, अशी निसर्गमित्र समितीची मागणी आहे. पर्यावरणासाठी नद्यांमध्ये वाळू आवश्यक आहे.
- प्रेमकुमार अहिरे, पर्यावरण मित्र.