जि.प., मनपा मधील ठेकेदारी व राजकीय संघर्ष

या आंदोलनातून सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांमध्ये अंर्तगत वाद सुरु

राजेंद्र शर्मा
जिल्हा परिषदेत सर्वसाधारण सभेत, तसेच स्थायी समिती व बांधकाम समितीच्या सभेत आयत्यावेळेला आर्थिक धोरणात्मक निर्णय घेतले जात नाही. पण सत्ताधारी भाजपने या सभांमध्ये आयत्यावेळी आर्थिक धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षनेते पोपटराव सोनवणे यांनी शासनाकडे अपील दाखल केले होते. तेव्हा अपिलाची चौकशी पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत सभेत आयत्यावेळी मंजूर केलेली कामे सुरु करु नये, असे आदेश ग्रामविकास मंत्र्यांनी दिले होते. परंतू तरीसुद्धा ही कामे सुरु होती. तेव्हा पोपटराव सोनवणे यांनी पुन्हा शासनाकडे सीईओ यांची खातेनिहाय चौकशी लावण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आता सीईओ यांनी ही सर्व कामे थांबविण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला दिले. दरम्यान, जिल्हा परिषदेत कुठलाही भ्रष्टाचार झाला नसल्याचा दावा कामांची माहिती देऊन जि.प.अध्यक्ष तुषार रंधे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. तसेच सोनवणे यांच्याविरोधात अबु्र नुकसानीचा दावा आणि सभागृहातील व सभागृहाबाहेरचे त्यांनी केलेले गैरवर्तन लक्षात घेता त्यांनाच अपात्र करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगितले. हा वाद सुरु असतांनाच दुसरीकडे जिल्हा परिषदेतील केवळ काल्पनिक कामे करुन निधी उकळला जात असल्याचा आरोप करीत जि.प.च्या सदस्या सुनिता सोनवणे व त्यांचे पती शानाभाऊ सोनवणे यांनी चौकशीची मागणी केली. तेव्हा पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी यांना चौकशीचे आदेश दिले. या दोन्ही प्रकरणामुळे ठेकेदारीच्या अवतीभवतीच जिल्हा परिषदेचे राजकारण फिरत असल्याचे स्पष्ट होते. हे प्रकरण सुरु असतांना जि.प.च्या बांधकाम व अन्य विभागातील काही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर देखील पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी काही अधिकाऱ्यांनी या सर्व प्रकारात आपला सहभाग नको म्हणून स्वत:हून आपली बदलीही करवून घेतली होती. त्यामुळे सुद्धा या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता असली तरी आज जे भाजपतर्फे सत्तेत आहे ते काही काळापूर्वी काँग्रेस सत्तेत असतांनाही सत्ता भोगीतच होते. जि.प. निवडणूकपूर्वी ते भाजपमध्ये जाऊन निवडून आले. त्यामुळे ते आजही सत्तेतच आहे. तर आज जे विरोधात आहे. ते काँग्रेसमध्ये असतांना याच लोकांचे मित्र होते. पण आता एकमेकांच्या आमने-सामने उभे आहेत. त्यांना एकमेकांविरोधात बोलतांना पाहून साहजिकच आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. तेव्हा या प्रकरणाला राजकारणाचाही स्पर्श असल्याचे जाणवते. पण जे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. त्याची चौकशी लवकर आणि प्रामाणिकपणे झाली पाहिजे, तेव्हा यात कोण किती गुरफटलेला आणि कोण किती धुतल्या तांदळाचा आहे, हे चौकशीअंती स्पष्ट होईल. तसेच आधीच वाघ बापू भ्रष्टाचार प्रकरणाने बदनाम झालेल्या धुळे जिल्हा परिषदेवर पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराचा नवीन डाग लागू नये, अशी रास्त अपेक्षा धुळेकरांची आहे. मनपातील ठेकेदारी- जिल्हा परिषदेपाठोपाठ धुळे महानगरपालिकेतही ठेकेदारांची बिले काढल्यासंदर्भात सत्ताधारी पक्षाचेच नगरसेवक शितल नवले यांनी महापालिकेबाहेर धरणे आंदोलन केले. मनपा प्रशासनाने कोरोना काळात २००८ सालातील पावणेतीन कोटीची ठेकेदारांची बिले काढली. मात्र जनतेच्या हिताची सार्वजनिक शौचालय दुरुस्ती, पाणी आणि स्वच्छता या मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी पैसा देत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. नवले यांनी सत्ताधाºयांना घरचाच आहेर दिला. मनपातील ठेकेदारी ही थेट अधिकाºयापासून नेत्यापर्यंत सर्वांकडून पोसली जाते. मनपातील काही अधिकारी आणि नगरसेवक हे नातेवाईकांच्या नावाने कामाचे ठेके घेतात हे सर्वांना माहिती आहे. जिल्हा परिषदेप्रमाणेच याठिकाणीही ठेकेदारांच्या अवतीभवतीच मनपाचे राजकारण फिरत असते. या आंदोलनामुळे मनपाकडे निधी असून सुद्धा शहरातील रस्ते आणि विकास कामे बंद का आहेत, हा नवले यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा योग्य आहे. शहरात पावसामुळे कॉलनी परिसरातील रस्त्यांची पार दैना झाली आहे. नागरिकांना रस्त्यावरुन पायी चालणे देखील कठीण झाले आहे. त्यांची दुरुस्ती आवश्यक असतांना ते काम केले जात नाही. अनेक विकास कामे मंजूर आहे, पण निधीअभावी ते कामे होत नाही, असे सांगितले जाते. मग ती कामे या निधीतून करता आली असती, नवलेंचे हे म्हणणे रास्त वाटते. पण सत्तेत असतांना आपले म्हणणे ते आपल्या पदाधिकारी व अधिकाºयांना पटवून देऊ शकले असते, मग त्यात नवले कुठे कमी पडले की त्यांचे त्यांनी ऐकून घेतले नाही म्हणून त्यांना आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागला, हाही प्रश्न आहे. एकूणच या आंदोलनातून सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांमध्ये अंर्तगत वाद सुरु असल्याचे दिसते.