लोकमत न्यूज नेटवर्कधुळे : जिल्हा परिषदेचे स्वत:च्या उत्पन्नाचे सन २०२०-२०२१ चे १६ कोटी दोन लाख ७४ हजार रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प सादर करण्यात आले़ सर्वसाधारण सभेने अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली़जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा सोमवारी दुपारी झाली़ जिल्हा परिषद अध्यक्ष तुषार रंधे, उपाध्यक्षा सुनंदा निकम, महिला बालकल्याण समिती सभापती धरती देवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी़, सदस्य संजीवनी सिसोदे, ज्ञानेश्वर भामरे यांच्यासह विविध विविध गटांचे सदस्य आणि विभागप्रमुख उपस्थित होते़जिल्हा परिषदेचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी यांनी सन २०१९-२०२० चे सुधारीत आणि सन २०२०-२०२१ चे मुळ अंदाजपत्रक सभागृहात सादर केले़ सन २०२०-२०२१ करीता खर्चासाठी १६ कोटी दोन लाख रुपयांचा मुळ अंदाज करण्यात आला आहे़ एकूण प्राप्त रक्कमेतून १६ कोटी दोन लाखांचा अंदाज वजा जाता चार लाख ७६ हजार रुपये महसूली शिल्लक राहणार आहे़मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी देवरे यांनी अंदाजपत्रकाचे वाचन करताना सांगितले की, सध्या कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाउन करण्यात आले आहे़ त्यामुळे जमा होणाऱ्या महसूलात मोठ्या प्रमाणात घट होणार आहे़ शासनाने देखील वित्त विभागामार्फत चार मे रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२०२१ मधील मंजुर अर्थसंकल्पीय तरतूदींच्या ३३ टक्के महसुली उत्पन्न प्राप्त होण्याची शक्यता गृहीत धरुन विविध वित्तीय उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत़ जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतील उत्पन्नाचा बहुतांशी हिस्सा शासनाकडून प्राप्त होणाºया करांचा निर्धारीत प्रणालीतील हिस्सा व शासकीय अनुदानाच्या गुंतवणुकीतून प्राप्त होणारे व्याज या माध्यमातून प्राप्त होतो़ सदरचे मुळे अंदाजपत्रक कोरोनापूर्व परिस्थितीत तयार केले आहे़ त्यामुळे महसुली उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर घट होण्याची शक्यता आहे़ शासन धोरणाशी सुसंगत राहून उक्त मंजुर तरतुदींपैकी केवळ अत्यावश्यक बाबींवर व एकूण तरतूदींच्या ३३ टक्के मर्यादेतच सर्व विभागांनी नियोजन करणे उचित राहील़ सदर मंजुर तरतूदीतून निधी आवश्यक त्या आस्थापना बाबींवर खर्च करुन निधी उपलब्धतेनुसार योजनांवर खर्च करणे उचित होईल, ही बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली़ त्यानंतर सभागृहाने अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली़दरम्यान, ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीचे किंवा ताब्यातील भूखंडावर खाजगीकरणाच्या माध्यमातून व्यापारी स्तरावर (बीओटी) विकसीत करण्याच्या विषयाला मंजुरी देण्यात आली़ मोकळे भूखंड विकसीत करुन त्यावर व्यापारी संकुल अथवा अन्य उपक्रम राबविण्याच्या सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या तर जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ होईल, अशी माहिती जिल्हा परिषदे अध्यक्ष तुषार रंधे यांनी दिली़ सदस्यांनी आपआपल्या गटातील भूखंडांची माहिती द्यावी तसेच सूचना हरकती सादर कराव्यात असे आवाहन त्यांनी केले़ जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांचे रजीस्टर अपडेट करण्याची मागणी सदस्यांनी केली़बांधकाम विभागाच्या विविध कामांची माहिती सदस्यांना मिळत नसल्याची तक्रार यावेळी करण्यात आली़ त्यामुळे सदस्यांचा व्हाटस्अप ग्रुप तयार करुन त्यावर कार्यादेश पाठविले जातील, असे बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता घुगरी यांनी स्पष्ट केले़बलकुवा ते अर्थे, विखुर्ले, वाडी खु़ ते वाघाडी, कोडीद ते सामºयादेवी या रस्त्यांची कामे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र कर्ले, चिंचवार उपकेंद्र, अजंग आरोग्य केंद्र, कुळथे आरोग्य केंद्र आदी कामे करण्यास संबंधित ठेकेदारांना मंजुरी देण्यात आली़ ही सर्व कामे अंदाजपत्रकी रक्कमेपक्षा कमी दराने ठेकेदारांनी घेतली आहेत़ त्यामुळे कमी दराची कामे ठेकेदारांना परवडतील कशी, कामांची गुणवत्ता राखली जाईल का, असा प्रश्न ज्ञानेश्वर भामरे यांनी उपस्थित केला़ कार्यकारी अभियंत्यांनी सांगितले की, या ठेकेदारांकडून २० टक्के अनामत रक्कम घेतली जाणार आहे़ शिवाय यंत्रसामुग्री आणि मनुष्यबळ वाया जाण्यापेक्षा कमी दराने का होईना कामे करणे उचित असल्याचे पत्र संबंधित ठेकेदारांनी बांधकाम विभागाला दिले आहे़साक्री तालुक्यातील छडवेल, नावापाडा, शिरसोले, रोहोड, सुकापूर, टेंभा, कुडाशी, बसरावळ, दहिवेल येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आॅफग्रीड सोलर पावरपॅक बसविण्याच्या कामालाही मंजुरी देण्यात आली़ यासाठी आलेली ठेकेदाराची निविदा स्विकृत करण्यात आली़जिल्हा परिषदेच्या यांत्रिकी उपविभागात कार्यरत असलेल्या हातपंप देखभाल व दुरुस्ती योजनेच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ लागु करण्यास मंजुरी देण्यात आली़ जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या अंतर्गत येणाºया जीर्ण व धोकादायक इमारती पाडण्यास मंजुरी दिली़ साक्री तालुक्यातील उंभरे, वार्सा, महीर, निजामपूर, शिंदखेडा तालुक्यातील धमाणे, ब्राह्मणे, शिरपूर तालुक्यातील झेंडेअंजन, वकवाड, धुळे तालुक्यातील शिरुड, नेर येथील जीर्ण इमारती पाडणार आहेत़अन्नधान्य योजनाकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिधापत्रिकाधारकांना शासनामर्फत मोफत तसेय स्वस्त दरात अन्नधान्याचे वाटप सुरू आहे़ परंतु ज्या कुटूंबांकडे शिधापत्रिका नाही ते वंचित आहेत़ त्यांच्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून अन्नधान्य मोफत देण्याची योजना समाजकल्याण विभागाने तयार केली आहे़ अनुसूचित जाती, नवबौध्द आणि विमुक्त जाती भटक्या जामातीमधील मागासवर्गीयांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे़ योजनेचा प्रस्ताव तयार करुन विभागीय आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे़ त्यानंतर अन्नधान्याचे वाटप होईल़दिव्यांगांना मदतजिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने अन्नधान्य योजनेसह दिव्यांग बांधवांसाठी देखील नाविन्यपूर्ण योजनेचा प्रस्ताव तयार करुन विभागीय आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे़ कोरोनाच्या लॉकडाउनमुळे दिव्यांग बांधवांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने जीवनावश्यक वस्तुंच्या खरेदीसाठी अति तीव्र दिव्यांग बांधवांच्या खात्यात एक हजार रुपये जमा केले जाणार आहेत़ या योजनेसाठी देखील सेस फंडातून निधी उपलब्ध होणार आहे़ या दोन्ही नाविन्यपूर्ण योजनांची माहिती सोमवारी सभागृहाला दिली़आरोग्य विभागावर आगपाखड४प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांमध्ये औषधांचा पुरेसा साठा नाही, डॉक्टर वेळेवर येत नाहीत, काही डॉक्टरांनी परस्पर खाजगी डॉक्टरांची नियुक्ती केली आहे़ ते देखील वेळेवर येत नाहीत, अशा तक्रारी सदस्यांनी केल्या़ कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाच्या कामकाजात उदासिनता असल्याची ओरड त्यांनी केली़ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना प्राप्त झालेले सॅनिटायझर आणि मास्क निकृष्ट दर्जाचे असून पुरेशा प्रमाणात प्राप्त झालेले नाहीत़ जिल्हा आरोग्य अधिकारी खोटी आकडेवारी देत असल्याचा गंभीर आरोपही सदस्यांनी केला़ दरम्यान, कोरोना उपाययोजनांसाठी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला ६० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून त्यापैकी ४० लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत़ आतापर्यंत ९ लाख ३६ हजार रुपये खर्च झाले आहेत़ पीपीई कीट, एन ९५ मास्क आणि सॅनिटायझर खरेदी करण्यात आले आहेत़ या वस्तुंचा पुरवठा तीन टप्प्यात गरजेप्रमाणे केला जाणार आहे़ आकडेवारी चुकीची नाही़ तालुका आरोग्य अधिकाºयांनी दिलेल्या माहितीनुसार आपणास आकडेवारी सादर करण्यात येत आहे, असे स्पष्टीकरण यावेळी जिल्हा आरोग्य अधिकाºयांनी सभागृहाला दिले़
विभागनिहाय तरतूदींचे विवरणविभाग तरतूदसमाजकल्याण व अपंग कल्याण २ कोटी १० लाखमहिला व बालकल्याण ८५ लाख २९ हजारपाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ९० लाखठेव संलग्न विमा योजना ८ लाखसार्वजनिक मालमत्तेचे परिक्षण १ कोटी ७६ लाख ८ हजारपंचायत राज कार्यक्रम ४ कोटी ८२ लाख ३७ हजारपरिवहन १ कोटी २० लाखशिक्षण १ कोटी ३६ लाख १० हजारसार्वजनिक आरोग्य १ कोटी २५ लाखलहान पाटबंधारे २८ लाखइतर कृषि कार्यक्रम ६५ लाख ३० हजारपशुसंवर्धन, दुग्धविकास, कुक्कुट ७६ लाखएकूण महसूली खर्च १६ कोटी २ लाख ७४ हजार