उस्मानाबाद : सिंचनाची कायमस्वरूपी सुविधा निर्माण व्हावी, यासाठी राेजगार हमी याेजनेच्या माध्यमातून सिंचन विहिरी घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. एक-दाेन वर्षांआड पडणाऱ्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचाही या याेजनेकडे कल वाढला आहे; परंतु ‘राेहयाे’ कक्षाच्या कासवगतीमुळे सुमारे १ हजारापेक्षा अधिक प्रस्तावांवर धूळ साचली आहे. यातील काही प्रस्ताव तर तब्बल २०१८ पासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांतून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.
राेजगार हमी याेजनेतून वैयक्तिक लाभाच्या याेजनाही देण्यात येतात. शेतकऱ्याची गरज ओळखून वैयक्तिक लाभाच्या याेजनेत सिंचन विहिरींचाही समावेश करण्यात आला. शेतकऱ्यांचाही चांगला प्रतिसाद लाभ आहे. प्रत्येक तालुक्यातून प्रस्ताव येत आहेत; परंतु वेळेवर मंजुरी मिळत नसल्याने अपेक्षेवर पाणी फेरले जात आहे. जिल्हा परिषद राेहयाे कक्षाकडे २०१८ पासून आलेले प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. प्रस्तावांना मंजुरी मिळावी, यासाठी संबंधित शेतकरी कधी पंचायत समिती तर कधी राेहयाे कक्षाला खेटे मारीत आहेत; परंतु येथील अधिकारी, कर्मचारी सुरुवातीला पाच अपूर्ण कामे पुढे करून त्यांना आल्या पावली परत पाठवीत हाेते. यानंतर २८ ऑगस्ट २०२० मध्ये शासनाने ही अट रद्द करून त्या-त्या गावच्या लाेकसंख्येनुसार विहिरींना मंजुरी देण्यात यावी, असे सुधारित आदेश काढले. त्यामुळे प्रस्ताव तातडीने मार्गी लागतील, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा हाेती; परंतु तसे झाले नाही. मध्यंतरीच्या काळात काेराेना आला. या संकटाचा दाखला देत पुन्हा संचिकांवरील धुळीचे थर साचले. काेराेनाचा संसर्ग कमी झाल्यानंतर निवडणूक आचारसंहिता लागली. त्यामुळे पुन्हा प्रक्रिया ठप्प झाली. परिणामी, आजघडीला जिल्हा परिषद राेहयाे कक्षाकडे सुमारे एक हजारापेक्षा अधिक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांतून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची गती अशीच राहिल्यास शेतकरी सिंचन विहिरी कधी खाेदणार, असा प्रश्न उपस्थित हाेऊ लागला आहे.
साडेतीनशे प्रस्ताव ‘स्वाक्षरी’साठी...शेतकऱ्यांतून नाराजीचे सूर उमटू लागल्यानंतर राेहयाे कक्षाने सुमारे साडेतीनशे प्रस्ताव तयार केले आहेत. स्वाक्षरीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले आहेत. त्यांची स्वाक्षरी हाेताच विहिरींची कामे हाती घेण्याचा मार्ग माेकळा हाेणार आहे. त्यामुळे सीईओ कधी स्वाक्षरी करतात? याकडे प्रस्तावधारक शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
एकट्या परंड्याच्या ७०० प्रस्ताव...एकट्या परंडा तालुक्यातील थाेडेथाेडके नव्हे तर सातशे प्रस्ताव जिल्हा परिषद राेहयाे कक्षाकडे दाखल झाले आहेत. यातील बहुतांश प्रस्ताव ५ अपूर्ण कामांच्या अटीमुळे लटकले हाेते; परंतु ही अटच रद्द झाल्याने हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. असे असतानाही यातील एकाही प्रस्तावाला आजवर मंजुरी मिळालेली नाही. ५० प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
अशी आहे प्रक्रिया...ग्रापंकडून विहिरीचे प्रस्ताव पंसकडे दाखल केले जातात. तेथे महाग्रारोहयो कक्षात त्याची छाननी होते. यानंतर पंसमध्ये सहायक गट विकास अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक, विस्तार अधिकारी असा प्रवास करत संचिका महाग्रारोहयो कक्षात परत येते. यानंतर तांत्रिक मान्यतेसाठी लघु पाटबंधारे उपविभागाकडे पाठवली जाते. याच दरम्यान भूजल सर्वेक्षण विभागाची वारीही घडते. हा सर्व सोपस्कार पार पाडत गटविकास अधिकारी यांच्या दालनात काही दिवस मुक्काम करत ही संचिका जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी (महाग्रारोहयो) कक्षात दाखल होते. याठिकाणी पुन्हा अटी व निकषांच्या कचाट्यातून तपासणी होत पुढे प्रशासकीय मान्यतेसाठी विहिरीच्या संचिकेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनाकडे प्रवास सुरू होतो. तेथे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. ती मिळाल्यानंतर प्रमाचे आदेश परत याच टप्प्याने तालुकास्तरावर पंसकडे पोहोचतात.