बहुसंख्य सरपंचाची गटविकास अधिकाऱ्याकडे मागणी
परंडा : साहेब, कोरोनाचा बऱ्यापैकी प्रभाव कमी झाला. आता तरी ग्रामसभा घ्या, अशी मागणी परंडा तालुक्यातील गावागावातून होत आहे. ग्रामवासीयांचा ग्रामसभा घेण्याबाबतचा वाढता दबाव पाहता, गटविकास अधिकाऱ्यांना बहुसंख्य सरपंच, सचिवांनी ग्रामसभा घेण्याची परवानगी मागितली आहे.
मागील वर्षापासून कोविड-१९ च्या प्रभावाने असामान्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे तालुक्यातील ७२ ग्रामपंचायतीकडून एकही नियमित ग्रामसभा घेतली गेलेली नाही. आता उस्मानाबाद जिल्हा कोरोनामुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या नियमित ग्रामसभा घेण्यात याव्यात, अशी मागणी होत आहे. ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभा होतात. सरपंच, सदस्य विविध ठराव पारित करीत असतात. तसेच वैयक्तिक लाभाची निवड करणे आदीबाबत अनियमितता होत आहे. ग्रामपंचायतींचा कारभार पारदर्शक व्हावा, या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने ग्रामसभा संदर्भामध्ये ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये काही सुधारणा करून १६ऑक्टोबर २००२ रोजी ग्रामपंचायत सुधारणा अध्यादेश काढला. त्यामुळे ग्रामसभांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ग्रामसभेच्या सदस्यांनी एकत्र यावे, लोकांच्या गरजा काय आहेत, त्या ग्रामपंचायतीला सांगाव्यात आणि गावांच्या भल्यासाठी कोणत्या योजना अगोदर घ्याव्यात हे सुचवावे. ग्रामसभेने, ग्रामपंचायतीने वर्षभरात गावांच्या विकासाची जी कामे केली असतील त्यांची माहिती व आढावा घ्यावा. ग्रामपंचायतीने पुढील वर्षी विकासाची जी कामे करावयाची ठरविले असेल त्यांची माहिती घ्यावी. ग्रामपंचायतीने वर्षभर केलेल्या खर्चाचा हिशेब घ्यावा आणि पुढील वर्षी किती खर्च केला जाणार आहे त्याची माहिती घ्यावी. ग्रामपंचायतीने हिशेब तपासताना हिशेब तपासणाऱ्या अधिकाऱ्याला ज्या शंका आल्या असतील त्या शंका जाणून घ्याव्यात आणि त्या शंकांना ग्रामपंचायतीने जी उत्तरे दिली असतील ती उत्तरे समजून घ्यावीत. ग्रामपंचायत करीत असलेल्या कारभाराची प्रश्न विचारून माहिती घ्यावी आणि ग्रामपंचायतीला सूचना कराव्यात. म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर ग्रामसभेने नियंत्रण ठेवावे आणि ग्रामपंचायतीवर निवडून दिलेल्या सदस्यांनी चांगली कामे केली तर प्रोत्साहन द्यावे व त्यांच्याकडून कामे नीट होत नसतील तर त्यांना जाब ग्रामस्थांनी विचारावा, ही ग्रामसभेत अपेक्षा असते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच असतो सरपंचाच्या अनुपस्थित उपसरपंच यांना अधिकार देण्यात आले, त्यानुसार या सभा व्हायच्या. मात्र हे सारं काही कोरोनामुळे थांबलं होतं. लोकांची अडवणूक होऊ नये म्हणून मासिक सभेत अनेक विकास कामांना मंजुरी देण्याचे निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले. असे जरी असले तरी, या मासिक सभेस ग्रामपंचायत सदस्य हजर असतात मात्र काही अनावश्यक गोष्टींना विरोध करायला ग्रामस्थ नसतात. यामुळे गावचे प्रश्न अडगळीत सापडले आहेत.
चौकट...
वर्षात हव्यात सहा ग्रामसभा....
ग्रामसभेचा अध्यक्ष हा सरपंचच असतो. एकूण सहा ग्रामसभा होतात. यातील चार ग्रामसभा वित्तीय वर्षातील पहिली ग्रामसभा एप्रिल, मे मध्ये, दुसरी ग्रामसभा १५ ऑगस्ट तिसरी ग्रामसभा ऑक्टोबरमध्ये, आणि चौथी ग्रामसभा २६ जानेवारी अशा चार सभा होत होत्या. उर्वरित दोन ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या सोयीनुसार घेतल्या जात होत्या. दोन ग्रामसभेमध्ये तीन महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असू नये याची दक्षता घेतली जात होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभांना शासनाने स्थगिती दिली आहे. ग्रामसभेची बैठक बोलाविण्याचे अधिकार सरपंचांना दिलेले आहेत. अशी सभा बोलाविण्यास प्रथमदर्शनी जबाबदार ग्रामसेवक असल्याने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊन तो निलंबित होऊ शकतो.
चौकट...
जिल्ह्यातील अनेक तालुके कोरोना मुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. मात्र परंडा तालुक्यात गेल्या चार दिवसामध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढले आहेत. गुरुवारी २८ रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत. कुभेजा, खासापूरी, डोंजा व नालगाव ही गावे हॉटस्पॉट बनली आहेत. कोरोनाच्या रुग्णांचा वाढता आलेख पाहता, ग्रामसभेला मान्यता द्यायची किंवा नाही असा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा टाकला आहे.
कोट....
परंडा तालुक्यातील ९६ गावचा कारभार ७२ ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून पाहिला जातो. ग्रामसभा हा गावच्या विकासाचा अविभाज्य घटक आहे. यातूनच विकासकामाचा आराखडा ठरविला जातो. ग्रामसभा घेण्यास कोणतीच अडचण नाही. कोविड-१९ चे काही निर्बध लावून दिलेले आहेत. कालच ग्रामविकास मंत्रालयाचे पत्र प्राप्त झाले आहे. ज्या गावामध्ये एक महिन्यापासून कोविडचा एकही रुग्ण आढळून आलेला नाही, अशा कोरोनामुक्त गावांच्या ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा होणार आहेत.
- अनुजा दैन, सभापती पंचायत समिती, परंडा