उस्मानाबाद : ग्रामीण विकासात रोजगार हमी योजना ही मोलाची भूमिका बजावत आलेली आहे. असे असले तरी अद्यापपर्यंत शासकीय यंत्रणा उभी राहू शकलेली नाही. त्यामुळे मनुष्यबळासाठी ठेकेदार नियुक्त करण्याऐवजी पूर्वीच्याच पद्धतीने शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून कर्मचारी निवडल्यास त्यांची पिळवणूक थांबेल, असा विश्वास व्यक्त करीत आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत पत्राद्वारे साकडे घातले आहे.
रोजगार हमी योजनेने मजूरवर्गास मोठा आधार मिळालेला आहेच. शिवाय, ग्रामीण भागाच्या विकासातही महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. विशेष म्हणजे, ही योजना महाराष्ट्राने देशाला दिलेली देण आहे. असे असतानाही रोहयोची स्वतंत्र शासकीय यंत्रणा आजवर उभी राहू शकलेली नाही. ती निर्माण करण्याची गरज आहे. नुकताच शासनाने या योजनेत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना योजना सुरू असेपर्यंत किंवा नियत वयोमानापर्यंत कार्यरत ठेवण्याचा निर्णय घेऊन मोठा दिलासा आहे. हे कर्मचारी वर्षानुवर्षे योजनेची सर्व कामे यशस्वीरीत्या पार पाडण्यात मोलाची भूमिका बजावत आहेत. दरम्यान, त्यांच्या नियुक्त्यांसाठी खासगी ठेकेदार नेमण्याऐवजी पूर्वीच्याच पद्धतीने नरेगा आयुक्तालयाच्या माध्यमातून किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील सेतू समितीच्या माध्यमातून निवड प्रक्रिया राबविणे गरजेचे आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवरही अधिकचा भार पडणार नाही व कर्मचाऱ्यांची पिळवणूकही होणार नाही. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यासोबतच स्वत:ची यंत्रणा उभी करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी विनंतीही आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.