उस्मानाबाद - जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे शाळा तसेच वर्गखाेल्यांच्या दुरुस्तीसाठी माेठ्या प्रमाणात प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. असे असतानाच दुसरीकडे जिल्हा नियाेजन समितीकडे वेळेवर प्रस्ताव न दाखल झाल्याने सुमारे पाच काेटींपेक्षा अधिक निधी ‘शिक्षण’ला दिला नाही. हा मुद्दा ‘लाेकमत’ने समाेर आणल्यानंतर बुधवारी झालेल्या शिक्षण विषय समितीच्या बैठकीत खासकरून विराेधी बाकावरील सदस्य आक्रमक झाले. कामे सुचविली तर निधी नाही म्हणता अन् उपलब्ध तरतूद केवळ वेळेत प्रस्ताव न गेल्याने परत जाते. ही शाेकांतिकाच म्हणावी लागेल, अशा शब्दांत टीकेची झाेड उठविली.
उपाध्यक्ष धनंजय सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी बैठकीला सुरुवात हाेताच, काॅंंग्रेसचे गटनेते प्रकाश आष्टे यांनी वेळेत प्रस्ताव दाखल न केल्यामुळे पाच काेटी रुपये जिल्हा नियाेजन समितीने न दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ग्रामीण भागातील कामे सुचविली की, आपण सरकार निधी देत नाही, असे बाेलताे. मात्र, दुसरीकडे शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे एक-दाेन लाख नव्हे तर तब्बल पाच काेटी रुपये केवळ जिल्हा नियाेजन समितीकडे वेळेत प्रस्ताव न दिल्याने मिळू शकले नाहीत, असा आराेप केला. हाच मुद्दा काॅंग्रेसचेच रफिक तांबाेळी, प्रकाश चव्हाण यांनीही लावून धरला. ग्रामीण भागातील अनेक शाळांच्या वर्गखाेल्या वापराबाहेर गेल्या आहेत. तसे प्रस्तावही दाखल झाले हाेते. ते अंतिम करून केवळ नियाेजन समितीकडे पाठवणे गरजेचे हाेते. तेही काम शिक्षण विभागाने केले नाही. शिक्षण विभागाच्या हा बेजबाबदारपणाचा विकासकामांना फटका बसल्याचे नमूद केले. यानंतर उपाध्यक्ष सावंत यांनीही अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. यापुढे असा बेजबाबदारपणा खपवून घेतला जाणार नाही. आजवर दाखल झालेले सर्व प्रस्ताव एकत्रित करून नियाेजन समितीकडे सादर करण्याचे एकमुखी ठरले. यासाठी गटशिक्षणाधिकारी राेहिणी कुंभार, रामलिंग काळे, वाघमारे यांच्यावर जबाबदारी साेपविण्यात आली आहे. यानंतर शाळांच्या जागेत झालेले अतिक्रमण, शिक्षकांच्या बदल्यांतील अनियमितता यावरही काही काळ चर्चा झाली.