- बाबूराव चव्हाण
उस्मानाबाद : होतकरू विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला आर्थिक हातभार लागावा, यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने पाचवी आणि आठवीच्या वर्गातील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष अनुक्रमे एक हजार व दीड हजार रूपये दिले जातात. यानुसार महिन्याकाठी एका विद्यार्थ्यास देय ८३ ते १२५ रूपये एवढी नाममात्र रक्कमही २०१७ पासून खात्यावर जमा झालेली नाही. विशेष म्हणजे, वर्षागणिक महागाईचा आलेख उंचावत असतानाही सरकारकडून शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेत वाढ केलेली नाही.
राज्य सरकारच्या वतीने पाचवी आणि ठावीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची स्पर्धा परीक्षेच्या धर्तीवर शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाते. परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी विद्यार्थी वर्ष-वर्ष तयारी करतात. दरवर्षी जिल्हाभरातून पाचवी आणि आठवीच्या वर्गातून प्रत्येकी २५६ ते २५७ दरम्यान विद्यार्थी शिष्यवृत्तीधारक ठरतात. पाचवीच्या वर्गातील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना सहावी, सातवी आणि आठवीपर्यंत प्रतिवर्ष केवळ १ हजार रूपये एवढी शिष्यवृत्ती दिली जाते. तर आठवीच्या वर्गात असताना शिष्यवृत्तीधारक झालेल्या विद्यार्थ्यास अकरावी पर्यंत वर्षाकाठी दीड हजार रूपये एवढी रक्कम शिष्यवृत्ती म्हणून दिली जाते. २०१७-२०२० या कालावधीत पाचवी आणि आठवीच्या वर्गातील जिल्हाभरातील सुमारे दीड हजारापेक्षा अधिक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीधारक ठरले आहेत. परंतु, मागील दोन ते अडीच वर्षांपासून संबंधित पात्र विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर शिष्यवृत्तीचा छदामही जमा झालेला नाही.
पूर्वी शिष्यवृत्तीची रक्कम शिक्षणाधिकारी यांच्या खात्यावर जमा होत होती. ही रक्कम विद्यार्थीनिहाय मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर जमा होत होती. यानंतर त्यांच्याकडून शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना धनादेश देण्यात येत होते. परंतु, सध्या शिष्यवृत्तीचे पैैसे ‘डीबीटी’च्या माध्यामातून थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केले जात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम नियमित मिळते की नाही, याची कल्पना खुद्द शिक्षण विभागालाही नाही. २०१७ मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना अद्याप शिष्यवृत्तीती मिळालेली नाही. पाचवीच्या विद्यार्थ्यास महिन्याकाठी ८३ ते ८४ रूपये आणि आठवीच्या वर्गातील शिष्यवृत्तीधारकास १२५ रूपये एवढी रक्कम देय आहे. एवढी नाममात्र रक्कमही होतकरू विद्यार्थ्यांना दोन-दोन वर्ष मिळत नाही, हे विशेष. राज्य सरकारच्या अशा कार्यपद्धतीसंदर्भात विद्यार्थी, पालकांसह आता शिक्षणप्रेमींतूनही तीव्र प्रतिकीया उमटू लागल्या आहेत. एकीकडे शालेय साहित्याचे दर वर्षागणिक वाढत असतानाही राज्य सरकारने मात्र मागील दहा वर्षांपासून शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेत एक रूपयानेही वाढ केलेली नाही.