उस्मानाबाद : यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात मेडिकल कॉलेज सुरू होण्यासाठी आयुर्विज्ञान मंडळाकडे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी १५ डिसेंबरची डेडलाइन देण्यात आली होती. मात्र, वर्षभर सर्वांचाच रेटा सुरू असतानाही ही डेडलाइन क्रॉस झाल्यानंतर प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे आणण्याची उठाठेव सरकारने का केली? याचे उत्तर सरकारकडून मिळायला हवे. या उशिरामुळे यंदा शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याची शक्यता धूसर ठरल्याची टीका आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मंगळवारी केली.
उस्मानाबादला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर केल्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकारचे जिल्हावासीयांच्या वतीने त्याच दिवशी आपण आभार मानले आहेत. केंद्र सरकारने देशातील ७५ जिल्ह्यांत वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी विशेष अर्थसाह्याचे धोरण आखले आहे. यात उस्मानाबादचाही समावेश आहे. सर्व बाबींची पूर्तता करून राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीसह मेडिकल कॉलेजचा प्रस्ताव केंद्राकडे विशेष अर्थसाह्यासाठी सादर करावयाचा होता. ही महाविद्यालये यावर्षीच सुरू करण्याचा संकल्प होता. त्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ साली उस्मानाबादच्या महाविद्यालयास हिरवा कंदील दाखविला होता, तसेच तातडीने तज्ज्ञांची समितीही पाठविली होती. या समितीने १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी तपासणी करून अहवालही संचालनालयाकडे सादर केला. यानंतर सुमारे वर्षभर त्यावर गतीने कार्यवाहीच झाली नसल्याचा आरोपही आ. पाटील यांनी केला. भाजप सातत्याने याप्रश्नी पाठपुरावा करीत होती. मात्र, वर्षभर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे येऊ दिला गेला नाही. जेव्हा १५ डिसेंबरची डेडलाइन उलटली, तेव्हा हा प्रस्ताव आणला गेला. त्याआधी तो आणून मंजुरी दिली असती, तर यावर्षीच शैक्षणिक प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली असती. मुदतीत मंजुरी दिली नाही. शिवाय, डॉ. चंद्रकांत दोडे, डॉ. सुषमा जाधव आणि डॉ. मंगेश सेलूकर या तिघांच्या समितीने केलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचनांची अंमलबजावणीदेखील केलेली नाही. त्यामुळे आता विलंब होण्याची शक्यताही आ. पाटील यांनी वर्तविली आहे.
कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करा...
सरकारने प्रस्ताव मंजूर करण्यास विलंब केल्याने आधीच पुढील प्रक्रियेला विलंब होत आहे. त्यामुळे किमान पुढील २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात तरी महाविद्यालय सुरू होण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाहीचा तपशीलवार कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन पुढच्या प्रक्रियेस गती द्यावी, अशी मागणी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे.