उस्मानाबाद : राज्यात साखर कारखानदारीला शह देत गूळ पावडर उद्योग आपला जम बसवू पाहत आहेत. आजघडीला ३८ कारखाने उभे झाले आहेत. यावर्षी तर रेकॉर्डब्रेक गाळप व उत्पादन या कारखान्यांनी केले आहे. आता या कारखानदारांकडून इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. परंतु, हवाई अंतराची अट, निर्बंधांनी या उद्योगाच्या उन्नतीत आडकाठी आणली आहे.
उस्मानाबाद जिल्हा गूळ उद्योगाचे हब बनत आहे. राज्यातील ३८ पैकी ५ कारखाने उस्मानाबादमध्ये असून, आणखी दोन कारखाने गाळपासाठी सज्ज झाले आहेत. राज्यातील या कारखान्यांनी यावर्षी ३० लाख टन उसाचे गाळप करून जवळपास साडेपाच लाख टन गूळ पावडर उत्पादित केली आहे. देशात औषधी, चॉकलेट, बिस्कीट, मध्यान्ह भोजन योजना, पशुखाद्य, मोठ्या देवस्थानांकडून प्रसादासाठी या गूळ पावडरचा वापर होतो. प्रगत राष्ट्रात केमिकल विरहित साखर तसेच गूळ पावडरचा वापर वाढत असल्याने या उद्योगाला अच्छे दिन येत आहेत. आता या कारखानदारांनी इथेनॉल निर्मितीच्या परवानगीसाठी लढा सुरू केला आहे. मात्र, सध्या राज्यात २५ किमीच्या आत दुसरा इथेनॉल निर्मितीचा प्रकल्प नको, या अटीची तसेच निर्बंधांचा अडसर आहे. दरम्यान, हवाई अंतराची अट आता २५ किमीवरून ३० किमीपर्यंत विस्तारण्याच्या हालचालीही सुरू झाल्याने अडचणीत आणखी भर पडत आहे.
उसाला २२०० रुपये दिला दर...गूळ पावडर उद्योगांना अन्य बायप्रोडक्ट तयार करण्याची मुभा नाही. तरीही यावर्षी सरासरी प्रतिटन उसाला २२०० रुपये सरासरी दर देऊन पेमेंटही १५ दिवसांत केल्याचा दावा या उद्योगाच्या संघटनेने केला आहे. जर इथेनॉल निर्मितीची परवानगी मिळाली तर उत्पन्न वाढून हा दर २७०० ते २८०० रुपयांपर्यंत देऊ शकतो, असाही त्यांचा दावा आहे.
या नियमांचा अडसर...गूळ उद्योगांना इथेनॉल निर्मितीची परवानगी नाही. ती मिळाल्यास प्रति टन उसातून साडेपाच हजार रुपये उत्पन्न मिळू शकेल व शेतकऱ्यांना चांगला दर देता येईल. अगदी स्टँड अलोन इथेनॉल निर्मितीचा प्रकल्प उभा केला तरी हवाई अंतराची अट तसेच निर्मितीसाठी लागणारा उसाचा रस हा साखर कारखान्यांकडूनच घ्यावा, ही अट मोठा अडसर असल्याचा दावा इनोव्हेटिव्ह जॅगरी मॅन्युफॅक्चरर्स संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. व्यंकटराव गुंड यांनी केला आहे.