उस्मानाबाद : जिल्हा नियोजन समितीच्या छोट्या गटाने सुमारे दीडशे कोटीचा आराखडा प्रस्तावित केला आहे. हा आराखडा शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. परंतु, निधी प्रस्तावित करताना छोट्या गटाने ‘शिक्षण’ तसेच ‘आरोग्य’पेक्षा तीर्थक्षेत्रांसह रस्त्यांच्या कामांना अधिक प्राधान्य दिल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे केंद्र तसेच राज्य सरकार शिक्षण आणि आरोग्यविषय सोयीसुविधांवर भर देण्याबाबत सांगत आहे. अन् दुसरीकडे छोट्या गटाने एकूण तरतुदीच्या ३ टक्केही रक्कम ‘शिक्षण’ला उपलब्ध करून दिलेली नाही, हे विशेष.
उस्मानाबादचा समावेश नीती आयोगाने मागास जिल्ह्यांच्या यादीत केला आहे. शिक्षण आणि आरोग्य या दोन घटकांवर अधिकाधिक भर देण्याबाबत केंद्र सरकारच्या स्पष्ट सूचना आहेत. त्यामुळे सदरील आराखड्यामध्ये यंदा या दोन्ही घटकांसाठी भरीव तरतूद केली जाईल, असे मानले जात होते. परंतु, जिल्हा नियोजन समितीच्या छोट्या गटाने सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षासाठीच्या प्रस्तावित केलेल्या आराखड्यावर नजर टाकली असता, चक्क उलट चित्र पहावयास मिळते. गतवर्षी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागासाठी तीन ते साडेतीन कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यामध्ये प्राथमिक शाळा बांधकामासाठी १ कोटी, शाळांच्या दुरूस्तीसाठी १ आणि माध्यमिक शाळांच्या बांधकामासाठी १ कोटी मंजूर केले होते. यंदा सदरील तरतुदीमध्ये वाढ होईल, असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात दीडशे कोटी पैकी ३ टक्केही तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. केवळ एक कोटी देऊ केल्याचे समजते. असे असतानाच दुसरीकडे मात्र, तीर्थक्षेत्र, स्मशानभूमी, रस्ते बांधकामासाठी निधी प्रस्तावित करताना हात सैल सोडल्याचे चित्र आहे. सध्या दुष्काळी परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांसह शेमजुरांचेही अर्थकारण पूर्णत: ढासळले आहे. अशा परिस्थितीत कुटुंबातील एखादाही सदस्य आजारी पडल्यास खाजगी दवाखान्याची पायरी चढण्याची क्षमता शेतकरी, शेतमजुरांमध्ये उरलेली नाही. ही बाब लक्षात घेता, जिल्हा नियोजन समितीकडून आरोग्य विभागासाठी भरीव तरतूद करणे अपेक्षित होते. परंतु, याही घटकाच्या बाबतीत छोट्या गटाने हात आखडताच ठेवला आहे. केवळ १ कोटी ७० लाख रूपये देऊ केले आहेत. ग्रामीण भागातील आरोग्य विभागाचा विस्तार लक्षात घेता, ही रक्कम नगन्य असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील जानकार सांगतात.
एकीकडे शासन ग्रामपंचायतींचा विकास आराखडा तयार करताना शिक्षण आणि आरोग्य या दोन घटकांवर किमान तीस टक्के खर्च करणे बंधनकारक करीत आहे. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी खर्चाचा आराखडा तयार करताना हे धोरण थोडेबहुतही पाळले जात नाही. दीडशे कोटींच्या प्रमाणात विचार केला असता, केवळ अडीच ते तीन टक्केच तरतूद शिक्षण आणि आरोग्य विभागासाठी केल्याचे दिसते. दरम्यान, हा आराडा शुक्रवारी होणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे पालकमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन दोन्ही घटकांची तरतूद वाढवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.