धाराशिव : अपंग कर्मचाऱ्यांची नाहक बदनामी करणाऱ्या सतरा शिक्षकांवर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी शुक्रवारपासून जिल्हा कचेरीसमोर उपोषणास बसले आहेत.
यावेळी उपोषणकर्ते कर्मचारी म्हणाले की, जिल्हा परिषदेने प्राथमिक शिक्षण संवर्गातील ऑनलाइन जिल्ह्यांतर्गत बदली प्रक्रिया २०२२ मधील शिक्षकांना बदलीसाठी सादर करण्यात आलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना कळविण्यात आले होते. मागील बदली प्रक्रिया २०१८ मध्येही लाभ घेऊन त्यावर तक्रारीनंतर जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचेकडून आताप्रमाणेच तपासणी करून बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात आली होती. पडताळणी झाली असतानाही दुसऱ्यांदा त्यांच्याकडेच यातील अनेक दिव्यांग बांधवांना परत तपासणीसाठी पाठविले जात आहे. याचा अर्थ म्हणजे २०१८ मध्ये जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी तपासले त्यांची तपासणी अवैध ठरल्याप्रमाणेच आहे. आता त्यांनी तपासल्यानंतर पुन्हा कोणी तरी तक्रार केली की परत हीच क्रिया वारंवार दिव्यांग बांधवांवर लादली जात आहे. ती दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ६, ७ व ९२ चा भंग होत असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. दिव्यांगाचे बोगस प्रमाणपत्र नसतानाही सतरा शिक्षक सर्व दिव्यांगांचे बोगस प्रमाणपत्र असल्याचे सांगून नाहक बदनामी करीत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी उपोषणकर्त्यांनी लावून धरली होती. आंदोलनात संघटनेचे राज्य समन्वयक महादेव शिंदे-पाटील यांच्यासह पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.