नांदेड : रस्ताकामासाठी डांबर खरेदीची बोगस बिले सादर करुन शासनाला पंधरा ते वीस कोटींचा चुना लावल्याप्रकरणी तब्बल सात वर्षानंतर शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात रविवारी रात्री सहा कंत्राटदारांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला. पाठोपाठ उशिरा निखिला कंन्स्ट्रक्शनचे भास्कर कोंडा आणि मोरे कन्स्ट्रक्शनचे मनोज रावसाहेब मोरे यांना पोलिसांनी अटक केली़
नांदेडात २००८ ते २०११ या काळात गुरु-त्ता-गद्दी सोहळ्यानिमित्त कोट्यवधी रुपयांचे कामे करण्यात आली़ त्यामध्ये मजूर सोसायट्यांना मंजुरी नसताना कामे देणे, कामांचे तुकडे पाडणे, अवैधरित्या कामे मंजूर करुन घेणे या प्रकारात तत्कालीन अभियंता व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव अविनाश धोंडगे यांच्यासह १४ जणांवर आरोप आहेत़ सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात त्यांची दुसऱ्यांदा याचिका फेटाळली़ त्यानंतर आता डांबर घोटाळा समोर आला आहे.
२०१०-२०११ या काळात शासनाने निर्देशित केलेल्या कंपन्यांकडून डांबर खरेदी न करता अन्य खाजगी कंपनीकडून डांबर खरेदी करणे, ते डांबर शासनाने निर्देशित केलेल्या कंपनीकडून खरेदी केल्याच्या बोगस पावत्या जोडणे, कागदोपत्री डांबर खरेदी करुन शासनाची फसवणूक करणे, शासनाच्या निधीचा अपव्यय करुन बोगस कामे करणे आदी तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या़ हे प्रकरण विधानसभेपर्यंत गेल्यानंतर सहाय्यक अभियंता संदीप कोटलवार यांच्या तक्रारीवरुन शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात सहा कंत्राटदारांविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे़ यात निखिला कंन्स्ट्रक्शनचे भास्कर कोंडा, मोरे कन्स्ट्रक्शनचे मनोज रावसाहेब मोरे, एस़जी़पद्मावार, सोनाई कन्स्ट्रक्शनचे सतीश देशमुख, सी़एस़संत्रे कन्स्ट्रक्शन, नुसरत कन्स्ट्रक्शनचे मोईज यांचा समावेश आहे़ यातील भास्कर कोंडा व मनोज मोरे या दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे़
राजकीय मंडळींची रीघ भास्कर कोंडा आणि मनोज मोरे यांना पोलिसांनी अटक केल्यानंतर रविवारी रात्री सर्वच राजकीय पक्षांतील नेत्यांनी त्यांच्या भेटीसाठी पोलीस ठाण्यात गर्दी केली होती़ या दोघांना भेटायला येणाऱ्या राजकीय मंडळींमुळे पोलिसांची मात्र डोकेदुखी वाढली़
सहा सप्टेंबरपर्यंत कोठडी अटक केलेल्या भास्कर कोंडा आणि मनोज मोरे यांना सोमवारी दुपारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने या दोघांनाही ६ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली़
आणखी काही जण रडारवर या प्रकरणात सहा कंत्राटदारांविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला असून आणखी काही कंत्राटदारही रडारवर असल्याची माहिती हाती आली आहे़ विशेष म्हणजे बिले मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मात्र मोकळे सोडण्यात आले आहे़ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय एवढा मोठा घोटाळा कसा शक्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे़