लाेकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विविध कारणांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या चार अधिकाऱ्यांना शिंदे-फडणवीस सरकारकडून क्लीन चिट दिल्याचे समोर आले आहे. या चारही अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेत असल्याबाबतचे शासन आदेश गुरुवारी जारी करण्यात आले. यामध्ये अप्पर पोलीस अधीक्षक पराग मणेरे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजेंद्र पाल, अप्पर पोलीस अधीक्षक धीरज पाटील आणि सहायक पोलीस आयुक्त सुजाता पाटील यांचा समावेश आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या कथित खंडणी प्रकरणात पराग मणेरे यांचे नाव समोर आले होते. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. तर राजेंद्र पाल यांच्यावर परभणी जिल्ह्यात असताना एका तरुणाला गुन्ह्यात न अडकविण्यासाठी दोन कोटींची मागणी करणे आणि त्यातील १० लाखांचा पहिला हप्ता स्वीकारताना एसीबीने अटक केली होती. त्या वेळी पाल हे सेलू उपविभागीय कार्यालयाचे उपअधीक्षक पदावर कार्यरत होते. तर अप्पर पोलीस अधीक्षक धीरज पाटील यांच्यावर सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करुन गैरवर्तन करणे, स्वतःच्या वाहनावर लाल दिवा लावून फिरणे महत्त्वाच्या बंदोबस्तावेळी मुख्यालयाची परवानगी न घेता बाहेर फिरणे याप्रकरणी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
६५ अधिकारी गुन्हे शाखेत... पोलीस अधिकारी सचिन वाझे प्रकरणानंतर मुंबई गुन्हे शाखेतील ५ वर्षांहून अधिक कार्यकाळ काम केलेल्या ६५ अधिकाऱ्यांची अन्य ठिकाणी बदली करण्यात आली. त्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा गुन्हे शाखेत घेण्याची लगबगही मुंबई पोलीस दलात पाहावयास मिळत आहे.
मुख्यमंत्र्यांना लिहिले हाेते नाराजीचे पत्र सुजाता पाटील यांच्याकडे मेघवाडी विभागाची जबाबदारी असताना एसीबीने ४० हजार रुपयांची लाच घेताना अटक केली. त्यानंतर, त्यांनाही सेवेतून निलंबित केले होते. निलंबनापूर्वी हिंगोली येथे बदली न मिळाल्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना नाराजीचे पत्र लिहिल्यामुळे देखील चर्चेत आल्या होत्या. एसीबीच्या कारवाईनंतरही कारवाई चुकीची असल्याचा दावा करत त्यांचा व्हायरल व्हिडीओही चर्चेत आला होता.