शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताकडून पाकिस्तानला पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही; केंद्र सरकारनं आखली रणनीती
2
आजचे राशीभविष्य, २६ एप्रिल २०२५: शक्यतो आज आर्थिक देवाण-घेवाण करू नका
3
एकही पाकिस्तानी भारतात राहणार नाही याची खात्री करा; शाहांचा सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन
4
पाकिस्तानी नागरिकांवर महाराष्ट्रात वॉच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे पोलिसांना आदेश
5
राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; "स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल..."
6
संसदेने मंजूर केलेला कायदा संवैधानिक, स्थगिती देऊ नका; केंद्र सरकारची मागणी
7
भारतात द्वेषाचा वणवा पेटवण्याचं एक षड्‌यंत्र; ‘बदला’ घेण्याची घाई नको, ‘धडा’ शिकवला पाहिजे
8
नरेंद्र मोदी यावेळी बालाकोटच्याही पुढे जाणार?; पुढच्या दोन आठवड्यांत आणखी कठोर पावले
9
हम सब एक है! अतिरेकी व त्यांच्या सूत्रधारांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्याची मागणी
10
कृषी विकासासाठी ६५ बाजार समित्या; अद्याप राज्यातील ६८ तालुक्यांत समित्याच नाहीत
11
"आणखी किती वेळ सहन करणार..."; चिठ्ठी लिहून नवी मुंबईतील विकासकानं संपवलं आयुष्य
12
मेमध्ये जिल्हा समित्या, जूनमध्ये महामंडळे; भाजपाच्या वरिष्ठांचा कार्यकर्त्यांना शब्द
13
वैष्णवीदेवीचे तिकीट न मिळाल्याने काही तास अधीच पहलगाम साेडले, पुण्यात पोहोचल्यावर हल्ल्याचे वृत्त धडकले...!
14
“२०३४ पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असतील”; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोठे भाकित
15
पहलगाम हल्ला: २३२ प्रवाशांना घेऊन तिसरे विमान महाराष्ट्रात! आतापर्यंत ८०० प्रवासी सुखरूप परत
16
पहलगाम हल्ल्याचा राग काढला; लातूरची लेक ज्योती पवारने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला..!!
17
अमरावती: १५ वर्षीय मुलीची किडनी 'फेल', वडिलांनी लेकीसाठी केली किडनी दान; शस्त्रक्रिया यशस्वी!
18
देश दु:खात असताना सत्कार करून घ्यायला भाजप नेत्यांना लाज कशी वाटत नाही?- अतुल लोंढे
19
पहलगाम हल्ला: अमेरिकेचा मोठा निर्णय, गुप्तचर यंत्रणेने दिली गॅरंटी; भारताला खंबीर समर्थन
20
पहलगाम हल्ल्यातील संशयित खेचरवाला ताब्यात; याने विचारलेला धर्म, महिला पर्यटकाचा दावा

राज्यात अ‍ॅट्रोसिटीचे दहा हजार गुन्हे दाखल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 26, 2019 06:54 IST

अनुसूचित जाती व जमातीच्या संरक्षण व हक्कासाठी घटनेमध्ये विशेष कायद्याची तरतूद असली, तरी तो कागदावरच अस्तित्वात असल्याची परिस्थिती आहे.

- जमीर काझीमुंबई  - अनुसूचित जाती व जमातीच्या संरक्षण व हक्कासाठी घटनेमध्ये विशेष कायद्याची तरतूद असली, तरी तो कागदावरच अस्तित्वात असल्याची परिस्थिती आहे. राज्यात यासंबंधीच्या अत्याचाराचा आलेख वाढत राहिला असून, गेल्या सव्वा पाच वर्षांत ‘अ‍ॅट्रोसिटी’चे तब्बल ९,९८२ गुन्हे राज्यभरात दाखल आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक ९,४८७ अनुसूचित जाती (एससी) समाजासंबंधीत गुन्हे आहेत. यामध्ये पुणे ग्रामीण राज्यात सर्वात पुढे आहे. त्या खालोखाल अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्याचा क्रमांक आहे.राज्यात दाखल गुन्ह्यांपैकी जवळपास १२ टक्क्यांवर म्हणजे १,२५० गुन्ह्यांचा अद्याप तपासच पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे त्यातील आरोपी मोकाटपणे फिरत आहेत. १ जानेवारी, २०१४ ते ३१ मार्च, २०१९ या कालावधीतील दाखल गुन्ह्यांची ही माहिती आहे. पोलीस मुख्यालयातून माहिती अधिकार कायद्यान्वये ही माहिती हाती लागली आहे. अर्थात, ही आकडेवारी पोलिसांच्या दप्तरी दाखल गुन्ह्यांची आहे. प्रत्यक्षात त्याचे प्रमाण अधिक असल्याची शक्यता आहे.गेल्या सव्वा पाच वर्षांमध्ये राज्यात ९ हजार ९८२ गुन्हे दाखल असून, त्यामध्ये ‘एससी’ अत्याचाराच्या ९,४८७ तर ‘एसटी’ अत्याचाराच्या २,४७९ घटना घडल्या आहेत, तर ‘पीसीआर’(नागरी हक्क संरक्षण) १६ प्रकरणे दाखल आहेत. यापैकी १,२५० गुन्ह्यांचा तपास पोलिसांना पूर्ण करता आलेला नाही. तपासाबाबत उदासीनता दाखविल्याने आरोपीला अटक करणे तर दूरच, पोलिसांना सबळ पुरावेसुद्धा अद्याप जमा करण्यात अपयश आल्याची परिस्थिती आहे.पुणे ग्रामीण पोलीस घटकामध्ये सर्वाधिक ६६५ प्रकरणे दाखल आहेत, तर यवतमाळ (६६०), अहमदनगर(६०८) व सोलापूर (५६२) जिल्ह्यांचा अनुक्रमे दुसरा व तिसरा क्रमांक लागतो. अन्य जिल्ह्यांतही अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढहोत आहे.(उद्याच्या अंकात: सिद्ध गुन्ह्यांचे प्रमाण अवघे १४ टक्के; नऊ हजारांवर खटले प्रलंबित)मुंबई महानगरात एक हजाराहून अधिक गुन्हेमुंबई महानगरांतर्गत येणाऱ्या पाच पोलीस घटकांमध्ये गेल्या सव्वा पाच वर्षांत ‘अ‍ॅट्रोसिटी’चे एकूण १,०६६ गुन्हे दाखल आहेत.त्यामध्ये मुंबई (१९३), नवी मुंबई (२३२), ठाणे (१९९), पालघर (१२३), रायगड (१८०) गुन्ह्यांचा समावेश आहे.मुंबईतील नायर हॉस्पिटलमधील डॉ. पायल तडवी हिने वरिष्ठ सहकाऱ्यांकडून झालेल्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केली. त्यानंतर, अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींचा होणारा छळ व अत्याचाराबाबत देशभरात मोर्चे काढत निषेध करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ‘अ‍ॅट्रोसिटी’च्या गुन्ह्यासंबंधीच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणारी ही वृत्त मालिका...

टॅग्स :Atrocity Actअॅट्रॉसिटी कायदा