शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्राच्या न्यायालयीन सुविधा देशात सर्वोत्तम; भूमिपूजन सोहळ्यात सरन्यायाधीश गवईंचे मत
2
पाण्यासाठी १०० अन् कॉफीसाठी ७०० रुपये घेतल्यास मल्टिप्लेक्स बंद होतील : सुप्रीम कोर्ट
3
हरयाणा निवडणुकांत चोरी, २५ लाख बनावट मतदार; राहुल गांधींनी काढली ‘एच फाइल’
4
भारतीय महिला संघाने घेतली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट; विश्वचषक ट्रॉफीसह फोटो समोर आला
5
आचारसंहिता लागू तरीही सरकारला ४ दिवस घेता येणार धोरणात्मक निर्णय; आयोगाची पूर्वपरवानगी हवी
6
‘मोनो रेल’ला पुन्हा अपघात; तीन कर्मचारी जखमी; चाचणी करताना नवी गाडी बिमवरून घसरली
7
उच्च न्यायालयाची नवी इमारत न्यायमंदिर व्हावे; सरन्यायाधीशांच्या हस्ते वास्तूचे भूमिपूजन
8
एशियाटिक अध्यक्षपदासाठी २ माजी खासदार आमनेसामने; लढतीबाबत उत्सुकता
9
इंडक्शन कुकिंग वापरणाऱ्यांना फूटपाथवर अन्न शिजवण्यास मनाईचे ते परिपत्रक गैरलागू: हायकाेर्ट
10
भाजपकडून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्याचे निवडणूक प्रमुख ठरले; मोठ्या नेत्यांना दिली जबाबदारी, यादी केली जाहीर
11
बोगस मतदानाच्या राहुल गांधींच्या आरोपामुळे खळबळ, तपासात १४ मतदारांनी आपण खरे असल्याचा केला दावा
12
"एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद दिलं तर ते पुन्हा परत करतात म्हणून मी...", मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं विधान
13
भारतीय महिला क्रिकेटचे 'अच्छे दिन'! विश्वविजेत्या लेकींच्या हस्ताक्षरानं सजलेली 'नंबर वन नमो' जर्सी
14
अंतराळात मोठी दुर्घटना टळली! चीनचे स्पेस स्टेशन स्थानक धडकले, संशोधकांचे परतणे पुढे ढकलले
15
तेलंगणात युध्दबंदीला आणखी सहा महिने मुदतवाढ, माओवाद्यांची घोषणा, शांतता प्रस्तावाला सरकारने प्रतिसाद दिल्याचा दावा
16
आता महाराष्ट्रात इंटरनेट होणार सुपरफास्ट! एलॉन मस्क यांच्या 'स्टारलिंक'शी करार, ठरले भारतातील पहिले राज्य
17
नेटफ्लिक्सवरील 'मनी हाइस्ट' शो पाहिला, टोळी तयार केली; १५० कोटींची फसवणूक, दिल्लीतील धक्कादायक घटना
18
Minuteman 3: अमेरिकेने केली अण्वस्त्र मिसाईलची चाचणी, किती शक्तिशाली आहे मिनटमॅन 3? 
19
प्रियकरासोबत मिळून पतीला संपवलं, मृतदेहाचे तुकडे करून किचनमध्ये गाडले; १४ महिन्यांनी गूढ उकललं
20
धक्कादायक! गव्हाला किडे लागू नये म्हणून ठेवलेल्या गोळ्यांमुळे दोघांचा मृत्यू, तुम्ही ही चूक करु नका

राज्यात अ‍ॅट्रोसिटीचे दहा हजार गुन्हे दाखल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 26, 2019 06:54 IST

अनुसूचित जाती व जमातीच्या संरक्षण व हक्कासाठी घटनेमध्ये विशेष कायद्याची तरतूद असली, तरी तो कागदावरच अस्तित्वात असल्याची परिस्थिती आहे.

- जमीर काझीमुंबई  - अनुसूचित जाती व जमातीच्या संरक्षण व हक्कासाठी घटनेमध्ये विशेष कायद्याची तरतूद असली, तरी तो कागदावरच अस्तित्वात असल्याची परिस्थिती आहे. राज्यात यासंबंधीच्या अत्याचाराचा आलेख वाढत राहिला असून, गेल्या सव्वा पाच वर्षांत ‘अ‍ॅट्रोसिटी’चे तब्बल ९,९८२ गुन्हे राज्यभरात दाखल आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक ९,४८७ अनुसूचित जाती (एससी) समाजासंबंधीत गुन्हे आहेत. यामध्ये पुणे ग्रामीण राज्यात सर्वात पुढे आहे. त्या खालोखाल अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्याचा क्रमांक आहे.राज्यात दाखल गुन्ह्यांपैकी जवळपास १२ टक्क्यांवर म्हणजे १,२५० गुन्ह्यांचा अद्याप तपासच पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे त्यातील आरोपी मोकाटपणे फिरत आहेत. १ जानेवारी, २०१४ ते ३१ मार्च, २०१९ या कालावधीतील दाखल गुन्ह्यांची ही माहिती आहे. पोलीस मुख्यालयातून माहिती अधिकार कायद्यान्वये ही माहिती हाती लागली आहे. अर्थात, ही आकडेवारी पोलिसांच्या दप्तरी दाखल गुन्ह्यांची आहे. प्रत्यक्षात त्याचे प्रमाण अधिक असल्याची शक्यता आहे.गेल्या सव्वा पाच वर्षांमध्ये राज्यात ९ हजार ९८२ गुन्हे दाखल असून, त्यामध्ये ‘एससी’ अत्याचाराच्या ९,४८७ तर ‘एसटी’ अत्याचाराच्या २,४७९ घटना घडल्या आहेत, तर ‘पीसीआर’(नागरी हक्क संरक्षण) १६ प्रकरणे दाखल आहेत. यापैकी १,२५० गुन्ह्यांचा तपास पोलिसांना पूर्ण करता आलेला नाही. तपासाबाबत उदासीनता दाखविल्याने आरोपीला अटक करणे तर दूरच, पोलिसांना सबळ पुरावेसुद्धा अद्याप जमा करण्यात अपयश आल्याची परिस्थिती आहे.पुणे ग्रामीण पोलीस घटकामध्ये सर्वाधिक ६६५ प्रकरणे दाखल आहेत, तर यवतमाळ (६६०), अहमदनगर(६०८) व सोलापूर (५६२) जिल्ह्यांचा अनुक्रमे दुसरा व तिसरा क्रमांक लागतो. अन्य जिल्ह्यांतही अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढहोत आहे.(उद्याच्या अंकात: सिद्ध गुन्ह्यांचे प्रमाण अवघे १४ टक्के; नऊ हजारांवर खटले प्रलंबित)मुंबई महानगरात एक हजाराहून अधिक गुन्हेमुंबई महानगरांतर्गत येणाऱ्या पाच पोलीस घटकांमध्ये गेल्या सव्वा पाच वर्षांत ‘अ‍ॅट्रोसिटी’चे एकूण १,०६६ गुन्हे दाखल आहेत.त्यामध्ये मुंबई (१९३), नवी मुंबई (२३२), ठाणे (१९९), पालघर (१२३), रायगड (१८०) गुन्ह्यांचा समावेश आहे.मुंबईतील नायर हॉस्पिटलमधील डॉ. पायल तडवी हिने वरिष्ठ सहकाऱ्यांकडून झालेल्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केली. त्यानंतर, अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींचा होणारा छळ व अत्याचाराबाबत देशभरात मोर्चे काढत निषेध करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ‘अ‍ॅट्रोसिटी’च्या गुन्ह्यासंबंधीच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणारी ही वृत्त मालिका...

टॅग्स :Atrocity Actअॅट्रॉसिटी कायदा