कलंकित अधिकारी देविंदर सिंग यांना सेवेतून केले बडतर्फ; दहशतवाद्यांना केली होती मदत 

DCP Dismissed : अतिरेक्यांविरोधात बरीच कारवाई सुरू होती. त्यावेळी दहशतवाद्यांच्या संपर्कात आल्याचं सांगितलं गेलं. पैशांच्या व्यवहाराची चर्चाही समोर आली.

ठळक मुद्देजम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी डीएसपी सिंग यांना बडतर्फ करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासह दोन सरकारी शिक्षकांनाही त्यांच्या नोकर्‍यावरून काढून टाकण्यात आले आहे.

जम्मू-काश्मीरपोलिसांचे कलंकित अधिकारी, देविंदर सिंग यांना गुरुवारी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. त्याला राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) दहशतवाद्यांना मदत केल्याच्या प्रकरणात अटक केली आणि नंतर दोषारोपपत्र दाखल केले. जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी डीएसपी सिंग यांना बडतर्फ करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासह दोन सरकारी शिक्षकांनाही त्यांच्या नोकर्‍यावरून काढून टाकण्यात आले आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, जानेवारी 2020 मध्ये पोलिस विभागाचे डीएसपी देविंदर सिंग यांना त्यावेळी दहशतवाद्यांसह अटक करण्यात आली होती. जेव्हा ते दहशतवाद्यांना एका खासगी गाडीत घेऊन जात होते. दहशतवाद्यांना काश्मीरमधून बाहेर काढण्याचा कट होता. परंतु एका गुप्त माहितीच्या आधारे अटक केली गेली. त्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले. घटनास्थळावर हिजबुल कमांडर नावेद बाबू याच्यासह एकूण चार जणांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास एनआयएला देण्यात आला.सिंग यांचा दहशतवाद्यांशी हातमिळवणीतपासणी दरम्यान बर्‍याच गोष्टी समोर आणल्या गेल्या. सिंग यांचे दहशतवाद्यांशी बरेच संबंध असल्याचे उघडकीस आले. ते बराच काळ दहशतवाद्यांसाठी काम करत होते. श्रीनगर विमानतळावरही तैनात होते. अतिरेक्यांविरोधात बरीच कारवाई सुरू होती. त्यावेळी दहशतवाद्यांच्या संपर्कात आल्याचं सांगितलं गेलं. पैशांच्या व्यवहाराची चर्चाही समोर आली. तपासणीनंतर हे प्रकरण कोर्टाकडे पाठविण्यात आले.१९ जून २०२० रोजी एका खटल्यात त्यांना कोर्टाने जामीनही मंजूर केला होता. त्यानंतरही तो तुरूंगात होता. कारण दुसर्‍या प्रकरणात जामीन मिळाला नव्हता. यानंतर आता यावर्षी १६ एप्रिल रोजी त्यांनी न्यायालयात अर्ज केला. यात त्यांनी आपला खटला श्रीनगर कोर्टात हलविण्यास सांगितले होते. पण त्यांची याचिका कोर्टाने फेटाळली.

आणखी दोन शिक्षकांनाही बडतर्फ केलेश्रीनगर कोर्टाला एनआयएच्या खटल्यांवर सुनावणी करण्याचा अधिकार नाही. खरं तर सिंग यांना वर्ष २०१८ मध्ये राष्ट्रपती पदकही मिळालं आहे. याशिवाय आणखी एक आदेश जारी करून दोन सरकारी शिक्षक बशीर अहमद आणि मोहम्मद युसुफ यांनाही काढून टाकण्यात आले.