लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पोलीस बदल्या व नियुक्त्यांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारासंबंधी ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेला अहवाल सीबीआयकडे सुपुर्द करण्यास तयार आहोत, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिली.
३१ ऑगस्टपर्यंत सर्व कागदपत्रे सीबीआयकडे सुपुर्द करू, अशी हमी राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाला दिली.माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सीबीआयने राज्य सरकारकडून आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेला अहवाल व अन्य काही कागदपत्रांची मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारने या कागदपत्रांची अन्य एका तपासात आवश्यकता आहे, असे म्हणत सीबीआयला कागदपत्रे देण्यास नकार दिला.
महाराष्ट्र सरकार आपल्याला तपासात सहकार्य करत नाही, असे म्हणत सीबीआयने कागदपत्रे मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याआधीच्या सुनावणीत राज्य सरकारने ही कागदपत्रे देशमुख यांच्या विरोधात तपास करण्यासाठी आवश्यक नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला सीबीआयकडे कागदपत्रे सुपुर्द करण्याचा विचार करा, अशी सूचना केली होती.
सीबीआयने राज्य सरकारकडे रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस महासंचालकांना पाठवलेले पत्र, पोलीस नियुक्त्या व बदल्यांमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत सादर केलेला अहवाल आणि अहवालासोबत जोडलेली कागदपत्रे तसेच कागदपत्रे एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे कशी गेली, याचा पंचनामा इत्यादी कागदपत्रे मागितली आहेत. रफिक दादा यांनी सीबीआयला पंचनामा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. कारण त्या आधारावर मुंबई पोलिसांनी तपास सुरू केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
पंचनामा हा केवळ अहवाल कुठून कसा गेला, हे तपासण्यासाठी हवा आहे, अशी माहिती सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र, दादा यांनी सीबीआयच्या या मागणीला विरोध केला. देशमुख यांच्याविरोधात तपासाचा आणि पंचनाम्याचा काहीही संबंध नाही, असे दादा यांनी न्यायालयाला सांगितले. रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेला अहवाल सीबीआयला ३१ ऑगस्टपर्यंत सुपुर्द करू, हे राज्य सरकारचे विधान स्वीकारत न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २ सप्टेंबर रोजी ठेवली.
मुळातच या गोष्टी न्यायालयासमोर येता कामा नयेत. अनेक वेळा सीबीआय व महाराष्ट्र सरकारने कागदपत्रांची देवाण-घेवाण केली आहे. राज्यांतर्गत व अन्य राज्यासंबंधी गुन्ह्याच्या तपसासंदर्भात सरकारने सीबीआयला कागदपत्रे दिली आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले.