शारीरीक संबंधानंतर पत्रिका जुळत नसल्याने लग्नास नकार देणे हा गुन्हा; हायकोर्टाने असं का म्हटलं?

या टप्प्यावर असे वर्तन फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ६९ अंतर्गत फौजदारी कायद्याच्या कक्षेत येते असं दिल्ली हायकोर्टाने म्हटलं.

नवी दिल्ली - लग्नाचं वचन देऊन शारीरिक संबंध बनवण आणि त्यानंतर पत्रिका जुळत नाही म्हणून लग्नास नकार देणे एका व्यक्तीला महागात पडले आहे. दिल्ली हायकोर्टाने या आरोपी व्यक्तीचा जामीन नाकारला आहे. आरोपीवर लग्नाचे आमिष दाखवून महिलेसोबत शारीरिक संबंध बनवणे आणि त्यानंतर लग्नास नकार दिल्याचा आरोप आहे. न्या. स्वर्ण कांता शर्मा यांनी आरोपी व्यक्तीचा जामीन अर्ज फेटाळला.

न्या. शर्मा यांनी सुनावणीवेळी म्हटलं की, आरोपीने वारंवार आश्वासन देऊन नंतर पत्रिका जुळत नसल्याने लग्नास नकार दिला. हा भारतीय न्याय संहिता कलम ६९ अंतर्गत गुन्हा आहे. त्यामुळे या आरोपीला जामीन देता येणार नाही. या आरोपीला ४ जानेवारीपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. नियमित जामिनाची मागणी करत आरोपीच्या वकिलाने या दोघांमधील संबंध एकमेकांच्या सहमतीने झाले होते. ते दोघेही ८ वर्षापासून एकमेकांना ओळखत होते. त्यामुळे लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार केल्याचे हे या प्रकरणात लागू होत नाही असा तर्क लावला होता.

परंतु हायकोर्टाने आरोपीवर एफआयआर दाखल होण्यापूर्वीच्या घटनांची तपासणी केली. त्यात महिलेने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये तक्रार केली होती परंतु आरोपी आणि त्याच्या कुटुंबाने कथितपणे लग्नाचे आश्वासन दिले. त्यानंतर युवतीने त्यांच्यावरील तक्रार मागे घेतली होती. मात्र पुन्हा आरोपीने जन्म कुंडली जुळत नाही असं कारण देत युवतीसोबत लग्नास नकार दिला. त्यानंतर महिलेने जानेवारी २०२६ मध्ये पुन्हा आयपीसी ३७६ आणि बीएनएस कलम ६९ अंतर्गत नव्याने एफआयआर दाखल केला. १७ फेब्रुवारीला कोर्टाने आदेशात आरोपी आणि त्याच्या कुटुंबाने वारंवार युवतीला लग्नाचे आश्वासन दिल्याचे सांगितले.

दरम्यान, केवळ नातेसंबंध तुटणे किंवा लग्न न होणे हे फौजदारी कायद्याचा आधार असू शकत नाही यावर दिल्ली हायकोर्टाने यावर भर दिला. परंतु पूर्व आश्वासने देऊनही जुळत नसलेल्या कुंडलीच्या आधारावर लग्न करण्यास नकार देणे, हे वचनाच्या सिद्धतेवर प्रश्न उपस्थित करते हेदेखील हायकोर्टाने मान्य केले. या टप्प्यावर असे वर्तन फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ६९ अंतर्गत फौजदारी कायद्याच्या कक्षेत येते. परिणामी हायकोर्टाने आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला आणि आरोपांची गांभीर्याने चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात अद्याप आरोपपत्र दाखल झालेले नाही.