मुंबई : टीव्ही अभिनेता आणि गायक करण ओबेरॉय याचा जामीन मंजूर होऊ नये, यासाठी बलात्कार पीडितेनेच स्वत:वर हल्ला केल्याची माहिती शुक्रवारी सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला दिली. याबाबत पोलिसांनी केलेल्या तपासाचा आधार घेत न्यायालयाने करण ओबेरॉय याचा जामीन अर्ज मंजूर करत त्याला मोठा दिलासा दिला.
एका महिला ज्योतिषाने करणविरोधात बलात्काराची तक्रार केल्यानंतर ओशिवरा पोलिसांनी त्याला ५ मे रोजी अटक केली. तक्रारीनुसार, करणने विवाहाचे आमिष देऊन तिच्यावर बलात्कार केला. तसेच तिचे आक्षेपार्ह व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तिच्याकडे पैशांची मागणी केली.
मात्र, तक्रारदाराने केलेले सर्व आरोप खोटे असल्याचा दावा करणच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. ‘एकमेकांच्या सहमतीनेच आमच्यात शारीरिक संबंध होते. तक्रारदाराशी नाते तोडल्यानंतरच तिने बलात्काराचा आरोप करण्यास सुरुवात केली,’ असे करणच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
शुक्रवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी तक्रारदारावर झालेल्या हल्ल्याची माहिती न्यायालयाला देताना सांगितले की, तक्रारदाराने स्वत:वरच हल्ला करण्याचा कट रचला आणि अंमलात आणला आणि हा हल्ला आरोपीने केल्याचा आरडाओरडा केला.न्यायालयाने हे सर्व विचारात घेत करण ओबेरॉयची ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सुटका केली.
‘तक्रारदाराने स्वत:वरच हल्ला करून असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला की, तिने आरोपीविरोधात तक्रार केल्यामुळे तिला ‘लक्ष्य’ करण्यात येत आहे. आरोपीची जामिनावर सुटका होऊ नये, यासाठी तिने स्वत:वरच हल्ला केला. तक्रारदाराला आरोपीशी विवाह करायचा होता. मात्र, त्याने विवाह करण्यास नकार देऊन तिला टाळण्यास सुरुवात केली,’ असे निरीक्षण न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांनी ओबेरॉयचा जामीन अर्ज मंजूर करताना नोंदविले. तक्रारदार आणि ओबेरॉय यांच्यात झालेल्या संदेशाच्या देवाणघेवाणीवरून हेच लक्षात येते की, तक्रारदाराने स्वत:हून आरोपीसाठी गिफ्ट विकत घेतले. त्याने गिफ्टची मागणी केलीच नाही, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
पोलिसांना धरले धारेवरन्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासावरून पोलिसांना धारेवर धरले. ‘ज्या पद्धतीने या प्रकरणाचा तपास करण्यात आला, त्यावर खूप काही बोलण्यासारखे आहे. पोलिसांनी तक्रारदाराचा मोबाइल अद्याप जप्त केला नाही. या प्रकरणाचा तपास निष्पक्षपणाने केला जाईल, अशी आशा मला वाटते,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
यापूर्वी सत्र न्यायालयाने करण ओबेरॉय याची जामिनावर सुटका करण्यास नकार दिला. त्यामुळे ओबेरॉयने सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.