शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Devendra Fadnavis: ४८ तासात पाकिस्तानी लोकांनी देश न सोडल्यास कारवाई करण्यात येणार; मुख्यमंत्र्यांचा इशारा
2
सिंधूच्या पाण्याचा एक थेंबही पाकिस्तानात जाणार नाही...! पण एवढं पाणी भारत कसं वापरणार? ३ पर्यायांवर होतोय विचार
3
CM पदाबाबत आता खुद्द फडणवीसांनी मनातील इच्छा बोलून दाखवली; बावनकुळेंच्या विधानावर म्हणाले...
4
दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडण्याची तयारी, अनंतनागमधून १७५ जण ताब्यात, लष्कराची मोठी कारवाई
5
'लष्करी कारवायांचे थेट वार्तांकन करू नका; पहलगाम हल्ल्यानंतर केंद्राचा मोठा निर्णय, माध्यमांना सूचना
6
VIDEO: सीमेवर युद्धाची तयारी? लोकांकडून जमिनीखालील सरकारी तळघरांची साफसफाई
7
कधी सारा, कधी अनन्या, अनेक अभिनेत्रींसोबत जोडलं गेलं नाव, शुभमन गिल म्हणतो, "मागच्या ३ वर्षांपासून मी…”  
8
पहलगाम हल्ला: पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणे हाच पर्याय!; ठाकरे गटाची स्वाक्षरी मोहीम
9
“शरद पवारांना आणखी काय पुरावा हवा? कटू सत्य...”; ‘त्या’ विधानावरून मनसे नेत्यांचा पलटवार
10
आता तेही नको! भारत-पाक क्रिकेट संदर्भात गांगुलीचं मोठं वक्तव्य; म्हणाला...
11
पहलगामचा हल्ला, भारताचा पाकवरील 'स्ट्राईक' आणि तिसरं महायुद्ध; नॉस्ट्रॅडॅमसचे भाकित काय?
12
पाकिस्तानला ड्रोन हल्ल्याची भीती! सैनिकांना फोन बंद करण्याचे दिले निर्देश
13
इराणच्या राजाई बंदरात भीषण स्फोट; ४०६ जखमी, अनेकांचा मृत्यू झाल्याची भीती
14
पाकिस्तानींना देश सोडण्याचे आदेश, अदनान सामी सोशल मीडियावर झाला ट्रोल, अखेर संतापून म्हणाला...  
15
"सीमा हैदर भारताची सून, तिला पाकिस्तानात पाठवू नका", राखी सावंतची विनंती, म्हणाली...
16
“२०३४ नंतरही फडणवीस CM असावेत, भाजपाची सत्ता अविरत राहावी”; भाजपा नेत्यांची ‘मन की बात’
17
भारताजवळ आहेत दोन शक्तिशाली ब्रह्मास्त्रं, पाकिस्तानमधील लाहोर, कराचीसारखी शहरं क्षणार्धात करू शकतात नष्ट
18
Mumbai Fire: अंधेरीत आठ मजली इमारतीत अग्नितांडव, १ महिलेचा मृत्यू; ६ जण जखमी
19
पाकचे पंतप्रधान आता तटस्थ चौकशीस तयार, CM ओमर अब्दुल्लांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...
20
पहलगाम हल्ल्याची आधी जबाबदारी घेतली, आता भारताने कारवाई सुरू केल्यावर टीआरएफचा 'यू-टर्न'

बलात्कार प्रकरण : स्वामी चिन्मयानंद यांना हायकोर्टाने मंजूर केला जामीन

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 3, 2020 15:18 IST

संबंधित तरुणी आणि तिच्या अन्य तीन सहकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला होता.

ठळक मुद्देइलाहाबाद हायकोर्टाने कथित बलात्कार प्रकरणी माजी केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंदला मंजूर केला जामीन  विधि महाविद्यालयाच्या एका विद्यार्थिनीने भाजप नेते चिन्मयानंद यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केल्याने खळबळ उडाली होती.

प्रगायराज - बलात्कार प्रकरणी इलाहाबाद हायकोर्टाने माजी केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद यांना जामीन मंजूर केला आहे. शाहजहांपुर जेलमध्ये गेल्या १३५ दिवसांपासून स्वामी चिन्मयानंद या बलात्कारप्रकरणी बंदिस्त होते. मात्र, हायकोर्टाने त्यांना जामीन मंजूर केल्याने दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सप्टेंबर महिन्यात बलात्काराचा आरोप करणाऱ्या तरुणीला अटक करण्यात आली होती. स्वामी चिन्मयानंद यांच्याकडे खंडणी मागितल्याचा आरोप या तरुणीवर ठेवण्यात आला आहे. यासंदर्भातील एक व्हिडीओ समोर आला होता असून, त्यानंतर संबंधित तरुणी आणि तिच्या अन्य तीन सहकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला होता.

चिन्मयानंद हे पक्षाचे सदस्य नाहीत; शहाजहानपूर बलात्कार प्रकरणातून भाजपाने हात झटकले

भाजपा नेते चिन्मयानंद यांच्यावर बलात्काराचा आरोप करणारी तरुणी अटकेत

धक्कादायक ! चिन्मयानंदांविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हाच नाही, पीडित मुलीवरच खटला

भाजप नेते चिन्मयानंद यांना बलात्कारप्रकरणी अटकतत्पूर्वी स्वामी चिन्मयानंद यांच्याकडे पाच कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी एसआयटीने  पीडितेचे मित्र विक्रम आणि सचिन यांना ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना ९५ तासांची कोठडी दिली होती. उत्तर प्रदेशचे डीजीपी ओ.पी. सिंह यांनी याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले होते की, ''स्वामी चिन्मयानंद यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप करणाऱ्या विधी (लॉ) महाविद्यालयातील संबंधित विद्यार्थिनीला एसआयटीने अटक केली. तिच्यावर चिन्मयानंद यांच्याकडे खंडणी मागितल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.''विधि महाविद्यालयाच्या एका विद्यार्थिनीने भाजप नेते चिन्मयानंद यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केल्याने खळबळ उडाली होती. त्यानंतर सदर तरुणीने केलेल्या आरोपांचा तपास करण्यासाठी आयजी दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानेउत्तर प्रदेश सरकारला दिले होते. त्यानंतर  बलात्काराचा आरोप झालेले माजी केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद यांना अटक करण्यात आली होती.

टॅग्स :Rapeबलात्कारCourtन्यायालयHigh Courtउच्च न्यायालयUttar Pradeshउत्तर प्रदेश