जमीर काझी
मुंबई : आरोप-प्रत्यारोपामुळे बिकट परिस्थितीतून जाणाऱ्या महाराष्ट्र पोलीस दलाला पूर्णवेळ प्रमुख मिळावा, यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या निवड समितीकडे राज्य सरकारकडून प्रस्ताव पाठविण्यात आला. मुंबईच्या आयुक्तपदावरून उचलबांगडी केल्यानंतर थेट गृहमंत्र्यांवर ‘गंभीर’ आरोप करून महाविकास आघाडीला अडचणीत आणलेल्या परमबीर सिंग यांच्यासह ११ ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
१९८९ पर्यंतच्या आयपीएस तुकडीतील हे अधिकारी आहेत. त्यापैकी तीन नावे महिन्याभरात निवड समितीकडून पाठविली जातील, असे विभागातील सूत्रांनी सांगितले. केंद्रात प्रतिनियुक्ती झाल्याने सुबोध जायसवाल यांना ७ जानेवारीला पोलीस महासंचालक पदावरून कार्यमुक्त करण्यात आले. यूपीएससी निवड समितीकडून मान्यता मिळालेल्यांपैकी एकाची नियुक्ती या पदावर करावी लागणार असल्याने त्यांच्या जागी तात्पुरता पदभार तत्कालीन ‘एल अँड टी’चे प्रमुख हेमंत नगराळे यांच्याकडे देण्यात आला. त्यानंतर आठवड्याभरात प्रस्ताव यूपीएससीकडे पाठविणे आवश्यक होते, परंतु गृह विभागाने तो मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीसाठी कार्यालयात पाठविल्यानंतर जवळपास दोन महिने प्रलंबित होता.
१६ मार्चला त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर ताे गृह विभागाकडे पाठविण्यात आला. मात्र दरम्यानच्या कालावधीत दोघे निवृत्त, तर एकजण प्रतिनियुक्तीवर गेल्याने त्यामध्ये बदल करणे आवश्यक होते. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी ‘अँटिलिया’जवळ पार्क केलेल्या गाडीतील जिलेटीन कांड्यांचा पोलीस दलात ‘ट्रान्सफर स्फोट’ झाला. परमबीर सिंग यांची होमगार्डला उचलबांगडी करण्यात आली, तर नगराळे यांना आयुक्त बनविण्यात आले. हे सर्व बदल नमूद करून अखेर ११ अधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव यूपीएससी निवड समितीकडे नुकताच पाठविण्यात आला.
निवडीचे सर्वाधिकार राज्य सरकारला, पण..
डीजीपीच्या नियुक्तीसाठी संबधित राज्यातील तीन ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे यूपीएससी निश्चित करेल, त्यापैकी एकाची निवड राज्य सरकार करेल, त्यासाठी ज्या अधिकाऱ्यांची नावे आहेत, त्यामध्ये १९८६ च्या बॅचचे संजय पांडे, १९८७ च्या बॅचचे हेमंत नगराळे, १९८८ च्या बॅचचे परमबीर सिंग, रजनीश सेठ, के. व्यंकटेशम, तर १९८९च्या बॅचचे संदीप बिष्णोई, विवेक फणसाळकर, भूषण कुमार उपाध्याय, संजयकुमार, राजेंद्रसिंह आणि प्रज्ञा सरवदे यांचा समावेश आहे.
...म्हणून रश्मी शुक्लांना वगळले
बेकायदेशीर फोन टॅपिंग प्रकरणामुळे सध्या वादात सापडलेल्या ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला याही डीजीपीच्या नियुक्तीसाठी पात्र होत्या. मात्र गेल्या महिन्यात त्या केंद्रीय राखीव दलात प्रतिनियुक्तीवर गेल्याने त्यांचे नाव या प्रस्तावातून वगळण्यात आले.