- खुशालचंद बाहेती लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून एका व्यक्तीला अटक केल्याबद्दल पोलीस अधिकारी न्यायालयाच्या अवमानाचा दोषी ठरला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याला एक दिवसाची शिक्षा, २००० दंड आणि १५,००० रुपये नुकसानभरपाईचे आदेश दिले.
दिल्लीतील राकेश कुमार यांच्याविरुद्ध ४०६ आयपीसीचा (विश्वासघात) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यासाठी कमाल तीन वर्षांची शिक्षा आहे. पोलिसांनी त्यांना अटक करण्यापूर्वी हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावली नाही. ११ दिवसांच्या तुरुंगवासानंतर त्यांची जामिनावर सुटका झाली. त्यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारींना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने अर्नेश कुमार निकालामध्ये अटकेपूर्वी ४१ अ सीआरपीसीप्रमाणे नोटीस देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली नाही. अर्नेश कुमार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, सीआरपीसीच्या कलम ४१ अ अंतर्गत नोटीस न देणाऱ्या व या निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर न्यायालयीन अवमानाची कारवाई केली जाईल. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याला न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले.
अटक केलेल्या व्यक्तीलाच फक्त अपमान सहन करावा लागतो असे नाही. त्याच्या कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेवर अटकेचा परिणाम होतो. ज्यांनी अटक पाहिली असेल त्यांना कितीही स्पष्टीकरण दिले तरी त्याला आणि त्याच्या नातेवाइकांना झालेल्या त्रासाची भरपाई होत नाही.अर्नेश कुमार मार्गदर्शक तत्त्वे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय आहे. ज्यामध्ये सात वर्षांपेक्षा कमी कारावासाची शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये अटक अपवाद असावी व पोलिसांना अटक करणे आवश्यक आहे की नाही हे निर्धारित करावे, असे सांगितले आहे.
४१ अ सीआरपीसी : ज्या व्यक्तीविरुद्ध ७ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेचा दखलपात्र गुन्हा नोंदवला गेला आहे, अशा व्यक्तीला त्याच्यासमोर हजर राहण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्याने नोटीस देणे आवश्यक आहे. नोटीसचे पालन होते तोपर्यंत त्याला अटक केली जाणार नाही, अशी तरतूद आहे.
अटक आणि तुरुंगवासामुळे एखाद्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा संपते. त्याचा इतर अनेक निष्पाप नातेवाइकांवरही परिणाम होतो. नंतरच्या सुटकेने प्रतिष्ठेचे नुकसान किंवा मौल्यवान वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या तात्पुरत्या नुकसानीची भरपाई होत नाही. ज्याला पोलिसांनी नेले आहे, ताब्यात घेतले आहे आणि तुरुंगात टाकले आहे त्याच्यावर कायम कलंक लागतो. -न्यायमूर्ती नजमी वझिरी, दिल्ली उच्च न्यायालय