नवी दिल्ली - निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्याप्रकरणातील चार आरोपींना फाशी देण्याची तयारी सुरु असल्याची चर्चा सुरु आहे. या दोषींपैकी एक अक्षय कुमार सिंह याने सुप्रीम कोर्टात फाशीच्या शिक्षेविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेतून अक्षयने फाशीच्या शिक्षेच्या निर्णयावर पुन्हा एकदा विचार करण्याची मागणी केली आहे. देशाची राजधानी असलेली नवी दिल्ली १६ डिसेंबर २०१२ ला सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने हादरून केली होती. या घटनेने संपूर्ण देशात खळबळ माजली होती.निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्येचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात सहा आरोपींविरोधात चालला. सहापैकी एक अल्पवयीन आरोपी दोन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा भोगून आला असून बसचालक असलेला राम सिंह याने खटल्यादरम्यान तुरुंगात आत्महत्या केली. तसेच दोषी आरोपी मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता आणि अक्षय कुमार सिंह यांना फास्ट ट्रॅक कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. दरम्यान, हैदराबाद एन्काउंटरनंतर निर्भया सामूहिक बलात्कारातील चारही दोषींना फासावर चढविण्यासाठी तिहार कारागृहात तयारी सुरु केली असल्याची चर्चा सुरु आहे. मात्र, या प्रकरणी तिहार कारागृह प्रशासनाला अद्याप अंतिम पत्र प्राप्त झालेले नाही. कारागृह प्रशासनाने जास्तीत जास्त वजन कमी असलेल्या कैद्यांची डमी बनवून त्यांना फाशी देऊन पहिली. डमी ही १०० किलो वाळू भरून तयार केली होती. डमी बनवलेल्या पुतळ्यास १ तास फासावर लटकवून ठेवले होते.दया याचिकेसंबंधित आणखी काही तथ्य*राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या कार्यकाळात ३२ दया याचिका निकाली काढल्या, २८ फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आणि ४ प्रकरणात माफी दिली.
*सर्वाधिक दया याचिका बरखास्तीचे रेकॉर्ड माजी राष्ट्रपती आर. वेंकटरामन यांनी १९८७ ते १९९२ दरम्यान ४४ याचिका फेटाळल्या.
*प्रतिभाताई पाटील या फाशी देण्याच्या विरोधात होत्या आणि त्यांनी आपल्या कार्यकाळात ३० दया याचिका स्वीकारल्या. तसेच फाशीची शिक्षा रद्द करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची विनंती केली.
*धनंजय चटर्जीला १४ ऑगस्ट २००६ साली कोलकाता येथे बलात्काराच्या आरोपाखाली फाशी देण्यात आली होती.
*अ‍ॅम्नेस्टी इंडियाच्या अहवालानुसार २०१६ मध्ये देशभरातील न्यायालयांमध्ये स्वतंत्र प्रकरणात १३६ लोकांना मृत्यूदंड ठोठावण्यात आला होता आणि खालच्या कोर्टापासून वरच्या कोर्टापर्यंत ४०० हून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. ज्यावर अंतिम निकाल लागलेला नाही.
* खटला किती जुना आहे हे न पाहता तर राष्ट्रपती दया याचिकेवर याच्या मेरीटनुसार निर्णय घेतात.