नवी दिल्ली - निर्भयाचा दोषी पवनच्या अल्पवयीन असल्याच्या दावा करणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. २०१२ दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी पवन कुमार गुप्ता यांनी दाखल केलेली याचिका (एसएलपी) फेटाळून लावली. कारण न्यायालयाला या प्रकरणात कोणतेही नवीन आधार मिळाले नाही. पवन यांनी असा दावा केला आहे की, तो गुन्हा घडला त्यावेळी तो अल्पवयीन होता आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले होते.
Nirbhaya Case : तारीख पे तारीख! सर्वोच्च न्यायालयात पवनच्या याचिकेवर २० जानेवारीला सुनावणी
निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात फाशीची शिक्षा टाळण्यासाठी आरोपी पवन गुप्ता याने नवीन युक्ती अवलंबून याचिका दाखल केली होती. मात्र, त्याचा फारसा उपयोग झाला नसल्याचे आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. वास्तविक पवन गुप्ता असा दावा करतो की घटनेच्या वेळी तो अल्पवयीन होता. त्याच्या दाव्याच्या सत्यतेची तपासणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आज त्याच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली.दोषी पवनने न्या. आर. भानुमति, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए.एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर हायकोर्टाच्या निकालाला आव्हान दिले होते. या घटनेच्या वेळी तिने अल्पवयीन असल्याची विनंती फेटाळून लावली होती. दोषीने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, १६ डिसेंबर २०१२ रोजी तो गुन्हा घडला तेव्हा तो अल्पवयीन होता.याबाबत पवनने याआधी हायकोर्टात धाव घेतली होती, परंतु दिलासा मिळाला नाही आणि याचिका फेटाळून लावण्यात आली. पवन यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की वयाची तपासणी करण्यासाठी त्याच्या हाडांची तपासणी अधिकाऱ्यांनी केली नव्हती. त्याने सर्वोच्च न्यायालयात अल्पवयीन असल्याचा खटला चालू ठेवण्याची विनंती केली. तसेच पवनने याचिकेत १ फेब्रुवारी जारी केलेल्या डेथ वॉरंटवर स्थगितीची मागणी केली आहे. पवन आणि अक्षय यांनी अद्याप क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली नसल्याची माहिती मिळत आहे. तर विनय आणि मुकेश यांच्या क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळल्या होत्या. मुकेशची दया याचिकादेखील फेटाळण्यात आली आहे.
गेल्या महिन्यात निर्भया सामूहिक बलात्कार व हत्या प्रकरणातील दोषी आरोपी पवन गुप्ताची याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळून लावली होती. ही याचिका फेटाळतानाच आरोपीच्या वयाबाबत 'लपाछुपी'चा खेळ खेळण्यात आल्याचा ठपका ठेवत कोर्टाने आरोपीचे वकील ए. एन. सिंह यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तसेच दिल्ली बार कौन्सिलला त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार नुकतेच वकील ए. एन. सिंहला दिल्ली बार कौन्सिलने नोटीस बजावली आहे. पवन गुप्ताच्या वयाबाबत खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याबद्दल दिल्ली बार कौन्सिलने ए. पी. सिंह यांच्यावर कारवाई करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते.