मालेगाव बॉम्बस्फोट : खटल्यास जाणूनबुजून विलंब केला जात आहे

विशेष न्यायालयाने उच्च न्यायालयात दाखल केला अहवाल

ठळक मुद्देमालेगाव 2008 बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा खटला वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.त्या निर्देशावरूनच विशेष न्यायालयाने उच्च न्यायालयात या खटल्यासंबंधी गोपनीय अहवाल सादर केला.  

मुंबई - मालेगाव 2008 बॉम्बस्फोटाला 12 वर्षे उलटली तरी अद्याप खटला सुरूच आहे. या खटल्याला आरोपीचे वकील जाणूनबुजून विलंब करत आहेत, असे विशेष न्यायालयाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या गोपनीय अहवालात म्हटले आहे. मात्र नक्की कोणत्या आरोपींच्या वकिलांकडून खटल्यास विलंब करण्यात येत आहे, हे उघडकीस आले नाही.
 

मालेगाव 2008 बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा खटला वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. मात्र, आरोपी व आरोपीचे वकील या खटल्यास विलंब करत असल्याचा आरोप या बॉम्बस्फोटातील आरोपी समीर कुलकर्णी याने उच्च न्यायालयात केला आहे. आरोपी व त्यांचे वकील न्यायालयात अनेक अर्ज न्यायालयात दाखल करतात. त्याचबरोबर या ना त्या कारणासाठी आरोपीचे वकील किंवा एनआयएचे वकील सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती न्यायालयाला करतात. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे हा खटला पूर्ण होतच नाही, असे कुलकर्णी याने याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे आहे.

मंगळवारच्या सुनावणीत कुलकर्णी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, माझ्यापाठून कसाब, मक्का व अनेक महत्त्वाचे खटले निकाली निघाले. मात्र, हाच खटला रखडला आहे. ऑक्टोबर 2018 मध्ये न्यायालयाने हा खटला जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश विशेष एनआयएन न्यायालयाला दिले होते. मात्र गेल्या सहा महिन्यात केवळ 14 साक्षीदारांचीच साक्ष नोंदविण्यात आली असल्याची बाब कुलकर्णीने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर उच्च न्यायालयाने विशेष एनआयए न्यायालयाने मंगळवारी दाखल केलेल्या गोपनीय अहवालाचा हवाला देत म्हटले की, आरोपीचे वकील खटल्यास जाणूनबुजून विलंब करत आहे, असे यात म्हटले आहे.

'या अहवालावरून प्रथमदर्शनी आम्हाला वाटते की, आतापर्यंत या खटल्याची प्रगती फारशी प्रभावी नाही,' असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. ही बाब गांभीर्याने घेत न्यायालयाने एनआयएला या विलंबाबत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. अखेरची संधी म्हणून 16 मार्च पर्यंत उत्तर सादर करा, असे न्यायालयाने एनआयएला बजावले. 22 जानेवारी 2019 रोजा उच्च न्यायालयाने कुलकर्णीच्या याचिकेवरील सुनावणीत विशेष न्यायालयाला तपासयंत्रणेच्या वकिलांनी किंवा आरोपींच्याया वकिलांनी तथ्यहीन कारणावरून सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती केली तर न्यायालयाने त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून त्यांची विंनती फेटाळावी, अशी सूचना केली होती. 

तसेच हा खटला पूर्ण करण्यास एनआयएचे वकील किंवा आरोपींचे वकील सहकार्य करत नसतील किंवा अडथळे आणत असतील तर त्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडे त्यासंदर्भात गोपनीय अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले होते. त्या निर्देशावरूनच विशेष न्यायालयाने उच्च न्यायालयात या खटल्यासंबंधी गोपनीय अहवाल सादर केला.  29 सप्टेंबर 2008 रोजी नाशिक येथील मालेगाव जिल्ह्यातील एका मशिदीजवळ ठेवण्यात आलेल्या मोटारसायकलचा स्फोट झाला. या मोटरसायकलमध्ये स्फोटके ठेवण्यात आली होती. या स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला तर 100 हून अधिक लोक जखमी झाली. भाजपची खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर व्दिवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी हे या प्रकरणी आरोपी आहेत.