हरीश गुप्तानवी दिल्ली : शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार आम्ही तीन नवे कृषी कायदे केल्याचा दावा करते; परंतु विरोधाभास असा की, महाराष्ट्र कृषी जमीन भाडेपट्टा कायदा (महाराष्ट्र ॲग्रिकल्चरल लँड लिझिंग ॲक्ट-एमएएलएलए) केंद्र सरकारने चार वर्षांपासून दाबून ठेवला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेने ते विधेयक संमत केले असून २५ एप्रिल, २०१७ रोजी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवून दिले होते. राज्यांनी बनवलेल्या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक असते. राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार असताना हे विधेयक विधानसभेत संमत झाले होते; परंतु ते विधेयक या ना त्या कारणामुळे लोंबकळले आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी संसदेत एका प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरामुळे वस्तुस्थिती समोर आली. रेड्डी म्हणाले, “प्रथेप्रमाणे राज्यांकडून विधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी विधेयके मिळालीआणि केंद्र सरकारची नोडल मंत्रालये, विभागांशी विचारविनिमय करून प्रक्रिया केली गेली आहे.”
कृपाल बालाजी तुमाने आणि हरिभाऊ जाधव यांनी विचारलेल्या दुसऱ्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना रेड्डी म्हणाले की, महाराष्ट्र कृषी जमीन भाडेपट्टा विधेयक २०१७ बाबत वेगवेगळी मंत्रालये, विभागांशी विचारविनिमयाची प्रक्रिया १२ मे २०१७ रोजी सुरू करण्यात आली आहे. दुसऱ्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले की, महाराष्ट्र सरकारकडून काही मुद्यांवर केंद्र सरकारच्या विभागांनी अनेक स्पष्टीकरणे आणि उत्तरे मागितली होती.
विचारविनिमयाच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो
महाराष्ट्र सरकारकडून सर्व स्पष्टीकरणे १४ सप्टेंबर २०२० रोजी मिळाली असून संबंधित मंत्रालये आणि विभागांशी विचारविनिमय करून त्यांची तपासणीही केली गेली आहे, असा दुजोरा केंद्र सरकारने दिला. सरकारला सदस्यांनी विधेयकाला मंजुरी का मिळाली नाही आणि ती कधी मिळेल याची माहिती द्या, असे जोर देऊन म्हटल्यावर मंत्री रेड्डी यांनी त्यांना स्पष्टपणे सांगितले की, “अशा प्रकरणांत विचारविनिमयाच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो. अशा मंजुरीसाठी ठराविक मुदतीची चौकट घालता येणार नाही.”